बजट में आम आदमी को नहीं मिली राहत, आयकर छूट का नहीं बढ़ा दायरा

वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने गुरुवार को संसद में 2013-14 का आम बजट पेश किया. ये चिदंबरम का आठवां बजट था. वित्त मंत्री ने इस बार बजट में इनकम टैक्‍स स्‍लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यानी मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में राहत नहीं दी गई है. लेकिन अब अमीरों को ज्यादा टैक्स चुकाना होगा. अमीरों को देना होगा ज्यादा टैक्स इनकम टैक्‍स स्‍लैब में कोई बदलाव तो नहीं किया गया है लेकिन अब सालाना 1 करोड़ रुपये से ज्‍यादा आयवालों पर 10 फीसदी सरचार्ज लगेगा. 2 से 5 लाख की आय पर इनकम टैक्‍स में 2000 रुपये की छूट दी गई है. हर व्यक्ति को टैक्स में 2 हजार रुपये की छूट मिलेगी. 12 फीसदी सेवा कर में कोई बदलाव नहीं किया गया है. तीन फीसदी एजुकेशन सेस भी वैसा का वैसा जारी रहेगा. आज तक के 'हल्ला बोल' कार्यक्रम में आज का मुद्दा है. बजटः मैडम पर मेहरबान!. भेजें अपनी राय. चुनिंदा कमेंट को आज तक चैनल पर दिखाया जाएगा. देखें हल्ला बोल शाम 6 बजे, सिर्फ आज तक चैनल पर. वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने ऐलान किया कि कि पहली बार घर खरीदने वालों को 25 लाख के होम लोन पर एक लाख तक की छूट मिलेगी. बजट में टैक्‍स रिफॉर्म अथॉरिटी बनाने का प्रस्‍ताव किया गया है. क्या होगा महंगा 2000 से अधिक कीमत वाले मोबाल फोन महंगे होंगे. SUV गाड़ियां महंगी होंगी. सिगरेट-सिगार महंगे होंगे. विदेशी मोटर बाइक भी होगी महंगी. सेट टॉप बॉक्‍स पर इम्‍पोर्ट ड्यूटी 5 से बढ़ाकर 10 फीसदी. सेट टॉप बॉक्‍स महंगा होगा. कमोडिटीज ट्रांजैक्‍शन टैक्‍स लागू होगा. 50 लाख से ज्‍यादा की संपत्ति खरीदने-बेचने पर 1 फीसदी TDS लगेगा. विदेशी बाइक और कारें महंगी होंगी. कृषि उत्पादों पर सर्विस टैक्स लगेगा. क्या होगा सस्ता लेदर और लेदर से बनी चीजों पर ड्यूटी घटेगी. शेयर खरीदने पर STT चार्ज घटाया जाएगा. हैंडमेल कारपेट पर एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी गई है. खेती की जमीन खरीदने पर TDS नहीं लगेगा. बेशकीमती पत्थर सस्ते होंगे. सूती कपड़ों पर ड्यूटी खत्म कर दी गई है. महिलाओं को तोहफा बजट 2013-14 में महिलाओं को वित्त मंत्री ने तोहफा दिया है. अक्टूबर माह में पहली बार देश में महिला बैंक खुलेगा. ये बैंक पूरी तरह महिलाएं ही संचालित करेंगी. बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि यूपीए सरकार महिलाओं का विकास चाहती है. दलित लड़कियों के लिए स्‍कॉलरशिप जारी की जाएगी. युवाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए 1000 करोड़ जारी किए गए हैं. चिदंबरम ने कहा कि सरकार महिला सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. महिलाओं के लिए निर्भया फंड शरू होगा जिसमें 1000 करोड़ रुपये का प्रस्‍ताव है. महिलाओं के विकास के लिए 97 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीण आवासीय परियोजना के लिए 600 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया है. वित्त मंत्री पी. चिदंबरम संसद में 2013-14 का आम बजट पेश कर रहे हैं. ये चिदंबरम का आठवां बजट है. बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि पहली बार घर खरीदने वालों को 25 लाख के होम लोन पर एक लाख तक की छूट मिलेगी. ग्रामीण बजट में 45 फीसदी का इजाफा किया गया है. 50 हजार करोड़ के इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर बॉन्‍ड जारी होंगे. नेशनल लाइव स्‍टॉक मिशन 2013 में लॉन्‍च होगा. इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर में 47 फीसदी विकास निजी क्षेत्र करेगा. बजट 2013-14 में खाद्य सुरक्षा के लिए 10 हजार करोड़ और निवेश भत्ते के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रस्‍ताव किया गया है. छोटे उद्यमियों के लिए निवेश भत्ता शुरू होगा. गैर-योजनागत खर्च के लिए 11,09,975 करोड़ रुपये का प्रावधान है. अगले साल वित्तीय घाटे का लक्ष्‍य 3.3 फीसदी और राजको‍षीय घाटा 4.8 फीसदी रखा गया है. बैंकिंग एवं बीमा योजना सुधार राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य बीमा योजना का दायरा बढ़ेगा. 10 हजार से ज्‍यादा आबादी वाली जगहों पर LIC का दफ्तर होगा. सरकारी बैंक की हर शाखा में एटीएम होगा. सरकारी बैंकों को 14 हजार करोड़ रुपये दिए जाएंगे. सभी सरकारी बैंक ऑनलाइन होंगे. हर सरकारी बैंक में LIC ये पब्लिक सेक्‍टर इंश्‍योरेंस यूनिट होगा. मनरेगा के लिए 33 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान चिदंबरम ने यूपीए सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा के लिए 33 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. ग्रामीण विकास के लिए 80 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 21,700 करोड़ रुपये, आदिवासी विकास के लिए 25 हजार करोड़, महिलाओं और बच्‍चों संबंधी विकास की नई योजना में 200 करोड़ रुपये रखे गए हैं. 65,867 करोड़ रुपये मानव संसाधन मंत्रालय के लिए निर्धारित किए गए हैं. स्वास्थ्य क्षेत्र राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य बीमा योजना का दायरा बढ़ेगा. चिदम्बरम ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटन में 28 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि करते हुए इसे बढ़ाकर 37,330 करोड़ रुपये करने की घोषाणा की. इसमें खास ध्यान चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं शोध पर दिया गया है. उन्होंने कहा कि नए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जिसमें ग्रामीण मिशन तथा प्रस्तावित शहरी मिशन भी शामिल हैं, के लिए आवंटन में 24.3 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए इसे 21,239 करोड़ रुपये कर दिया गया है पिछले साल इसके लिए 25,927 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था. उन्होंने कहा कि 4,727 करोड़ रुपये चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा शोध के लिए प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं. वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम 21 राज्यों के 100 चुनिंदा जिलों में लागू की जाएगी. इस कार्यक्रम के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है. केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जरिये आयुष- आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी- विभागों को मुख्यधारा में लाएगी. आयुष विभागों के लिए 1,069 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव है. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जैसे छह संस्थानों ने सितम्बर 2012 से शुरू हुए अकादमिक सत्र में पहले बैच के छात्रों को दाखिला दिया था. इन कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों का संचालन वर्ष 2013-14 से शुरू होगा. इन संस्थाओं के लिए 1,650 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है. अल्‍पसंख्‍यकों के लिए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के लिए 3,511 करोड़ रुपये रखे हैं, जो चालू वर्ष के बजट अनुमान से 12 प्रतिशत और संशोधित अनुमान से 60 प्रतिशत अधिक हैं. व्यापारी वर्ग के लिए निवेश को बढ़ावा देने के लिए और छोटे व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए निवेश अलाउंस का प्रस्ताव रखा गया है. इसके तहत अगर कोई कंपनी 100 करोड़ रुपए का निवेश करती है तो वर्ष 2015 तक वो 15 प्रतिशत निवेश अलाउंस ले सकती है. विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी संस्थागत निवेश में अंतर किया जाएगा. 10 प्रतिशत से कम निवेश को संस्थागत और इससे अधिक को प्रत्यक्ष निवेश माना जाएगा. मशीनों के आयात के लिए शून्य कस्टम ड्यूटी लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है. अन्य महत्त्वपूर्ण बिंदु - श्रीनगर से लेह तक नया हाइवे बनेगा. शहरों में सड़कों के लिए 10 हजार करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं. - पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में दो नए पोर्ट बनेंगे. रांची में इंडियन इंस्‍टीट्यूट ऑफ बायोटेक्‍नोलॉजी बनेगा. - 10 फीसदी से ज्‍यादा निवेश एफडीआई माना जाएगा. आवास कोष बनाया जाएगा, 2000 करोड़ का आवंटन. - 6 फीसदी ब्‍याज दर पर बुनकरों को कर्ज मिलेगा. बुनकरों के लिए 96 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. - कारखानों के लिए 500 करोड़ के फंड का ऐलान किया गया है. साथ ही कोयले का उत्‍पादन बढ़ाने पर भी नीति बनेगी. - वित्त मंत्री ने अगले वित्त वर्ष के लिए 16 लाख 65 करोड़ व्यय का लक्ष्य रखा है. अगली पंचवर्षीय योजना में 8 फीसदी विकास का लक्ष्य रखा गया है. - केंद्रीय बिक्री कर और जीएसटी में अंतर के लिए राज्यों को मुआवजा देने के लिए 9,000 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है. - गैर-कृषि उत्पादों पर सीमा शुल्क में कोई बदलाव नहीं. - नेशनल चिल्‍ड्रेन फंड में डोनेशन पर 100 फीसदी छूट. -अपैरल पार्क की स्थापना के लिए कपड़ा मंत्रालय को 50 करोड़ रुपये आवंटित -1,50,000 बुनकरों को लाभ पहुंचाने के लिए हथकरघा क्षेत्र को 96 करोड़ रुपये आवंटित -राजीव गांधी इक्विटी योजना का उदारीकरण. -दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे के आस-पास सात नए शहर की पहचान. -बेंगलुरू-मुंबई औद्योगिक गलियारे पर प्रारंभिक कार्य शुरू. -फसल विविधीकरण के लिए 500 करोड़ रुपये का आवंटन -पोषण समृद्ध फसल के संवर्धन के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित -किसान-उत्पादक संगठनों के लिए 50 करोड़ रुपये आवंटित -307 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ राष्ट्रीय मवेशी मिशन शुरू किया जाएगा -मध्याह्न् भोजन योजना के लिए 13,250 करोड़ रुपये आवंटित -एकीकृत बाल विकास योजना के लिए 17,700 करोड़ रुपये आवंटित -अनुसूचित जाति योजना के लिए 41 हजार करोड़ रुपये -विकलांगता विभाग के लिए 110 करोड़ रुपये -चालू खाता घाटा के वित्तीयन के लिए 75 अरब डॉलर की जरूरत होगी -आर्थिक प्राथमिकताओं के अनुरूप प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को प्रोत्साहित करने की जरूरत -थोक मूल्य पर आधारित महंगाई दर (डब्ल्यूपीआई) घटकर सात फीसदी, खाद्य महंगाई दर अब भी चिंताजनक चिदंबरम ने थपथपाई अपनी पीठ चिदंबरम ने कहा कि वह महंगाई दर 4.2 फीसदी पर ले आए. यूपीए के कार्यकाल में विकास दर सबसे ज्‍यादा है. उन्होंने कहा कि खाद्य महंगाई दर चिंता का विषय है. अगली पंचवर्षीय योजना में 8 फीसदी विकास का लक्ष्‍य रखा गया है. उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में मंदी का दौर है. लेकिन निराश होने की जरूरत