आर एस राणा
नई दिल्ली। राज्य सरकारों को ही चीनी का बफर स्टॉक बनाना चाहिए। गन्ना किसानों के बढ़ते बकाया भुगतान के हल के लिए गुरूवार को दिल्ली में प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहां कि चीनी के आयात शुल्क में बढ़ोतरी के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगे।
चालू पेराई सीजन में चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का बकाया बढ़कर 19,300 करोड़ रुपये हो गया है। चीनी मिलें चीनी के कम होने के कारण बकाया का भुगतान नहीं कर पा रही है जबकि केंद्र सरकार ने चीनी मिलों को रॉ-शुगर के निर्यात पर 4,000 रुपये प्रति टन की दर से इनसेंटिव देने की घोषणा की हुई है लेकिन विदेशी बाजार में दाम कम होने के कारण रॉ-शुगर का निर्यात भी सीमित मात्रा में ही हो पा रहा है।
गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के हल के लिए 15 अप्रैल को केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने किसान संगठनों से बातचीत की थी जबकि 16 अप्रैल को प्रमुख उत्पादक राज्यों के मुख्यमंत्रियों से विचार-विमर्श किया। इस अवसर पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि राज्यों मुख्यमंत्रियों की तरफ से भी वहीं सुझाव आए हैं जो किसान संगठनों से आए थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्रियों ने चीनी का बफर स्टॉक बनाने की मांग है जबकि राज्य सरकारों को ही बफर स्टॉक बनाना चाहिए।
चीनी पर आयात शुल्क में बढ़ोतरी, तथा निर्यात में कैसी तेजी आये इत्यादि जैसे सुझावों के बारे में प्रधानमंत्री को लिखेंगे तथा इस पर अंतिम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करेंगे। आर एस राणा
नई दिल्ली। राज्य सरकारों को ही चीनी का बफर स्टॉक बनाना चाहिए। गन्ना किसानों के बढ़ते बकाया भुगतान के हल के लिए गुरूवार को दिल्ली में प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहां कि चीनी के आयात शुल्क में बढ़ोतरी के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगे।
चालू पेराई सीजन में चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का बकाया बढ़कर 19,300 करोड़ रुपये हो गया है। चीनी मिलें चीनी के कम होने के कारण बकाया का भुगतान नहीं कर पा रही है जबकि केंद्र सरकार ने चीनी मिलों को रॉ-शुगर के निर्यात पर 4,000 रुपये प्रति टन की दर से इनसेंटिव देने की घोषणा की हुई है लेकिन विदेशी बाजार में दाम कम होने के कारण रॉ-शुगर का निर्यात भी सीमित मात्रा में ही हो पा रहा है।
गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के हल के लिए 15 अप्रैल को केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने किसान संगठनों से बातचीत की थी जबकि 16 अप्रैल को प्रमुख उत्पादक राज्यों के मुख्यमंत्रियों से विचार-विमर्श किया। इस अवसर पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि राज्यों मुख्यमंत्रियों की तरफ से भी वहीं सुझाव आए हैं जो किसान संगठनों से आए थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्रियों ने चीनी का बफर स्टॉक बनाने की मांग है जबकि राज्य सरकारों को ही बफर स्टॉक बनाना चाहिए।
चीनी पर आयात शुल्क में बढ़ोतरी, तथा निर्यात में कैसी तेजी आये इत्यादि जैसे सुझावों के बारे में प्रधानमंत्री को लिखेंगे तथा इस पर अंतिम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करेंगे। आर एस राणा
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