नई दिल्ली। पिछले एक महीने में उत्पादक मंडियों में चना, अरहर एवं उड़द की कीमतों में करीब 4 फीसदी की गिरावट आई है, हालांकि इस दौरान दलहन के खुदरा भाव में मंदा नहीं आया है।
केंद्रीय उपभोक्ता मामले विभाग ने आज दिल्ली में खुदरा विक्रेता संघ (आरएआई) दलहन की कीमतों, लाइसेंसिंग आवश्यकताओं के साथ ही स्टॉक आदि की जानकारी देने के साथ ही अन्य मुद्दों पर बैठक की।
केंद्रीय उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे की अध्यक्षता में हुई बैठक में दलहन की थोक एवं खुदरा कीमतों पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि पिछले एक महीने में देशभर की प्रमुख मंडियों में चना, अरहर और उड़द की कीमतों में 4 फीसदी तक की गिरावट आई है, लेकिन खुदरा कीमतों में ऐसी कोई गिरावट नहीं देखी गई है। उन्होंने थोक मंडी कीमतों और खुदरा कीमतों में असमानता पर कहा कि लगता है कि खुदरा विक्रेताओं को अधिक मार्जिन मिल रहा है।
उन्होंने यह भी बताया कि चालू खरीफ सीजन दालों की बुवाई में बढ़ोतरी हुई है। सरकार ने प्रमुख खरीफ दाल उत्पादक राज्यों में अरहर और उड़द के उत्पादन को बढ़ाने में कई प्रयास किए हैं, जिसमें नैफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का वितरण शामिल है और कृषि विभाग सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए राज्य कृषि विभागों के साथ निरंतर संपर्क में है।
उन्होंने उद्योग से उपभोक्ताओं के लिए दालों की कीमतों को वाजिब बनाए रखने के लिए सरकार की तरफ से हर संभव सहायता देने को कहा। उन्होंने बताया कि खुदरा विक्रेताओं सहित सभी स्टॉक होल्डिंग संस्थाओं के दलहन के स्टॉक की स्थिति पर सरकार द्वारा बारीकी से नजर रखी जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्धारित सीमाओं का उल्लंघन न हो।
उन्होंने कहा कि बाजार के खिलाड़ियों द्वारा स्टॉक सीमा का उल्लंघन करने तथा सट्टेबाजी और मुनाफाखोरी करने पर सरकार की ओर से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर खुदरा उद्योग के प्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया कि वे अपने खुदरा मार्जिन में आवश्यक समायोजन करेंगे और उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर दालें मिल सके, यह सुनिश्चित करेंगे। बैठक में आरएआई, रिलायंस रिटेल, डी मार्ट, टाटा स्टोर्स, स्पेंसर, आरएसपीजी के साथ वी मार्ट आदि के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
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