तमिलनाडु को छोड़कर देश के सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश मार्च, 2016 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में आ जाएंगे। यह बात आज खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कही। उन्होंने बताया कि अभी तक 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस कानून को लागू किया है, जबकि 14 राज्य ऐसा करने की प्रक्रिया में हैं। खाद्य सुरक्षा कानून संसद में 2013 में पारित किया गया था और राज्य सरकारों को इसे लागू करने के लिए एक साल का समय दिया गया था। तब तक समय सीमा तीन बार बढ़ाई जा चुकी है और पिछले बार की समय सीमा बीते सितंबर में समाप्त हो गई। खाद्य कानून के तहत देश की दो तिहाई आबादी को प्रतिमाह 1 से 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम तक खाद्यान्न सब्सिडी पाने का कानूनी हक मिला हुआ है।
राज्यों के खाद्य सचिवों के साथ नई दिल्ली में एक समीक्षा बैठक के बाद पासवान ने संवाददाताओं को बताया, 'तमिलनाडु को छोड़कर अन्य सभी राज्यों ने कहा है कि वे मार्च, 2016 के अंत तक खाद्य सुरक्षा कानून लागू करेंगे।' मंत्री ने कहा कि जिन 14 राज्यों ने खाद्य कानून लागू नहीं किया है, उनमें आंध्र प्रदेश और सिक्किम ने कहा है कि वे इसे दिसंबर में लागू करेंगे। वहीं, उत्तर प्रदेश, मेघालय, जम्मू-कश्मीर और अंडमान व निकोबार इसे जनवरी, 2016 में लागू करेंगे, जबकि अन्य राज्य- गुजरात, केरल, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड इसे अगले साल मार्च तक लागू करेंगे। बैठक में तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों ने कहा कि चूंकि राज्य सरकार युनिवर्सल पीडीएस लागू कर रही है, इसलिए इस कानून को जुलाई, 2016 में लागू किया जा सकता है।
कम उत्पादन नहीं बल्कि आपूर्ति में अड़चनों से बढ़े टमाटर के दाम
खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि टमाटर के उत्पादन में कोई गिरावट नहीं आई है और वर्षा प्रभावित दक्षिण भारत से आपूर्ति बाधाओं के कारण कीमतें बढ़कर लगभग 60 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई हैं। पासवान ने संवाददाताओं से कहा, 'देश में टमाटर के उत्पादन में कोई कमी नहीं है। दक्षिण भारत में बारिश और परिवहन की समस्याओं के कारण कीमतें बढ़ी हैं।'
उन्होंने कहा कि टमाटर की कीमतों में तेजी मौसमी मामला भी है और कीमत की स्थिति, आपूर्ति में सुधार के साथ सामान्य हो जाएगी। अधिकांश खुदरा बाजारों में टमाटर की कीमतों में पिछले कुछ दिनों के दौरान भारी तेजी आई है और यह 60 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है। बारिश से प्रभावित चेन्नई में पिछले सप्ताह प्याज की कीमत 80 रुपये प्रति किलोग्राम तक हो गई थी। कैबिनेट सचिव पी के सिन्हा ने पिछले सप्ताह टमाटर कीमत की स्थिति की समीक्षा की थी और संबंधित मंत्रालय को निर्देश दिया कि कीमतों पर करीबी निगाह रखें। दालों की महंगाई के बारे में पासवान ने कहा कि कीमतों में वृद्धि मुख्यत: दलहनों की मांग और आपूर्ति में भारी अंतर के कारण है। कुछ दालों के भाव अब भी 180 रुपये प्रति किलोग्राम से ऊपर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने दलहनों की कीमतों में तेजी को नियंत्रित करने के लिए इसके स्टॉक रखने की सीमा को लागू करने और जमाखोरों, आयातकों के खिलाफ कार्रवाई सहित कई अन्य उपाय किए हैं। पासवान ने कहा कि दलहनों का उत्पादन करीब 1.75 करोड़ टन है जबकि इसकी मांग करीब 2.5 करोड़ टन है। इसके अंतर को आयात के जरिए पूरा किया जाता है। (BS Hindi)
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