आर एस राणा
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडाीएस) में वितरण की जानी वाली चीनी पर सब्सिडी समाप्त कर दी है अगर राज्य सरकार चाहे तो आगे पीडीएस में सब्सिडी दे सकती हैं। केंद्र सरकार ने बजट में राशन पर दी जाने वाली सब्सिडी को समाप्त करते हुए इस मद में केवल 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है जिससे कि पहले के दावों का निपटान हो सके।
चालू वित्त वर्ष 2016-17 के लिए केंद्र सरकार ने पीडीएस में चीनी पर सब्सिडी के लिए 4,500 करोड़ रुपये का आवंटन किया था जिसे घटाकर 2017-18 के पेश बजट में केवल 200 करोड़ का आवंटन किया हैं। राज्य सरकारें राशन में चीनी बाजार भाव पर खरीदती थी, तथा केंद्र सरकार 18.50 प्रति किलो की दर से सब्सिडी प्रदान करती थी। राज्य सरकारें राशन में चीनी का आवंटन लाभार्थियों को 13.50 रुपये प्रति किलो की दर से करती हैं। ......आर एस राणा
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडाीएस) में वितरण की जानी वाली चीनी पर सब्सिडी समाप्त कर दी है अगर राज्य सरकार चाहे तो आगे पीडीएस में सब्सिडी दे सकती हैं। केंद्र सरकार ने बजट में राशन पर दी जाने वाली सब्सिडी को समाप्त करते हुए इस मद में केवल 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है जिससे कि पहले के दावों का निपटान हो सके।
चालू वित्त वर्ष 2016-17 के लिए केंद्र सरकार ने पीडीएस में चीनी पर सब्सिडी के लिए 4,500 करोड़ रुपये का आवंटन किया था जिसे घटाकर 2017-18 के पेश बजट में केवल 200 करोड़ का आवंटन किया हैं। राज्य सरकारें राशन में चीनी बाजार भाव पर खरीदती थी, तथा केंद्र सरकार 18.50 प्रति किलो की दर से सब्सिडी प्रदान करती थी। राज्य सरकारें राशन में चीनी का आवंटन लाभार्थियों को 13.50 रुपये प्रति किलो की दर से करती हैं। ......आर एस राणा
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें