आर एस राणा
नई
दिल्ली। फसलों के न्यनूतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को लागत का डेढ़ गुना तय
करने के साथ ही किसानों को एमएसपी से नीचे भाव पर फसलों की बिक्री नहीं
करनी पड़े, इसकी शुरुआत केंद्र सरकार खरीफ सीजन से ही करने की तैयारी कर
रही है। खाद्यान्न की खरीद हेतु केंद्र सरकार 50,000 करोड़ रुपये का एक
स्पेशल फंड बनायेगी।
सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार एमएसपी पर
किसानों की फसलों की खरीद सुनिश्चित करना चाहती है इसके लिए हर फॉर्मूले का
अध्ययन कर रही है। किसानों के लिए बनाए जाने वाले स्पेशल फंड का अनाज
खरीदने और रख-रखाव के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि अनाज खरीदने के लिए
राज्यों को समय पर पैसा मिले सके।
सार्वजनिक कंपनियां एमएसपी पर करे खरीद
पहले
फॉर्मूले के अनुसार सार्वजनिक कंपनियां बढ़ी हुई एमएसपी पर किसानों से
सीधे खाद्यान्न की खरीद करेंगी, इसका पूरा खर्च केंद्र सरकार स्वयं वहन
करेगी। एमएसपी पर खरीदे गए खाद्यान्न की खरीद और रख-रखाव की जिम्मेदारी
राज्य सरकारों की होगी।
भावांतर भुगतान योजना को भी किया जा सकता है लागू
इसके
अलावा दूसरे फॉर्मूले के तहत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही
भावांतर भुगतान योजना के तहत फसलों की खरीद की जायेगी। भावांतर भुगतान
योजना के तहत अगर फसलों की बिक्री एमएसपी से नीचे भाव पर होती है तो उसकी
भरपाई केंद्र सरकार करेगी।
निजी कंपनियों की भी खरीद में हो सकती है भागीदारी
सूत्रों
के अनुसार इसके अलावा तीसरे फॉर्मूला में केंद्र सरकार खाद्यान्न खरीदने
में निजी कंपनियां को भी शामिल करना चाहती है। निजी कंपनियां सरकार के नाम
पर सीधे किसानों से अनाज खरीदेंगी, तथा एमएसपी और बाजार भाव के अंतर का
भुगतान केंद्र सरकार स्पेशल फंड के माध्यम से करेंगी। अब यह राज्य सरकारों
पर निर्भर करेगा कि वह इन स्कीमों में किस फॉर्मूले को अपनाना चाहती हैं।
अनुकूल मौसम से खरीफ में उत्पादन बढ़ने का अनुमान
किसानों
की आय वर्ष-2022 तक दोगुनी करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए केंद्र
सरकार खरीफ सीजन से इसकी शुरूआत करना चाहती है। मौसम का पूर्वानुमान लगाने
वाली निजी कंपनी स्काईमेट ने कहा है कि इस साल बारिश अच्छी होगी, तथा सूखा
पड़ने की आशंक नहीं है। ऐसे में खरीफ में खाद्यान्न की पैदावार भी बढ़ने का
अनुमान है। ............आर एस राणा
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