बासमती चावल पर 1200 डॉलर का न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) लगाने के सरकार के फैसले ने, सुगंधित बासमती के रूप में छिपी अन्य चावल की किस्मों के निर्यात को रोकने के उद्देश्य से, उद्योग में चर्चा और जिज्ञासा जगा दी है। हालांकि यह कदम गैर-बासमती सफेद चावल पर पिछले प्रतिबंध और उबले चावल पर शुल्क लगाने के बाद उठाया गया है, $1200 के विशिष्ट एमईपी मूल्य ने सवाल उठाए हैं। यह आंकड़ा कैसे निर्धारित किया गया और यह वर्तमान और भविष्य के निर्यात बाजार के साथ कैसे संरेखित होता है।
हैरानी की बात यह है कि पिछले तीन वर्षों में औसत निर्यात मूल्य 975 डॉलर से कम रहा है, और बासमती सेला का वर्तमान निर्यात मूल्य 1100 डॉलर से नीचे बना हुआ है। 1200 डॉलर पर एमईपी की शुरूआत बाजार स्थितियों के लिए इसकी प्रासंगिकता पर सवाल उठाती है।
इसके अलावा, 2023-24 की खरीफ फसल 1509 बासमती चावल की आवक शुरू हो गई है। अनुमानित निर्यात मूल्य 1000 डॉलर से नीचे रहने की उम्मीद है। 90-दिवसीय चक्र वाली इस प्रारंभिक किस्म की बड़ी फसल का आकार, पिछले वर्ष की उपज से अधिक है। निर्यात की अच्छी मांग के बावजूद, एमईपी ने इसकी निर्यात संभावनाओं पर अनिश्चितता जताई है।
विशेषज्ञों का सुझाव है कि सरकार के फैसले के कई कारण हैं। सबसे पहले, यह खुदरा मूल्य मुद्रास्फीति का मुकाबला करने का एक प्रयास हो सकता है। सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध के बाद, बासमती के रूप में गैर-बासमती चावल का निर्यात करने के प्रयासों की खबरें आई हैं। एमईपी का इरादा घरेलू कीमतों और आपूर्ति की सुरक्षा करते हुए ऐसी प्रथाओं पर अंकुश लगाना है।
इसके अतिरिक्त, सरकार का लक्ष्य वास्तविक बासमती चावल की किस्मों का मूल्य बढ़ाना हो सकता है। जबकि एमईपी बासमती जैसी दिखने वाली मोटी किस्मों जैसे सुगंधा, आरएस10, ताज, शरबती आदि को प्रभावित कर सकता है, इससे 1121, 1718, 1401 और बासमती 370 जैसी वास्तविक बासमती किस्मों को सकारात्मक रूप से लाभ हो सकता है। इससे प्रामाणिक बासमती के निर्यात को बढ़ावा मिल सकता है। बासमती चावल।
भारत और पाकिस्तान 50 लाख टन चावल निर्यात बाजार साझा करते हैं, जिसमें भारत की हिस्सेदारी 84% है। एमईपी के कार्यान्वयन का उद्देश्य बासमती चावल की कीमतों में संभावित वृद्धि करना है, जिससे निर्यात पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।
हालाँकि, इस फैसले को भारत की व्यापक रणनीति के तहत समझा जाना चाहिए। टूटे हुए चावल पर प्रतिबंध, गैर-बासमती सफेद चावल पर प्रतिबंध और अब गैर-बासमती उबले चावल पर शुल्क सहित कार्रवाइयों का क्रम, निर्यात की निगरानी करते हुए घरेलू कीमतों को प्रबंधित करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाता है।
बासमती चावल का न्यूनतम निर्यात मूल्य 1200 डॉलर तय करने के पीछे मंशा बासमती चावल की आड़ में प्रतिबंधित गैर-बासमती चावल के निर्यात को रोकना है। 15 अक्टूबर, 2023 के बाद नीति की समीक्षा की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य घरेलू मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और वैश्विक बाजार में वास्तविक बासमती चावल की प्रामाणिकता और मूल्य को संरक्षित करना है। जैसे ही नीति प्रभावी होगी, निर्यात परिदृश्य और समग्र बाजार की गतिशीलता पर इसके प्रभाव को हितधारकों और विशेषज्ञों द्वारा समान रूप से देखा जाएगा। जबकि गैर-बासमती चावल पर प्रतिबंध लगा हुआ है और उबले हुए चावल पर शुल्क जारी है, व्यवहार्यता और व्यावहारिकता पर विचार करते हुए संभावित समायोजन के साथ MEP यथावत रहेगा।
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