सोने पर आयात शुल्क को लेकर मंत्रालयों में मतभेद

वाणिज्य मंत्रालय ने सोने पर आयात शुल्क 2 फीसदी घटाने का प्रस्ताव रखा है। इस समय आयात शुल्क 10 फीसदी है। हालांकि वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि ऐसा होने की संभावना नहीं है।  सोने के भारी आयात के कारण वर्ष 2013 में भारत का चालू खाते का घाटा बढ़कर 190 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था, जिससे सरकार को आयात शुल्क बढ़ाकर 10 फीसदी करना पड़ा। उसके बाद आयात तेजी से घटा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली सरकार गुरुवार को लोगों के पास घरों में रखे सोने को प्रणाली में लाने के लिए एक योजना- स्वर्ण मुद्रीकरण भी शुरू कर रही है। सोने की भौतिक मांग कम करने के लिए सरकार एक सरकारी स्वर्ण बॉन्ड योजना भी शुरू करेगी। एक सरकारी परिपत्र के मुताबिक वाणिज्य मंत्रालय चाहता है कि सोने और चांदी दोनों पर शुल्क में कटौती की जाए, ताकि घरेलू आभूषण विनिर्माताओं को सस्ती कीमत पर सोना-चांदी मिल सकें। हालांकि वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि इसमें तुरंत कटौती के आसार नहीं हैं। अधिकारी ने कहा, 'अगर शुल्क में कटौती की गई तो यह प्रतिकूल फैसला होगा।' उन्होंने कहा, 'सरकार पहले यह देखेगी कि ये योजनाएं सफल रहती हैं या नहीं और उसके बाद कोई फैसला लेगी। लेकिन तुरंत कोई फैसला नहीं लिया जाएगा।' जीएफएमएस के प्रमुख विश्लेषक सुधीश नांबियथ ने कहा, 'अगर शुल्क को घटाकर 8 फीसदी किया गया तो कोई बॉन्ड कार्यक्रम में निवेश क्यों करेगा और स्वर्ण मुद्रीकरण योजना का हिस्सा बनेगा?' (BS Hindi)