कृषि मंत्रालय गेहूं पर आयात शुल्क बढ़ाने के पक्ष में

आर एस राणा
नई दिल्ली। चालू रबी में गेहूं की बुवाई में बढ़ोतरी हो इसलिए कृषि मंत्रालय गेहूं के आयात पर शुल्क में बढ़ोतरी करना चाहता है। इसीलिए कृषि मंत्रालय ने आयात शुल्क को 10 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी करने का प्रस्ताव संबंधित मंत्रालयों को भेजा है। कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार इस आश्य का प्रस्ताव भेजा जा चुका है तथा उम्मीद है इस पर फैसला आगामी कैबिनेट की बैठक में हो जायेगा।
विदेशी बाजार में गेहूं के भाव नीचे होने के कारण 10 फीसदी आयात शुल्क लगने के बावजूद भी आयातित गेहूं सस्ता पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि नवंबर से गेहूं की बुवाई आरंभ हो जायेगी, इसलिए बुवाई में बढ़ोतरी हो इसलिए मंत्रालय आयात शुल्क में बढ़ोतरी चाहता है। मालूम हो कि केंद्र सरकार ने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 110 रुपये की बढ़ोतरी कर रबी विपणन सीजन 2017-18 के लिए एमएसपी 1,735 रुपये प्रति क्विंटल तय किया हुआ है जबकि उत्तर प्रदेश की कई मंडियों में गेहूं का भाव एमएसपी से काफी नीचे है।
केंद्रीय पूल में गेहूं का बंपर भंडार मौजूद है, लेकिन आयातित गेहूं सस्ता होने के कारण दक्षिण भारत की फ्लोर मिलें एफसीआई से खुले बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत गेहूं की खरीद नहीं कर रही है, तथा आयातित गेहूं की खरीद ही ज्यादा कर रही है, ऐसे में खाद्य मंत्रालय भी चाहता है कि गेहूं का आयात बंद हो। .....  आर एस राणा