नई दिल्ली। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने राज्य विधानसभा को आश्वासन दिया कि सरकार कपास किसानों को उचित मूल्य मिलें यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। वह विधायक हरीश पिंपले द्वारा कपास की उत्पादन लागत और बाजार मूल्य के बीच असमानता के संबंध में उठाए गए एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।
मंत्री ने कहा कि सरकार ने कपास किसानों को समर्थन देने के लिए विभिन्न उपाय शुरू किए हैं, जिसमें सटीक मूल्य निर्धारण और खरीद सुनिश्चित करने के लिए एक समिति की स्थापना भी शामिल है।
केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन सीजन 2024-25 के लिए कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी मीडियम स्टेपल का 7,125 रुपये प्रति क्विंटल तथा लौंग स्पेशल का 7,521 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। पिछले खरीफ विपणन सीजन के लिए मीडियम स्टेपल कपास का एमएसपी 6,620 रुपये प्रति क्विंटल तथा लौंग स्पेशल कपास का 7,020 रुपए प्रति क्विंटल था।
मंत्री ने यह भी घोषणा की कि सरकार कम कीमतों से प्रभावित सोयाबीन किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इसके अलावा, प्राकृतिक आपदाओं के कारण नुकसान झेलने वाले कपास किसानों को अधिकतम दो हेक्टेयर तक 5,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का मुआवजा दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि कपास किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने एक समिति गठित करने का भी निर्णय लिया है। समिति में कृषि अधिकारी, तलाठी और ग्राम सेवक शामिल होंगे, जो यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेंगे कि किसानों को उनके कपास का सही मूल्य मिले।
उन्होंने बताया कि सरकार स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के अनुसार कपास के लिए एमएसपी बढ़ाने के तरीके तलाश रही है। साथ ही उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि सरकार बुलढाणा जिले में कपास किसानों को धोखा देने वाले निजी व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।
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