आर एस राणा
नई दिल्ली। दलहन के साथ ही चीनी की बढ़ती कीमतांे पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार सख्त हो गई है। खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्री रामविलास पासवान ने राज्य सरकारों से दलहन और चीनी पर वैट के अलावा अन्य लोकल टैक्स हटाने की मांग की है। इसके अलावा राज्य सरकारों से कहां है कि चीनी और दलहन पर स्टॉक लिमिट लगाने के साथ ही बाजार में सप्लाई सुनिष्चित करें।
राज्यों के खाद्य मंत्रियों के साथ 21 मई को दिल्ली में हुई बैठक में खाद्य एंव उपभोक्ता मामले मंत्री रामविलास पासवान ने कहां कि वैट और अन्य लोकल टैक्स हटा लेने से दलहन और चीनी के अलावा खाद्य तेलों की कीमतों में 5 से 7 फीसदी की कमी आयेगी। उन्होंने कहा कि चीनी की कीमतों पर काबू करने के लिए महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेष और कनार्टक के मुख्यमंत्रियों को पत्र भी लिखा है जिससे की बाजार में चीनी की सप्लाई सुनिष्चित बने रहे। उन्होंने कहां कि चीनी मिलों को चीनी निर्यात पर दी जा रही सब्सिडी समाप्त करने से बाजार में उपलब्धता बढ़ेगी, तथा भाव में कमी आयेगी।
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने बफर स्टॉक के लिए खरीफ में 50 हजार दालों की खरीद की है तथा रबी में भी 25 हजार टन दलहन खरीदने का लक्ष्य है। इसके अलावा 26 हजार टन दालों के आयात सौदे किए हैं ताकि बफर स्टॉक बनाया जाये। बफर स्टॉक से 10 हजार टन दलहन की सप्लाई राज्यों को कर दी गई है, जबकि अन्य राज्यों से भी उनकी जरुरत के लिए लिखा गया है।.....आर एस राणा
नई दिल्ली। दलहन के साथ ही चीनी की बढ़ती कीमतांे पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार सख्त हो गई है। खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्री रामविलास पासवान ने राज्य सरकारों से दलहन और चीनी पर वैट के अलावा अन्य लोकल टैक्स हटाने की मांग की है। इसके अलावा राज्य सरकारों से कहां है कि चीनी और दलहन पर स्टॉक लिमिट लगाने के साथ ही बाजार में सप्लाई सुनिष्चित करें।
राज्यों के खाद्य मंत्रियों के साथ 21 मई को दिल्ली में हुई बैठक में खाद्य एंव उपभोक्ता मामले मंत्री रामविलास पासवान ने कहां कि वैट और अन्य लोकल टैक्स हटा लेने से दलहन और चीनी के अलावा खाद्य तेलों की कीमतों में 5 से 7 फीसदी की कमी आयेगी। उन्होंने कहा कि चीनी की कीमतों पर काबू करने के लिए महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेष और कनार्टक के मुख्यमंत्रियों को पत्र भी लिखा है जिससे की बाजार में चीनी की सप्लाई सुनिष्चित बने रहे। उन्होंने कहां कि चीनी मिलों को चीनी निर्यात पर दी जा रही सब्सिडी समाप्त करने से बाजार में उपलब्धता बढ़ेगी, तथा भाव में कमी आयेगी।
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने बफर स्टॉक के लिए खरीफ में 50 हजार दालों की खरीद की है तथा रबी में भी 25 हजार टन दलहन खरीदने का लक्ष्य है। इसके अलावा 26 हजार टन दालों के आयात सौदे किए हैं ताकि बफर स्टॉक बनाया जाये। बफर स्टॉक से 10 हजार टन दलहन की सप्लाई राज्यों को कर दी गई है, जबकि अन्य राज्यों से भी उनकी जरुरत के लिए लिखा गया है।.....आर एस राणा
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