आर एस राणा
नई
दिल्ली। बजट से पहले ही मोदी सरकार किसानों को लुभाने के लिए बड़ा कदम
उठाने जा रही है। सूत्रों के अनुसार किसानों को सीधे पैसे देने की योजना है
तथा इस स्कीम में जिन किसानों के पास जमीन नहीं है, उन्हें भी शामिल किया
जा सकता है।
बिना जमीन वाले किसानों को भी किया जायेगा शामिल
किसानों
की कर्जमाफी के बदले मोदी सरकार ने नया प्रस्ताव तैयार कर लिया है। नए
प्रस्ताव के अनुसार, किसानों के खाते में सीधे रकम भेजी जायेगी। बिना जमीन
वाले किसानों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। केंद्र सरकार के इस
प्रस्ताव में ओडिशा और तेलंगाना मॉडल की झलक है। स्कीम के तहत हर परिवार के
लिए रकम की अधिकतम सीमा तय की जाएगी।
प्रस्ताव में दो राज्य
ओडिशा और तेलंगाना मॉडल की झलक है। तेलंगाना में राज्य सरकार खरीफ और रबी
के बुवाई सीजन से पहले किसानों के खाते में 4,000-4,000 रुपये प्रति एकड़
पैसा जमा जाती है। वहीं ओडिशा में राज्य सरकार ने कालिया योजना चालू की है
जिसके तहत किसानों को 5,000 रुपये प्रति एकड़ दिए जायेंगे। इसके अलावा
केंद्र सरकार नई योजना के तहत किसानों की फसलों की सरकारी खरीद भी
सुनिश्चित की जायेगी।
परिवार को मदद देने पर जोर
इस
पैकेज में बीमा, कृषि कर्ज, आर्थिक मदद एक साथ देने पर विचार हो रहा है।
सरकार व्यक्तिगत फायदा देने के बजाए परिवार को मदद देने पर विचार कर रही
है। इस स्कीम के तहत किसान परिवार के अलावा ज्यादा आर्थिक रूप से पिछड़े
परिवार को मदद देने की रणनीति बन रही है। स्कीम में छोटे, सीमांत और
बटाईदारों या किराये पर खेती करने वाले किसानों को भी शामिल किये जाने की
योजना है। नई योजना के तहत किसानों को शून्य फीसदी पर ऋण देने पर भी फैसला
हो सकता है।........... आर एस राणा
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें