आर एस राणा
नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2019 से पहले आधी-अधूरी तैयारियों के साथ शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की पहली दो किस्तों में 8 लाख ट्रांजेक्शन फेल हो गई, साथ ही बैंक खाते एवं अन्य कमियों के कारण लाखों आवेदन राज्य सरकारों को वापिस भेजे गए हैं। कई ऐसे लोगों के खातों में भी रकम पहुंच गई जिनका खेती-किसानी से कोई लेना-देना नहीं है। इसीलिए सरकार ने तीसरी किस्त देने से पहले आधार को अनिवार्य कर दिया है।
पहली किस्त में 6.68 और दूसरी में 1.32 लाख ट्रांजेक्शन फेल
कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार पीएम-किसान योजना के तहत जारी की गई पहली किस्त में से 6.68 लाख और दूसरी किस्त जारी करने के समय 1.32 लाख ट्रांजेक्शन फेल हो गई थी। उन्होंने बताया कि इन किसानों के खाते में पैसा भेजा तो गया, लेकिन तकनीकी कारणों से वह पैसा खाते में जमा नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि पीएम-किसान योजना के तहत पहली किस्त 3.56 करोड़ और दूसरी किस्त 3.10 करोड़ किसानों को मिली है। पीएम-किसान योजना के दायरे में आने वाले करीब 13.79 करोड़ किसानों की पहचान की जा चुकी है।
अगस्त में तीसरी किस्त हो सकती है जारी
उन्होंने बताया कि राज्यों द्वारा भेजे गए डाटा में खामिया था, जिस कारण लाखों किसानों का डेटा दूरस्त करने के लिए राज्य को वापिस भेजा गया है। उन्होंने बताया कि तीसरी किस्त का भुगतान करने के पहले सभी पात्र लाभार्थियों के आधार कार्ड, बैंक खाते, नाम, आईएफएसओ कोड, मोबाइल नम्बर आदि की जांच की जा रही है जिससे कि तीसरी किस्त में ट्रांजेक्शन फेल ना हो, साथ ही पात्र किसानों को ही राशि मिले। उन्होंने बताया कि पहली दो किस्तों में कई ऐसे लोगों के खाते में भी पीएम-किसान योजना की राशि पहुंच गई, जोकि पात्र नहीं थे। इसलिए इस बार जांच के बाद ही राशि जारी की जायेगी। राज्य सरकार से जुलाई अंत तक लाभार्थियों की लिस्ट अपलोड करने को कहा है ताकि अगस्त में तीसरी किस्त का भुगतान किया जा सके।
उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा किसानों को मिला है लाभ
उन्होंने बताया कि पहली किस्त का लाभ आंघ्रप्रदेश के 34.43 लाख किसानों को, असम के 12.51 लाख, बिहार के 8.38 लाख, छत्तीसगढ़ के 3.41 लाख, गुजरात के 28.41 लाख, हरियाणा के 9.82 लाख, हिमाचल प्रदेश के 5.40 लाख, जम्मू-कश्मीर के 5.41 लाख, झारखंड के 5.44 लाख तथा कर्नाटक के 7.67 लाख एवं केरल के 11.41 लाख किसानों को मिला है। इसके अलावा पहली किस्त महाराष्ट्र के 22.87 लाख, मध्य प्रदेश के 9,304, ओडिशा के 9.71 लाख, पंजाब के 12.89, राजस्थान के 15.83 लाख, तमिलनाडु के 21.95 लाख, तेलंगाना के 22.16 लाख, उत्तर प्रदेश के 1.11 करोड़ और उत्तराखंड के 3.99 तथा त्रिपुरा के 1.51 लाख किसानों को मिला है। दूसरी किस्त का लाभ सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के 1.08 करोड़ किसानों को मिला है।
अंतरिम बजट में सरकार ने की थी घोषणा
अंतरिम बजट 2019-20 में, केंद्र सरकार ने पीएम-किसान योजना की घोषणा की थी जिसके तहत दो हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि वाले छोटे और सीमांत किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष तीन किस्तों में दिए जाने हैं। नई सरकार के गठन के बाद केंद्र सरकार ने इस योजना में दो हेक्टेयर भूमि की अनिवार्यता को हटा दिया। जिससे इसका दायरा बढ़ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 1.01 करोड़ किसानों को पहली किस्त हस्तांतरित करते हुए इस योजना की औपचारिक शुरुआत की थी।...... आर एस राणा
नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2019 से पहले आधी-अधूरी तैयारियों के साथ शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की पहली दो किस्तों में 8 लाख ट्रांजेक्शन फेल हो गई, साथ ही बैंक खाते एवं अन्य कमियों के कारण लाखों आवेदन राज्य सरकारों को वापिस भेजे गए हैं। कई ऐसे लोगों के खातों में भी रकम पहुंच गई जिनका खेती-किसानी से कोई लेना-देना नहीं है। इसीलिए सरकार ने तीसरी किस्त देने से पहले आधार को अनिवार्य कर दिया है।
पहली किस्त में 6.68 और दूसरी में 1.32 लाख ट्रांजेक्शन फेल
कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार पीएम-किसान योजना के तहत जारी की गई पहली किस्त में से 6.68 लाख और दूसरी किस्त जारी करने के समय 1.32 लाख ट्रांजेक्शन फेल हो गई थी। उन्होंने बताया कि इन किसानों के खाते में पैसा भेजा तो गया, लेकिन तकनीकी कारणों से वह पैसा खाते में जमा नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि पीएम-किसान योजना के तहत पहली किस्त 3.56 करोड़ और दूसरी किस्त 3.10 करोड़ किसानों को मिली है। पीएम-किसान योजना के दायरे में आने वाले करीब 13.79 करोड़ किसानों की पहचान की जा चुकी है।
अगस्त में तीसरी किस्त हो सकती है जारी
उन्होंने बताया कि राज्यों द्वारा भेजे गए डाटा में खामिया था, जिस कारण लाखों किसानों का डेटा दूरस्त करने के लिए राज्य को वापिस भेजा गया है। उन्होंने बताया कि तीसरी किस्त का भुगतान करने के पहले सभी पात्र लाभार्थियों के आधार कार्ड, बैंक खाते, नाम, आईएफएसओ कोड, मोबाइल नम्बर आदि की जांच की जा रही है जिससे कि तीसरी किस्त में ट्रांजेक्शन फेल ना हो, साथ ही पात्र किसानों को ही राशि मिले। उन्होंने बताया कि पहली दो किस्तों में कई ऐसे लोगों के खाते में भी पीएम-किसान योजना की राशि पहुंच गई, जोकि पात्र नहीं थे। इसलिए इस बार जांच के बाद ही राशि जारी की जायेगी। राज्य सरकार से जुलाई अंत तक लाभार्थियों की लिस्ट अपलोड करने को कहा है ताकि अगस्त में तीसरी किस्त का भुगतान किया जा सके।
उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा किसानों को मिला है लाभ
उन्होंने बताया कि पहली किस्त का लाभ आंघ्रप्रदेश के 34.43 लाख किसानों को, असम के 12.51 लाख, बिहार के 8.38 लाख, छत्तीसगढ़ के 3.41 लाख, गुजरात के 28.41 लाख, हरियाणा के 9.82 लाख, हिमाचल प्रदेश के 5.40 लाख, जम्मू-कश्मीर के 5.41 लाख, झारखंड के 5.44 लाख तथा कर्नाटक के 7.67 लाख एवं केरल के 11.41 लाख किसानों को मिला है। इसके अलावा पहली किस्त महाराष्ट्र के 22.87 लाख, मध्य प्रदेश के 9,304, ओडिशा के 9.71 लाख, पंजाब के 12.89, राजस्थान के 15.83 लाख, तमिलनाडु के 21.95 लाख, तेलंगाना के 22.16 लाख, उत्तर प्रदेश के 1.11 करोड़ और उत्तराखंड के 3.99 तथा त्रिपुरा के 1.51 लाख किसानों को मिला है। दूसरी किस्त का लाभ सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के 1.08 करोड़ किसानों को मिला है।
अंतरिम बजट में सरकार ने की थी घोषणा
अंतरिम बजट 2019-20 में, केंद्र सरकार ने पीएम-किसान योजना की घोषणा की थी जिसके तहत दो हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि वाले छोटे और सीमांत किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष तीन किस्तों में दिए जाने हैं। नई सरकार के गठन के बाद केंद्र सरकार ने इस योजना में दो हेक्टेयर भूमि की अनिवार्यता को हटा दिया। जिससे इसका दायरा बढ़ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 1.01 करोड़ किसानों को पहली किस्त हस्तांतरित करते हुए इस योजना की औपचारिक शुरुआत की थी।...... आर एस राणा
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