कैबिनेट -----आलू-------चीनी.....दलहन

कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में आलू के निर्यात पर दुबारा एमईपी लगाने का फैसला हुआ। इस बैठक में चीनी मिलों और कारोबारियों को कृत्रिम रूप से चीनी के दाम न बढ़ाने की चेतावनी देने का निर्णय भी हुआ। फिर भी उन्होंने दाम बढ़ाए तो सरकार कीमतें नियंत्रित करने के लिए चीनी नियंत्रण आदेश के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करेगी। सरकार ने फसल वर्ष 2016-17 में गन्ने का रकबा 50-51 लाख हेक्टेयर रहने का अनुमान जताया है, जो पिछले साल के बराबर ही है। दालों के बारे में अधिकारी ने कहा कि बैठक में राष्टï्रीय दलहन मिशन और 20 लाख टन का बफर स्टॉक बनाने पर हुई प्रगति केबारे में भी चर्चा हुई। राज्य सरकारों को जमाखोरों और कालाबाजारी करने वाले लोगों के खिलाफ सभी संभव कार्रवाई करने की सलाह दी गई। जिससे कि दालों के भाव नियंत्रित किए जा सकें।