आर एस राणा
नई दिल्ली। सरकार 'एक देश एक राशन कार्ड' सेे खाद्यान्न के वितरण की योजना बना रही है, इससे लाभार्थी देश के किसी भी राज्य में राशन की दुकान से अपने हिस्से का अनाज प्राप्त कर सकेंगे। सुरक्षा के मुद्दों पर राज्य के खाद्य सचिवों के साथ सम्मेलन में खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने ये बात कही। इस सम्मेलन में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) और राज्य भंडारण निगम (एसडब्ल्यूसी) के अधिकारीगण भी उपस्थित थे।
केंद्रीय खाद्य मंत्री ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के कुशल क्रियान्वयन, पूर्ण कम्प्यूटरीकरण, खाद्यान्नों के भंडारण और वितरण में पारदर्शिता और एफसीआई, सीडब्ल्यूसी और एसडब्ल्यूसी डिपो के ऑनलाइन सिस्टम (डॉस) के साथ समन्वय सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बयान में कहा गया है कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के खाद्यान्न का वितरण किया जायेगा, जो सभी लाभार्थियों, विशेष रूप से प्रवासियों को सुनिश्चित करेगा कि वे अपनी पसंद के किसी भी राशन की दुकान से देश भर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का उपयोग कर सकें।
प्रवासी मजदूर को होगा इसका लाभ
सरकार के इस कदम से पीडीएस से राशन ले रहे उपभोक्ताओं को फायदा होगा, क्योंकि वे किसी एक राशन की दुकान से बंधे नहीं होंगे और राशन वितरण केंद्रों पर अपनी निर्भरता कम करेंगे, साथ ही इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। पासवान ने कहा कि इसके सबसे बड़े लाभार्थी वे प्रवासी मजदूर होंगे जो बेहतर रोजगार के अवसर तलाशने के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं, वे अपनी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएंगे।
अगले दो महीनों में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लाभार्थियों को मिलेगी सुविधा
पीडीएस (आईएमपीडीएस) प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन आंध्रप्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा में पहले से ही चालू है, जिसमें एक लाभार्थी राज्य के किसी भी जिले से अपने हिस्से का खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है। अन्य राज्यों ने भी आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द आईएमपीडीएस को लागू किया जाएगा। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग वन नेशन वन राशन कार्ड के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बड़े स्तर पर काम कर रहा है और अगले दो महीनों में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लाभार्थी पीडीएस की दुकानों का उपयोग कर पाएंगे। विभाग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इसे समयबद्ध तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाए।...... आर एस राणा
नई दिल्ली। सरकार 'एक देश एक राशन कार्ड' सेे खाद्यान्न के वितरण की योजना बना रही है, इससे लाभार्थी देश के किसी भी राज्य में राशन की दुकान से अपने हिस्से का अनाज प्राप्त कर सकेंगे। सुरक्षा के मुद्दों पर राज्य के खाद्य सचिवों के साथ सम्मेलन में खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने ये बात कही। इस सम्मेलन में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) और राज्य भंडारण निगम (एसडब्ल्यूसी) के अधिकारीगण भी उपस्थित थे।
केंद्रीय खाद्य मंत्री ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के कुशल क्रियान्वयन, पूर्ण कम्प्यूटरीकरण, खाद्यान्नों के भंडारण और वितरण में पारदर्शिता और एफसीआई, सीडब्ल्यूसी और एसडब्ल्यूसी डिपो के ऑनलाइन सिस्टम (डॉस) के साथ समन्वय सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बयान में कहा गया है कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के खाद्यान्न का वितरण किया जायेगा, जो सभी लाभार्थियों, विशेष रूप से प्रवासियों को सुनिश्चित करेगा कि वे अपनी पसंद के किसी भी राशन की दुकान से देश भर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का उपयोग कर सकें।
प्रवासी मजदूर को होगा इसका लाभ
सरकार के इस कदम से पीडीएस से राशन ले रहे उपभोक्ताओं को फायदा होगा, क्योंकि वे किसी एक राशन की दुकान से बंधे नहीं होंगे और राशन वितरण केंद्रों पर अपनी निर्भरता कम करेंगे, साथ ही इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। पासवान ने कहा कि इसके सबसे बड़े लाभार्थी वे प्रवासी मजदूर होंगे जो बेहतर रोजगार के अवसर तलाशने के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं, वे अपनी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएंगे।
अगले दो महीनों में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लाभार्थियों को मिलेगी सुविधा
पीडीएस (आईएमपीडीएस) प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन आंध्रप्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा में पहले से ही चालू है, जिसमें एक लाभार्थी राज्य के किसी भी जिले से अपने हिस्से का खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है। अन्य राज्यों ने भी आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द आईएमपीडीएस को लागू किया जाएगा। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग वन नेशन वन राशन कार्ड के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बड़े स्तर पर काम कर रहा है और अगले दो महीनों में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लाभार्थी पीडीएस की दुकानों का उपयोग कर पाएंगे। विभाग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इसे समयबद्ध तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाए।...... आर एस राणा
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