आर एस राणा
नई
दिल्ली। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में
किसानों को राहत देने के लिए 2,900 करोड़ रुपये जारी करने की घोषणा की है।
राज्य के राजस्व, राहत और पुनर्वास मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने इसकी जानकारी
देते हुए बताया कि राज्य सरकार किसानों को मुआवजा जारी करेगी, जो आने वाले
दिनों में उनके खातों में जमा हो जायेगा।
उन्होंने कहा कि सूखे
की स्थिति से निपटने के लिए, राज्य सरकार किसानों के साथ मजबूती के साथ
खड़ी है। राज्य के 151 तहसीलों के 268 मंडल के 923 गांवों को सूखा प्रभावित
घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि बिजली बिल, गायों के लिए चारा और
किसानों से संबंधित अन्य योजनाओं को देखा जा रहा है।
केंद्र को भेजा है 7,900 करोड़ का प्रस्ताव
उन्होंने
बताया कि राज्य सरकार ने सूख राहत से निपटने के लिए केंद्र सरकार को 7,900
करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा है। केंद्र सरकार की मदद घोषित होने तक,
किसानों को राज्य सरकार की निधि से सहायता देने का फैसला किया गया है।
इसलिए 2,900 करोड़ रुपये की धनराशि विभागीय आयुक्त के स्तर पर वितरित की गई
है।
मंडल स्तर पर चारा शिवर बनेंगे
राज्य में सूखे की
रोकथाम के लिए गठित समिति की गुरुवार को हुई बैठक में चारा शिविर शुरू
करने का फैसला लिया गया। जिलाधिकारी को प्रस्ताव मिलने के बाद मंडल स्तर पर
चारा शिविर शुरू किए जाएंगे। एक शिविर में सामान्यत: 300 से 500 जानवरों
को रखा जायेगा। जिलाधिकारी को अधिकार दिया गया है कि यदि वहां पशुओं की
संख्या अधिक होती है, तो उसी सर्कल में आवश्यकता अनुसार एक और शिविर शुरू
करने का निर्णय वे ले सकते हैं। राज्य सरकार पहले ही पांच स्थानों पर चारा
शिविर शुरू कर चुकी है।
पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी
राजस्व
मंत्री ने कहा कि पानी की कमी को दूर करने के लिए पाइप लाइन की मरम्मत
जैसे अस्थाई नई पाइपलाइनों के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसी तरह
बकाया बिजली बिल के कारण बंद बड़ी जलापूर्ति योजनाओं को शुरू करने के लिए
राज्य सरकार ने बकाया बिल की पांच प्रतिशत धनराशि भरने का फैसला किया है।
राज्य सरकार ने राष्ट्रीय कृषि बीज विकास योजना के अंतर्गत 10 हजार क्विंटल
बीज आवंटित करने का निर्णय लिया है। ........... आर एस राणा
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