आर एस राणा
नई दिल्ली। कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर गंभीर सूखे से जूझ रहे राज्य को केंद्रीय सहायता देने की मांग की। राज्य में 45 फीसदी बारिश कम हुई थी।
लोकसभा चुनाव से पहले, केंद्र को दिए गए अपने ज्ञापन में राज्य सरकार ने रबी सीजन के दौरान सूखे की मार झेल रहे किसानों को राहत देने के लिए 2,064 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की मांग की थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि मनरेगा योजना के तहत लंबित धनराशि को जल्द से जल्द जारी किया जाए।
मनरेगा के तहत राशि जल्दी करने का किया अनुरोध
बैठक में कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जानकारी दी कि राज्य को इस साल सूखे का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि खरीफ सीजन में मानसूनी बारिश में 45 फीसदी कम हुई थी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि वे इस स्थिति से निपटने के लिए राज्य की मदद करें। कुमारस्वामी ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना के तहत राज्य को 1,500 करोड़ रुपये के लंबित धन का मामला भी उठाया और केंद्र से इस राशि को जल्द से जल्द जारी करने का अनुरोध किया।
राज्य के 30 जिलों में सूखे का असर
कर्नाटक ने राज्य के 30 जिलों के 156 तालुका में सूखा घोषित किया हुआ है। 107 तालुका गंभीर सूखे का सामना कर रहे हैं, जबकि 49 तालुकों में मध्यम सूखा है। राज्य में सूखे के कारण लगभग 20.40 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि प्रभावित हुई है। राज्य सरकार के अनुसार, 19.46 लाख हेक्टेयर में फसलों को नुकसान का अनुमान है। राज्य ने 2018-19 फसल वर्ष (जुलाई-जून) के खरीफ सीजन के दौरान सूखे का सामना किया था।..... आर एस राणा
नई दिल्ली। कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर गंभीर सूखे से जूझ रहे राज्य को केंद्रीय सहायता देने की मांग की। राज्य में 45 फीसदी बारिश कम हुई थी।
लोकसभा चुनाव से पहले, केंद्र को दिए गए अपने ज्ञापन में राज्य सरकार ने रबी सीजन के दौरान सूखे की मार झेल रहे किसानों को राहत देने के लिए 2,064 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की मांग की थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि मनरेगा योजना के तहत लंबित धनराशि को जल्द से जल्द जारी किया जाए।
मनरेगा के तहत राशि जल्दी करने का किया अनुरोध
बैठक में कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जानकारी दी कि राज्य को इस साल सूखे का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि खरीफ सीजन में मानसूनी बारिश में 45 फीसदी कम हुई थी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि वे इस स्थिति से निपटने के लिए राज्य की मदद करें। कुमारस्वामी ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना के तहत राज्य को 1,500 करोड़ रुपये के लंबित धन का मामला भी उठाया और केंद्र से इस राशि को जल्द से जल्द जारी करने का अनुरोध किया।
राज्य के 30 जिलों में सूखे का असर
कर्नाटक ने राज्य के 30 जिलों के 156 तालुका में सूखा घोषित किया हुआ है। 107 तालुका गंभीर सूखे का सामना कर रहे हैं, जबकि 49 तालुकों में मध्यम सूखा है। राज्य में सूखे के कारण लगभग 20.40 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि प्रभावित हुई है। राज्य सरकार के अनुसार, 19.46 लाख हेक्टेयर में फसलों को नुकसान का अनुमान है। राज्य ने 2018-19 फसल वर्ष (जुलाई-जून) के खरीफ सीजन के दौरान सूखे का सामना किया था।..... आर एस राणा
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