नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने मालदीव को 64,494 टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी है।
केंद्र सरकार द्वारा 5 अप्रैल को जारी एक अधिसूचना में के अनुसार दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत 2024 के दौरान मालदीव को चीनी के साथ ही अन्य आवश्यक वस्तुओं जैसे अंडे, आलू, प्याज, चावल, गेहूं का आटा और दाल के निर्यात की अनुमति दी गई है।
अधिसूचना के अनुसार, सरकार ने मालदीव को 64,494 टन चीनी की अनुमति दी है।
अधिसूचना के अनुसार मालदीव को उपरोक्त वस्तुओं के निर्यात को 2024-25 के दौरान किसी भी मौजूदा या भविष्य के प्रतिबंध/निषेध से छूट दी जाएगी।
मालूम हो कि केंद्र सरकार ने चीनी उत्पादन में कमी आने के कारण चालू पेराई सीजन में दूसरे देशों को चीनी के निर्यात पर अंकुश लगा रखा है।
हालांकि चालू सप्ताह में ही इंडियन शुगर एंड बायो-एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (इंडिया इस्मा) ने चालू पेराई सीजन 2023-24 के अपने चीनी के आरंभिक अनुमान को बढ़ाकर 320 लाख टन कर दिया है। देशभर में चीनी की सालाना खपत 285 लाख टन होने का अनुमान है, ऐसे में सीजन के अंत में 91 लाख टन चीनी का बकाया स्टॉक बचने का अनुमान है।
अत: उत्पादन में बढ़ोतरी को देखते हुए इस्मा ने केंद्र सरकार से चालू सीजन में 10 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति देने की मांग की थी।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें