कृषि जिंसों की उत्पादकता, मार्किटिंग और निर्यात को बढ़ाने से ही किसानों की आय बढ़ेगी-फडणवीस

आर एस राणा
नई दिल्ली। किसानों की आय बढ़ाने के लिए उत्पादकता, मार्किटिंग और निर्यात को बढ़ाना जरुरी है। साथ ही कृषि में नई तकनीक के साथ फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के अलावा आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसीए) में भी बदलाव की जरुरत है। भारतीय कृषि में परिवर्तन के लिए मुख्यमंत्रियों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति' की दूसरी बैठक मुंबई की आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा तिलहन में जीएम फसलों की खेती के लिए राज्यों से सुझाव मांगे हैं।
बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि किसानों को फसलों के उचित दाम मिले इसके लिए सभी राज्यों में वन मार्किट कैसे बने, और फिर इसकों केसे विश्व स्तर पर जोड़ा जाए। इस पर बैठक में चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसीए) में बदलाव किया जाए या फिर इसे पूरी से समाप्त किया जाए, इस पर भी चर्चा हुई।
एग्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने की जरुरत
उन्होंने कहा कि एग्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने की जरुरत है। साथ ही आर्गेनिक कृषि उत्पादों के निर्यात की काफी संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर में नई टेक्नॉलाजी अपनाई जाए, साथ ही किसानों को उच्च उत्पादकता वाले बीज उपलब्ध कराए जाए। खासकर के तिलहन की फसलों में आज भी हम कुल खपत का करीब 65 फीसदी आयात करते हैं, अत: तिलहन में जीएम फसलों के उत्पादन पर राज्य सरकार से सलाह मांगी गई है तथा अगली बैठक में इस पर विचार किया जायेगा। 
फूड प्रोसेसिंग की ग्रोथ, एग्रीकल्चर से ज्यादा होनी चाहिए
उन्होंने बताया कि नीति आयोग के सदस्य प्रो. रमेश चंद ने फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जब तक फूड प्रोसेसिंग की ग्रोथ, एग्रीकल्चर से ज्यादा नहीं होगी तब तक किसानों की आय को नहीं बढ़ा पायेंगे। उन्होंने बताया कि हमारी फूड प्रोसेसिंग की ग्रोथ केवल एक फीसदी है, अत: इसके बढ़ाकर छह से सात फीसदी करने की जरुरत है। इससे किसानों को अपनी फसलों का उचित मूल्य मिल सकेगा। उन्होंने कहां कि बैठक में सबसे ज्यादा जोर कृषि जिंसों की उत्पादकता, मार्किटंग और निर्यात में बढ़ोतरी पर रहा।
किसानों की आय बढ़ाना है मुख्य मकसद
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस समिति के सदस्य हैं जबकि नीति आयोग के सदस्य प्रो. रमेश चंद इस समिति में बतौर सदस्य-सचिव शामिल हुए। मुख्यमंत्रियों की इस बैठक में किसानों की आय बढ़ाने, कृषि कल्याण की योजनाओं और सुझावों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्यों में नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के जरिए एक गतिशील इलेक्ट्रॉनिक मंच प्रदान करने और कृषि में निवेश बढ़ाने पर चर्चा हुई।
कई राज्यों के मुख्यमंत्री हुए शामिल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कृषि पर गठित मुख्यमंत्रियों की दूसरी बैठक शुक्रवार को नीति आयोग मुंबई में हुई जबकि पहली बैठक, 18 जुलाई को दिल्ली में हुई थी। बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमल नाथ, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के अलावा पंजाब वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल, उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप साही के अलावा ओडिशा के कृषि मंत्री अरुण कुमार साहू ने भाग लिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से भाग लिया।......... आर एस राणा