नई दिल्ली। महाराष्ट्र सरकार ने एक बार फिर केंद्र से चीनी के न्यूनतम बिक्री मूल्य (एमएसपी) एवं एथेनॉल की कीमतों के साथ ही कोटा बढ़ाने की मांग की है। यह जानकारी राज्य के सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील ने विधान परिषद में दी।
महाराष्ट्र सरकार राज्य के चीनी उद्योग की आर्थिक चुनौतियों को दूर करने के लिए चीनी के न्यूनतम बिक्री मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी के साथ ही एथेनॉल की कीमत एवं इसके कोटा को बढ़ाने की मांग को लेकर केंद्र सरकार से लगातार संपर्क बनाए हुए है।
बाबासाहेब पाटील के अनुसार राज्य में 200 से अधिक सहकारी और निजी चीनी मिलें संचालित हो रही हैं। वर्ष 2025-26 के पेराई सत्र में रिकॉर्ड स्तर पर चीनी उत्पादन हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा चीनी निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध के कारण चीनी उद्योग और गन्ना उत्पादक किसानों के सामने आर्थिक चुनौतियां खड़ी हो गई हैं।
विधान परिषद में इस मुद्दे पर जवाब देते हुए सहकार मंत्री ने स्पष्ट किया कि, चीनी निर्यात नीति पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र का विषय है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने 13 मई 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार 30 सितंबर 2026 तक या अगले आदेश तक चीनी निर्यात पर रोक लगा दी है। यदि यह प्रतिबंध आगे भी जारी रहता है तो इसका असर राज्य के चीनी उद्योग के साथ ही गन्ना उत्पादक किसानों और इससे जुड़ी अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है।
मंत्री बाबासाहेब पाटील ने बताया कि, 24 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में राज्य के चीनी उद्योग की समस्याओं पर एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई थी। इसमें केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए राज्य के प्रतिनिधिमंडल को केंद्र से सीधे बातचीत करने का निर्णय लिया गया।
उन्होंने बताया कि इससे पहले 27 मई 2026 को नई दिल्ली में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में राज्य के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय गृह एवं सहकार मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। बैठक में सहकारी चीनी मिलों की विभिन्न समस्याएं और मांगें जैसे की एमएसपी) में बढ़ोतरी के साथ ही एथेनॉल की कीमत एवं इसके कोटा को बढ़ाने की मांग उनके समक्ष रखी गई थी। सहकार मंत्री ने बताया कि केंद्रीय मंत्री ने इन मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन दिया है।
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