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26 जून 2024

दलहन के बाद अब केंद्र सरकार ने गेहूं पर तत्काल प्रभाव से स्टॉक लिमिट लगाई

नई दिल्ली। कीमतों को काबू में रखने के लिए केंद्र सरकार ने दलहन के बाद अब गेहूं पर भी तत्काल प्रभाव से स्टॉक लिमिट लागू कर दी है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्वय एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार गेहूं पर स्टॉक सीमा 31 मार्च, 2025 तक लागू रहेगी।


चालू रबी सीजन में देश में रिकार्ड 11.29 करोड़ टन के उत्पादन के बावजूद भी सरकार ने थोक और खुदरा दोनों ही विक्रेताओं के लिए गेहूं पर स्टॉक लिमिट तय कर दी है तथा स्टॉक सीमा का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सरकार की ओर से तय की गई लिमिट के अनुसार थोक विक्रेताओं के लिए स्टॉक सीमा 3,000 टन की होगी, जबकि प्रोसेसिंग के लिए प्रसंस्करण क्षमता का 70 फीसदी होगी। बड़ी श्रृंखला वाले खुदरा विक्रेताओं के लिए स्टॉक सीमा 10 टन प्रति बिक्री केन्द्र की होगी, तथा कुल सीमा 3,000 टन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से खुदरा विक्रेताओं के लिए गेहूं की स्टॉक सीमा 10 टन की होगी।

केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने सोमवार ने कहा कि सरकार ने खुदरा विक्रेताओं, थोक विक्रेताओं, प्रोसेसर और बड़ी श्रृंखलाओं के खुदरा विक्रेताओं के लिए गेहूं के भंडारण की सीमा तय कर दी है। उन्होंने बताया कि कीमतों में स्थिरता और जमाखोरी रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। खुदरा विक्रेता, बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेता, प्रोसेसर और थोक विक्रेताओं को हर शुक्रवार को गेहूं के स्टॉक का खुलासा करना होगा।

उन्होंने कहा कि गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध जारी है तथा सरकार चाहती है कि गेहूं की कीमतें घरेलू बाजार में स्थिर रहें। देश में गेहूं की कीमत बढ़ने से खाद्य महंगाई पर असर पड़ता है। केंद्रीय पूल में पहली अप्रैल को गेहूं का स्टॉक 75.02 लाख टन का था, जोकि 16 साल में सबसे कम है। भारतीय खाद्वय निगम, एफसीआई के अनुसार पहली जून 2024 को केंद्रीय पूल में गेहूं का स्टॉक 299.05 लाख टन का है जोकि इसके पिछले साल की तुलना में कम है।

रबी विपणन सीजन 2024-25 में एफसीआई ने करीब 266 लाख टन गेहूं की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी पर है जोकि इसके पिछले रबी विपणन सीजन में खरीद गए 262 लाख टन की तुलना में तो ज्यादा है, लेकिन तय किए लक्ष्य 372.9 से काफी कम है। अत: केंद्रीय पूल में गेहूं का स्टॉक कम होने के कारण ही केंद्र सरकार ने जून में खुले बाजार बिक्री योजना, ओएमएसएस के तहत गेहूं की बिक्री शुरू नहीं की। 

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