सोयाबीन प्रसंस्करण इकाइयों के एक प्रमुख मंच ने सरकार से मांग की है कि वह
खाद्य तेल के आयात शुल्क को बढ़ाकर घरेलू किसानों और तेल प्रसंस्करण
इकाइयों के हितों की रक्षा करे। इंदौर स्थित सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन
ऑफ इंडिया (सोपा) के चेयरमैन डेविश जैन ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण
जेटली को हाल में इस संबंध में पत्र भेजा है। संगठन ने मांग की है कि कच्चे
खाद्य तेल पर आयात शुल्क 7.5 फीसदी से बढ़ाकर 25 प्रतिशत और रिफाइंड खाद्य
तेल पर आयात शुल्क को 15 फीसद से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया जाए। उन्होंने
कहा, 'भारत हर साल करीब 1.10 करोड़ टन खाद्य तेल आयात कर रहा है। इससे न
केवल देश का कारोबारी संतुलन बिगड़ रहा है, बल्कि प्रसंस्करणकर्ताओं और
किसानों के हित भी बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं।' (BS Hindi)
10 जुलाई 2015
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