अल नीनो के मजबूत होने से देश में सितंबर में भी कम बारिश की आशंका - रिपोर्ट

नई दिल्ली। अल नीनो के मजबूत होने के साथ ही हिंद महासागर द्विध्रुव (आईओडी) के तटस्थ स्थिति में लौटने से देश में सितंबर में भी मानसून पर दबाव बने रहने की आशंका है।

आईसीआईसीआई बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार सितंबर में देशभर में बारिश दीर्घकालिक औसत (एलपीए) के 94 फीसदी से कम रह सकती है। अगस्त में ही मानसून कमजोर पड़ गया था और बारिश एलपीए से 16 फीसदी कम हुई थी। इसके चलते अगस्त के अंत तक मानसूनी बारिश की संचयी कमी बढ़कर 14 फीसदी हो गई। सितंबर के लिए भी मौसम का परिदृश्य सतर्क रहने वाला है, क्योंकि अल नीनो की स्थिति मजबूत हो रही है और आईओडी से मिलने वाला समर्थन कमजोर पड़ रहा है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने सितंबर में देशभर में सामान्य से कम बारिश यानी 94 फीसदी एलपीए से कम रहने की भविष्यवाणी की हुई है।

आईसीआईसीआई बैंक की रिपोर्ट के अनुसार जुलाई से सितंबर के दौरान मजबूत से बेहद मजबूत अल नीनो की संभावना बढ़ाकर करीब 99 फीसदी हो गई है, जिसमें बेहद मजबूत स्थिति की संभावना 75 फीसदी है। सितंबर से नवंबर के दौरान बेहद मजबूत अल नीनो की संभावना करीब 100 फीसदी तक पहुंच सकती है। अगस्त में अल नीनो सूचकांक बढ़कर 2.45 हो गया, जो 0.8 की सीमा से काफी ऊपर था। वहीं, आईओडी सूचकांक कमजोर होकर करीब 0.22 पर आ गया और तटस्थ क्षेत्र में लौट गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि, मजबूत होता अल नीनो और आईओडी का कमजोर पड़ता समर्थन मानसून के शेष सीजन के प्रदर्शन के लिए नकारात्मक जोखिम बने हुए हैं।

मानसून की कमजोरी का असर चालू खरीफ सीजन में फसलों की बुवाई पर भी दिखाई दे रहा है। 28 अगस्त तक देशभर में करीब 10.71 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसलों की बुवाई हो पाई है, जो एक साल पहले के 10.9 करोड़ हेक्टेयर से करीब 2 फीसदी कम है। इस दौरान धान की पेराई सालाना आधार पर 3.4 फीसदी, मोटे अनाज की बुआई करीब 2.3 फीसदी और तिलहनी फसलों की बुआई का रकबा 0.5 फीसदी कम हुआ है। हालांकि इस दौरान देश में दलहन का रकबा 1.2 फीसदी जरुर बढ़ा है।

देशभर के 150 प्रमुख जलाशयों में 27 अगस्त तक जल भंडारण उनकी कुल क्षमता का 68 फीसदी ही था, जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह 74 फीसदी था। हालांकि, आईसीआईसीआई बैंक को उम्मीद है कि सितंबर में बेहतर बारिश से जलाशयों के जलस्तर में सुधार हो सकता है। मानसून संबंधी चिंताओं के बावजूद ग्रामीण मांग फिलहाल मजबूत बनी हुई है। ट्रैक्टर और दोपहिया वाहनों की बिक्री में इस दौरान मजबूती देखी गई है। वहीं जुलाई में कृषि ऋण की वृद्धि सालाना आधार पर 17 फीसदी रही, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के व्यापक परिदृश्य को समर्थन मिल रहा है।