नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय दलहन मिशन को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने बुधवार को हुई बैठक में इस आशय को मंजूरी दी।
“राष्ट्रीय दलहन मिशन” का लक्ष्य वर्ष 2030-31 तक दलहन उत्पादन को 242 लाख टन से बढ़ाकर 350 लाख टन करने का रखा गया है।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि “राष्ट्रीय दलहन मिशन” को मंजूरी देने के साथ ही रबी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी की गई है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के इन प्रस्तावों को मंजूरी देने पर शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री का देश के किसानों की ओर से आभार मानते हुए कहा कि यह दोनों निर्णय देश की खाद्य, पोषण सुरक्षा, किसान कल्याण व कृषि उत्पादन क्षेत्र में दीर्घकालिक सकारात्मक प्रभाव डालने वाले हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार ने किसान-हित को सर्वोपरि मानते हुए संसाधनों व योजनाओं को समग्र रूप से जोड़ने की दिशा बनाई है, जो किसानों के प्रति मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता व संवेदनशीलता को दर्शाता है। राष्ट्रीय दलहन मिशन की मंजूरी के बारे में शिवराज सिंह ने बताया कि देश में दालों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, पोषण एवं किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से “राष्ट्रीय दलहन मिशन” मंजूर किया गया है। मिशन का लक्ष्य वर्ष 2030-31 तक दलहन उत्पादन को 242 लाख टन से बढ़ाकर 350 लाख टन करने का है। मिशन के तहत 416 जिलों में विशेष उत्पादन एवं वृद्धि कार्यक्रम लागू किये जायेंगे।
उन्होंने बताया कि दलहनी फसल में अरहर, उड़द व मसूर की खरीद एमएसपी पर 100 फीसदी होगी, जिससे किसानों को उनकी उपज का पूर्ण लाभ मिलेगा। मिशन का 2025-26 में 11,440 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें