नई दिल्ली। घरेलू बाजार में अरहर की कीमतों में चल रही तेजी को काबू करने के लिए केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाई है। केंद्र द्वारा गठित की गई कमेटी घरेलू बाजार में अरहर के स्टॉक के साथ ही आयात एवं कीमतों की समीक्षा करेगी।
केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव निधि खरे की अध्यक्षता में गठित कमेटी राज्य सरकारों के सहयोग के साथ ही आयातकों, मिलरों, स्टॉकिस्टों, व्यापारियों आदि जैसी संस्थाओं के साथ मिलाकर घरेलू बाजार में अरहर के उपलब्धता एवं कीमतों की निगरानी करेंगी।
केंद्र सरकार के अनुसार लगातार आयातित अरहर आने के बावजूद भी स्टॉकिस्टों ने अरहर के स्टॉक की सही जानकारी नहीं दी है, इसलिए सरकार को यह निर्णय लेना पड़ा। इससे आगामी महीनों में अरहर की कीमतों को काबू में रखा जा सकेगा। केंद्र सरकार घरेलू बाजार में दलहन की कीमतों की लगातार समीक्षा कर रही हैं, तथा आगामी दिनों में अन्य दालों की कीमतें तेज होती हैं तो सरकार अन्य आवश्यक कदम भी उठायेगी।
केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अरहर के संबंध में स्टॉक की जानकारी देने के लिए 12 अगस्त, 2022 को राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक एडवाइजरी जारी की थी। साथ ही केंद्र सरकार ने अरहर की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अरहर के आयात पर लगने वाले 10 फीसदी आयात शुल्क को भी हटा लिया था।
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