नई दिल्ली देश में चावल एवं गेहूं का वास्तविक स्टॉक तय मानकों बफर के मुकाबले ज़्यादा है, तथा चालू समर सीजन में भी फसलों की बुआई पिछले साल की तुलना में ज्यादा हुई है। किसानों से चना, मसूर, उड़द एवं अरहर की खरीद के संबंध में निर्देश देने के साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा दिल्ली में आयोजित बैठक में अधिकारियों से कहा कि ऐसी व्यवस्था की जाना चाहिए, जिससे कि किसानों को उनकी उपज खरीद का भुगतान होने में देरी नहीं हो।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह को बैठक में अधिकारियों ने बताया कि धान, दलहन, श्री अन्न-मोटे अनाज व तिलहन की उपज में प्रगति हुई है तथा ग्रीष्मकालीन बुआई के मौसम में 2 मई तक धान की बुआई में पिछले वर्ष की तुलना में 3.44 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। धान की बुआई वर्ष 2023-24 के 28.57 लाख हेक्टेयर से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 32.02 लाख हेक्टेयर हो गई है, वहीं दलहन की बुआई में भी 2.20 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। दलहन की बुआई वर्ष 2023-24 के 18.47 लाख हेक्टेयर की तुलना में वर्ष 2024-25 में 20.67 हो गई है। मूंग व उड़द के रकबे में भी 2 मई 2025 तक क्रमशः 1.70 लाख हेक्टेयर और 0.50 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है।
प्याज, आलू और टमाटर की बुआई में वृद्धि हुई है। प्याज की बुआई में 2.82 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है, जो 2023-24 के 9.76 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 2024-25 में 12.58 लाख हेक्टेयर हो गई है, वहीं आलू के बुआई क्षेत्रफल में भी 0.47 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आलू बुआई का क्षेत्रफल समान अवधि में 19.56 से बढ़कर 20.03 हो गया है। बैठक में बताया गया कि चालू सीजन में टमाटर और प्याज की बुआई सुचारू रूप से चल रही है।
बैठक में बताया गया कि देश में मौसम तथा जलाशयों की स्थिति बेहतर है। पिछले वर्ष की तुलना में कुल जल संग्रहण की स्थिति अच्छी है। 161 जलाशयों में उपलब्ध संग्रहण पिछले वर्ष की इसी अवधि के संग्रहण का 117 फीसदी और पिछले दस वर्षों के औसत संग्रहण का 114 फीसदी है।
केंद्रीय मंत्री के अनुसार चावल एवं गेहूं का स्टॉक, तय मानकों बफर के मुकाबले ज्यादा है। चावल का वास्तविक स्टॉक 135.80 लाख टन के बफर के मुकाबले 389.05 लाख टन है। गेहूं का स्टॉक 74.60 लाख टन के बफर मानक के मुकाबले 177.08 लाख टन है। इस प्रकार, चावल व गेहूं का स्टॉक 210.40 लाख टन के बफर मानक के मुकाबले 566.13 लाख टन है।
उन्होंने चना, मसूर, उड़द व अरहर की खरीद के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए इस संबंध में राज्यों को विशेष जोर देने को कहा, ताकि किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। एमएसपी पर खरीद व किसानों को होने वाले भुगतान के बीच के समय अंतराल को और कम करने की बात कहते हुए निर्देशित किया कि उपज खरीद के बाद किसानों को जल्द से जल्द भुगतान हो सके, इसके लिए और सुदृढ़ व्यवस्था होना चाहिए।
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