आर एस राणा
नई दिल्ली। केंद्रीय पूल से दलहन के बंपर स्टॉक को हल्का करने के लिए केंद्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से इनके आवंटन का फैसला किया है। राज्यों को सप्लाई होने वाली दालों पर केंद्र सरकार 15 रुपये प्रति किलो की सब्सिडी देगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की गुरूवार को हुई बैठक में इस पर फैसला किया गया। इस योजना के तहत राज्यों को 34.88 लाख टन दलहन की सप्लाई की जाएगी और केंद्र सरकार को इसके लिए सब्सिडी के तौर पर 5,237 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे।
केंद्रीय पूल में दलहन का बंपर करीब 45 लाख टन का है जबकि अक्टूबर में खरीफ दलहन की नई फसल की आवक शुरू हो जायेगी। केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन सीजन 2018-19 के लिए दालों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में की गई बढ़ोतरी से आगामी खरीफ में खरीद भी ज्यादा होने का अनुमान है। इसीलिए केंद्रीय पूल से दलहन का स्टॉक बेचने का सार्वजनिक कपंनियों पर दबाव बना हुआ था, लेकिन कीमतें कम होने के कारण केंद्रीय पूल से बिक्री सीमित मात्रा में ही हो पा रही थी। सूत्रों के अनुसार सार्वजनिक कंपनियों के पास खरीफ विपणन सीजन 2017-18 के साथ ही रबी विपणन सीजन 2018-19 की खरीदी हुई दालों का स्टॉक भी रखा है।
कृषि मंत्रालय के तीसरे आरंभिक अनुमान के अनुसार फसल सीजन 2017-18 में दलहन का उत्पादन रिकार्ड 245.1 लाख टन होने का अनुमान है जबकि इसके पिछले साल इसका उत्पादन 231.3 लाख टन का उत्पादन हुआ था।..... आर एस राणा
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