मॉनसून की चाल पर अलनीनो का खतरा

भारतीय मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि इस साल जुलाई तक अल-नीनो जैसे हालात बन सकते हैं। आमतौर पर अल-नीनो के बनने पर मॉनसून में देरी या कमी की आशंका रहती है। लेकिन मौसम विभाग ने ये भी साफ किया है कि अल-नीनो फॉर्मेशन का असर मौनसून की चाल पर भी पड़ेगा। भारतीय मौसम विभाग के डायरेक्टर डी एस पई के मुताबिक मॉनसून की चाल सिर्फ अलनीनो से नहीं बल्कि दूसरे और कारणों से भी तय होती है। जिसके बारे में मई से पहले ठीक-ठाक अंदाजा लगाना मुश्किल है। (Hindi Moneycantrol.com)

Gold falls for fourth day on sustained selling, global cues

New Delhi, Apr 2. Gold fell for the fourth straight day as prices shed Rs 10 to Rs 29,250 per 10 grams in the national capital today on sustained selling by stockists against sluggish demand amid a weakening global trend. Silver also lost Rs 100 to Rs 43,400 per kg on lack of buying support from industrial units and coin makers. Traders said sustained selling by stockists against sluggish demand amid a weakening global trend mainly led to decline in gold prices. Gold in New York, which normally sets price trend on the domestic front, fell by 0.39 per cent to USD 1,280.80 an ounce. They said investors shifting funds from weakening bullion to climbing equities reduced the metal's demand. On the domestic front, gold of 99.9 and 99.5 per cent purity declined by Rs 10 each to Rs 29,250 and Rs 29,050 per ten grams, respectively, after losing Rs 90 in last three days. Sovereign, however, held steady at Rs 24,900 per piece of eight grams. Silver ready fell by Rs 100 to Rs 43,400 per kg while weekly-based delivery recovered by Rs 485 to Rs 42,640 per kg. Silver coins also tumbled by Rs 2,000 to Rs 80,000 for buying and Rs 81,000 for selling of 100 pieces.

Sugar production dips 7% till March this year: ISMA

New Delhi, Apr 2. The country's sugar production has dropped by 7 per cent to 21.5 million tonnes in the first six months of the current marketing year due to lower output in key producing states, according to industry body ISMA. The production stood at 23.1 million tonnes in the corresponding period last year. In an official release, Indian Sugar Mills Association (ISMA) said that barring Karnataka, sugar output declined in Maharashtra, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh and Tamil Nadu till March of the 2013-14 marketing year (October-September). About 330 mills were crushing sugarcane till March this year, against 231 mills in the year-ago period, it said. As per ISMA's latest data, sugar output in Maharashtra -- the country's leading producer -- remained down by 9 per cent at 7.01 million tonnes till March as compared with 7.73 million tonnes in the year-ago period. The sugar recovery was 11.3 per cent in Maharashtra. As many as 85 mills are still crushing sugarcane in the state, as against 42 mills a year ago. Similarly, sugar production in Uttar Pradesh -- the country's second biggest producer -- was down by 13 per cent at 5.8 million tonnes so far in 2013-14 from 6.7 million tonnes in the same period last year due to poor yields and higher diversion to alternate sweeteners manufacturing industry. The sugar recovery was 9.21 per cent. About 86 mills are still crushing in the state. Production in Tamil Nadu declined by 28 per cent at 9,50,000 tonnes till March this year, while the output in Andhra Pradesh fell to 9,40,000 tonnes from 9,66,000 tonnes in the year-ago period. In Andhra Pradesh, 12 mills are still crushing sugarcane and expected to close in the next 15 days. However, sugar production in Karnataka has increased by 12 per cent to 3.75 million tonnes till March as compared with 3.36 million tonnes in the same period last year on account of better yields and good recovery. About 43 mills are still crushing sugarcane in the state, the release added. ISMA also mentioned that farmers in major sugar producing states are yet to be paid about Rs 15,000 crore for the total cane purchased till now in the current sugar season. Of which Rs 10,500 crore has to be paid to farmers in Uttar Pradesh and Rs 3,300 crore in Karnataka, it added.

पीला पड़ा सोने का आयात

खत्म हुए वित्त वर्ष में सोने का आयात छह साल के निचले स्तर 557 टन पर आ गया जो वर्ष 2007-08 के बाद सबसे कम है। आयात में गिरावट की वजह इस पीली धातु का आयात नियंत्रित करना है। इसके तहत सोने पर आयात शुल्क में भारी इजाफा किया गया। इसके अलावा वित्त वर्ष 2013-14 में सोने से मिलने वाले रिटर्न में भी गिरावट आई है। वहीं वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने आज संकेत दिया कि रिजर्व बैंक की कल घोषित होने वाली सालाना मौद्रिक नीति के बाद सरकार सोने के आयात पर जारी प्रतिबंधों में और ढील दे सकती है। एक ओर जहां सोने में अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को 19.4 फीसदी का नुकसान हुआ, वहीं भारत में रुपये के मूल्य में गिरावट (10.36 फीसदी) और आयात शुल्क में बढ़ोतरी के अलावा सोने की डिलिवरी के लिए ज्यादा प्रीमियम होने से इसके रिटर्न की गिरावट में केवल 3.17 फीसदी तक की कमी आई। मार्च महीने में सोने का आयात करीब 35 टन रह सकता है और मार्च की तिमाही को भी जोड़ लें तो कुल 90 टन का आयात हुआ जो दिसंबर तिमाही के आयात के मुकाबले 80 फीसदी ज्यादा है। अगर मार्च तिमाही में आयात में सुधार नहीं होता तो भारत का सालाना आयात दशक के सबसे निचले स्तर पर चला गया होता। नियंत्रण के उपायों के कारण देश में वैध रास्ते से सोने की आवक घटी तो अवैध तरीके से बढऩे लगी। इससे सोने की कीमतें गिरीं। पिछले अप्रैल में कीमतों में गिरावट और इसके बाद की तिमाही में भी ऐसी ही गिरावट से यह सवाल उठने लगा कि क्या सोना निवेश के लिहाज से सुरक्षित है? भारत में लोगों के लिए सोने का आकर्षण कम नहीं हुआ है क्योंकि यहां इसकी कीमतें तेजी से नहीं गिर रही हैं। अगर वल्र्ड गोल्ड काउंसिल (डब्ल्यूजीसी) के कैलेंडर वर्ष की मांग के आंकड़ों पर निगाह डालें तो अंदाजा मिलेगा कि कैलेंडर वर्ष 2013 में मांग में तेजी आई हालांकि दूसरी छमाही में निवेश की मांग भी में कमी आई थी जबकि दूसरी छमाही में आभूषणों की मांग में मामूली गिरावट आई थी। कारण कि ज्यादा नियंत्रण की वजह से सोने की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो पा रही थी। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक के 80:20 के नियमों के मुताबिक आयातित सोने के 20 फीसदी हिस्से का निर्यात करने के बाद 80 फीसदी हिस्से का इस्तेमाल घरेलू बाजार में करने की इजाजत दी गई। हालांकि दूसरी छमाही में रुझान में आए बदलाव का असर आभूषण बनाने वाली कंपनियों की बैलेंसशीट पर पड़ा। महंगी धातुओं का विश्लेषण करने वाले जीएफएमएस, थॉमसन रॉयटर्स के सुधीश नांबियथ का कहना है, 'दूसरी छमाही में आयात में कमी को इस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि पूंजीगत लागत में बढ़ोतरी हुई और भंडार के स्तर में कमी आई। शुद्ध मुनाफे में गिरावट के मुकाबले बिक्री में सुधार हुआ।' इसका असर दिसंबर तिमाही में जेवरात की कंपनियो के नतीजे में भी देखा गया जबकि कुछ असर मार्च तिमाही में दिख सकता है। कम आयात और आपूर्ति से अधिक मांग की वजह से सोने की कमी हो गई। इस कारण सोने की वास्तविक डिलीवरी पर प्रीमियम बढ़ गया। तस्करी, पुराने आभूषणों की बिक्री और बैंकों की सोना जमा योजना के जरिये सोने के एवज में आयात से आपूर्ति में मदद मिली। वित्त वर्ष 2014 में वल्र्ड गोल्ड काउंसिल ने अनुमान लगाया है कि सोने का अवैध आयात 200 टन तक हो सकता है। कॉमट्रेंड्ज रिसर्च ऐंड फंड मैनेजमेंट के निदेशक टी. ज्ञानशेखर कहते हैं, 'भविष्य में कीमतों के लिहाज से वर्ष 2014-15 में सोने पर दबाव बना रहेगा। हालांकि भू-राजनीतिक तनाव (अगर बढ़ा) के कारण इसमें मजबूती आ सकती है।' वह भविष्य में सोने की कीमतों में दबाव के लिए चार बड़ी वजहें गिनाते हैं। राहत की मुद्रा के जरिए सोने को मजबूती देने वाले उपाय अब खत्म हो जाएंगे और वर्ष 2015 तक ब्याज दरों में बढ़ोतरी होगी जिसका मतलब यह होगा कि शून्य प्रतिफल वाली परिसंपत्तियों के प्रति लोगों का मोहभंग होगा। तीसरी बात, सोना उत्पादकों में हेजिंग के लिए दिलचस्पी बढ़ रही है क्योंकि सोने के प्रति धारणा बदली है और कई हेजिंग करने वाले ऊंचे स्तर पर हेजिंग के लिए तैयार हैं। (BS Hindi)

कृषि मंत्रालय ने रबी फसलों का क्षेत्र मार्च में बढऩे के बजाय घटाया

आर एस राणा : नई दिल्ली... | Apr 01, 2014, 02:27AM IST कमाल : जब बुवाई प्रगति पर है तो फरवरी के बाद रकबा कैसे घटेगा उलटा मंत्रालय ने मार्च में रकबा घटाकर आंकड़ों में गड़बड़ी की पुलटा या फिर फरवरी के रकबा में हुई गलती सुधारी मार्च में परिणाम खाद्यान्न का उत्पादन 26.32 करोड़ टन होने की उम्मीद धूमिल पैदावार घटने के आसार से दलहन व खाद्य तेलों में तेजी का रुख यह कमाल कृषि मंत्रालय ही कर सकता है। रबी सीजन की बुवाई प्रगति पर है। फरवरी के बाद मार्च में रबी फसलों की बुवाई का रकबा बढऩा चाहिए था। लेकिन हैरत की बात है कि बुवाई का रकबा बढऩे के बजाय मार्च में कम हो गया है। मंत्रालय के बुवाई के फरवरी वाले आंकड़े सही थे, तो मार्च का आंकड़ा ऊपर जाना चाहिए था। रकबा घटने से लगता है कि मार्च के आंकड़ों को दुरुस्त किया गया है। इस तरह फरवरी के आंकड़े सटीक नहीं थे। खैर, मार्च का रकबा घटने से देश में फसल वर्ष 2013-14 के दौरान खाद्यान्न का उत्पादन 26.32 करोड़ टन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की उम्मीद धूमिल होती दिख रही है। मंत्रालय ने पहले यही उम्मीद जताई थी। कृषि मंत्रालय किस आधार पर फसलों के बुवाई आंकड़े जारी करता है, इस पर ही संदेह होने लगा है। आमतौर पर सप्ताह-दर-सप्ताह फसलों के बुवाई आंकड़ों में बढ़ोतरी होती है। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी रबी फसलों के बुवाई आंकड़ों में भी फरवरी महीने तक तो हर सप्ताह बढ़ोतरी हो रही थी लेकिन 21 मार्च को हुई बैठक में अधिकारियों ने गेहूं, चना, सरसों और अन्य फसलों के बुवाई के रकबा कमी कर दी। इससे रबी में खाद्यान्न का उत्पादन 26.32 करोड़ टन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की उम्मीद पर संदेह होने लगा है। मंत्रालय द्वारा 14 फरवरी 2014 को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देशभर में गेहूं की बुवाई 315.32 लाख हैक्टेयर में हो चुकी थी लेकिन मंत्रालय द्वारा 21 मार्च 2014 को जारी आंकड़ों के अनुसार बुवाई का रकबा 306.11 लाख हैक्टेयर रहा। इस तरह गेहूं का रकबा अधिकारियों ने घटा दिया। इसी तरह चना के बुवाई आंकड़ों को भी 102.12 लाख हैक्टेयर से घटाकर 96.57 लाख हैक्टेयर और सरसों के बुवाई क्षेत्र को 71.30 लाख हैक्टेयर से घटाकर 66.29 लाख हैक्टेयर कर दिया। इससे कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान गेहूं के रिकॉर्ड उत्पादन 956 लाख टन, चना के रिकॉर्ड उत्पादन अनुमान 97.9 लाख टन और सरसों के उत्पादन अनुमान 82.51 लाख टन में भी कमी आ सकती है। मंत्रालय ने रबी दलहन की अन्य फसलों उड़द और मूंग के साथ ही मोटे अनाजों मक्का और जौ के बुवाई आंकड़ों में भी कमी कर दी हैं। रबी में दलहन के कुल बुलाई आंकड़े भी मंत्रालय के अधिकारियों ने घटा दिए है। मंत्रालय ने 14 फरवरी 2014 को जो आंकड़े जारी किए थे, उसके अनुसार दलहन की कुल बुवाई 161.90 लाख हैक्टेयर में हो चुकी थी लेकिन 21 मार्च को दलहन के कुल बुवाई आंकड़ों को घटकर 146.61 लाख हैक्टेयर कर दिया। इसी तरह तिलहनों के कुल आंकड़ों को भी 90.51 लाख हैक्टेयर से घटाकर 86.34 लाख हैक्टेयर कर दिया। इसका असर दालों के साथ ही खाद्य तेलों की पैदावार और इनकी कीमतों पर भी पड़ा है। चालू महीने में दलहन की थोक कीमतों में करीब 1,000 रुपये और खाद्य तेलों की कीमतों में 500-600 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी आई है। (Business Bhaskar.....R S Rana)

Gold extends losses on sustained selling, global cues

New Delhi, Apr 1. Extending losses for the third straight day, gold prices fell by Rs 40 to Rs 29,260 per ten gram in the national capital today on sustained offerings by stockists on the back of weak global trend. However, silver snapped its two-day weak trend and gained Rs 100 to Rs 43,500 per kg on increased offtake by industrial units and coin makers. The white metal had lost Rs 139 in the previous two sessions. Traders said sustained offerings by stockists on the back of weak global trend, as investors weighed the outlook for the Fed's monetary policy after improving economic growth, mainly reduced demand for gold as an alternate investment. Gold in Singapore, which normally sets price trend on the domestic front, fell by 0.5 per cent to USD 1,278.20 an ounce, the lowest since February 11. Investors diverting their funds from weakening bullion to equity markets, which surged to record high, also influenced the sentiment to some extent, they said. On the domestic front, gold of 99.9 and 99.5 per cent purity remained under selling pressure and declined by Rs 40 each to Rs 29,260 and Rs 29,060 per ten gram respectively. It had shed Rs 55 in last two days. Meanwhile, sovereign recovered by Rs 200 to Rs 24,900 per piece of eight gram on select buying. On the other hand, silver ready recovered by Rs 100 to Rs 43,500 per kg while weekly-based delivery lost Rs 620 at Rs 42,155 per kg on lack of speculators buying support. Silver coins spurted by Rs 2,000 to Rs 82,000 for buying and Rs 83,000 for selling of 100 pieces on upsurge in demand at existing lower levels.

Govt extends ban on pulses export till further orders

New Delhi, Apr 1. The government has today extended the ban on export of pulses till further orders, but allowed outbound shipments of kabuli chana, organic pulses and lentils with some riders. "Prohibition on export of pulses has been extended till further orders. But, there are two exceptions to this. One is export of Kabuli Chana. "Second is export of organic pulses and lentils; but with a ceiling of 10,000 million tonnes per annum and subject to certain conditions," Directorate General of Foreign Trade (DGFT) has said in a notification. Export of pulses was initially prohibited for a period of six months in 2006 which was extended from time-to-time. The last extension was up to yesterday. Now, the prohibition is being extended till further orders. Although India is the largest producer of pulses, it has to import about 3 million tonnes (MT) of pulses to meet the domestic demand. As per the government estimate, the country is expected to produce 19.8 MT of pulses this year, which includes 9.8 MT of chana crop, while trade figures says only 6.5 MT of chana crop this year. Official figures show that India imported around 1.4 MT of pulses between April to September 2013. The other conditions for export of organic pulses and lentils include that it should be duly certified by Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA). "Export contracts should be registered with APEDA, New Delhi prior to shipment; Exports shall be allowed only from Customs EDI (electronic data interchange) Ports," it added.