आर एस राणा
नई दिल्ली। केंद्र सरकार दलहन खरीद की योजना में बदलाव की तैयारी करना चाहती है इसके लिए खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। खाद्य मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव के अनुसार राज्य सरकारें अपनी जरुरत के हिसाब से दालों की खरीद करें, उस पर केंद्र सरकार राज्य सरकारों को सब्सिडी प्रदान करेगी।
खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार दलहन खरीद की योजना बदलने का प्रस्ताव तैयार कर संबंधित मंत्रालय को भेजा गया है, अगर इस समय सहमति बनती है तो फिर योजना को जल्दी ही लागू किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि अभी तक केंद्र सरकार एफसीआई, नेफैड और एसएफएसी के माध्यम से दलहन की खरीद एमएसपी पर करती थी, तथा बाद में राज्य सरकारों को दलहन की सप्लाई की जाती है। अतः कई बार राज्य सरकार दलहन नहीं लेती, जिससे केंद्र सरकार को नुकसान उठाना पड़ता है। अगर योजना में बदलाव होता है, तो फिर राज्य सरकारें अपनी जरुरत के हिसाब से दलहन की खरीद करेगी। पिछले फसल सीजन में केंद्र सरकार ने दलहन 19.5 लाख टन का भंडारण किया था, जिसमें से केद्रीय पूल में अभी भी करीब 17 लाख टन का स्टाॅक जमा है। ............. आर एस राणा
नई दिल्ली। केंद्र सरकार दलहन खरीद की योजना में बदलाव की तैयारी करना चाहती है इसके लिए खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। खाद्य मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव के अनुसार राज्य सरकारें अपनी जरुरत के हिसाब से दालों की खरीद करें, उस पर केंद्र सरकार राज्य सरकारों को सब्सिडी प्रदान करेगी।
खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार दलहन खरीद की योजना बदलने का प्रस्ताव तैयार कर संबंधित मंत्रालय को भेजा गया है, अगर इस समय सहमति बनती है तो फिर योजना को जल्दी ही लागू किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि अभी तक केंद्र सरकार एफसीआई, नेफैड और एसएफएसी के माध्यम से दलहन की खरीद एमएसपी पर करती थी, तथा बाद में राज्य सरकारों को दलहन की सप्लाई की जाती है। अतः कई बार राज्य सरकार दलहन नहीं लेती, जिससे केंद्र सरकार को नुकसान उठाना पड़ता है। अगर योजना में बदलाव होता है, तो फिर राज्य सरकारें अपनी जरुरत के हिसाब से दलहन की खरीद करेगी। पिछले फसल सीजन में केंद्र सरकार ने दलहन 19.5 लाख टन का भंडारण किया था, जिसमें से केद्रीय पूल में अभी भी करीब 17 लाख टन का स्टाॅक जमा है। ............. आर एस राणा
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