आर एस राणा
नई दिल्ली। इंडियन पल्सेज एंड ग्रेन एसोसिएषन (आईपीजीए) ने केंद्र सरकार से आयातकों के साथ ही थोक विक्रेताओं और दाल मिलों पर लगी स्टॉक लिमिट को हटाने की मांग की है। आईपीजीए के अनुसार चालू खरीफ में दलहन की पैदावार ज्यादा हुई है, साथ ही रबी में भी इसकी बुवाई अभी तक बढ़ी है, इसलिए केंद्र सरकार के साथ ही राज्यों को भी दलहन पर लगी स्टॉक लिमिट को हटा देना चाहिए। इससे किसानों को भी फायदा होगा।
केंद्र सरकार ने दलहन की कीमतों को काबू करने के लिए सितंबर महीने में स्टॉक लिमिट लगाई थी, तथा स्टॉक लिमिट की अवधि 30 सितंबर 2017 तक है। आईपीजीए के अध्यक्ष ने कहां कि हमने वर्ष 2017-18 के लिए बजट पर केंद्र सरकार द्वारा मांगी गई राय में दलहन पर स्टॉक लिमिट हटाने का सुझाव दिया है। उन्होंने बताया कि सितंबर तक दिसंबर तक के दौरान करीब 30 लाख टन दलहन आयात होने का अनुमान है।.................आर एस राणा
नई दिल्ली। इंडियन पल्सेज एंड ग्रेन एसोसिएषन (आईपीजीए) ने केंद्र सरकार से आयातकों के साथ ही थोक विक्रेताओं और दाल मिलों पर लगी स्टॉक लिमिट को हटाने की मांग की है। आईपीजीए के अनुसार चालू खरीफ में दलहन की पैदावार ज्यादा हुई है, साथ ही रबी में भी इसकी बुवाई अभी तक बढ़ी है, इसलिए केंद्र सरकार के साथ ही राज्यों को भी दलहन पर लगी स्टॉक लिमिट को हटा देना चाहिए। इससे किसानों को भी फायदा होगा।
केंद्र सरकार ने दलहन की कीमतों को काबू करने के लिए सितंबर महीने में स्टॉक लिमिट लगाई थी, तथा स्टॉक लिमिट की अवधि 30 सितंबर 2017 तक है। आईपीजीए के अध्यक्ष ने कहां कि हमने वर्ष 2017-18 के लिए बजट पर केंद्र सरकार द्वारा मांगी गई राय में दलहन पर स्टॉक लिमिट हटाने का सुझाव दिया है। उन्होंने बताया कि सितंबर तक दिसंबर तक के दौरान करीब 30 लाख टन दलहन आयात होने का अनुमान है।.................आर एस राणा
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