सरकार महंगा करेगी खुले बाजार में सप्लाई का गेहूं

आर. एस. राणा नई दिल्ली गेहूं की कीमतों में आई तेजी का फायदा केंद्र सरकार भी उठाएगी। खाद्य मंत्रालय ने खुले बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत गेहूं के बिक्री भाव में 199 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। रोलर फ्लोर मिलों को ओएमएसएस के तहत गेहूं की बिक्री के लिए निविदा भरने का न्यूनतम भाव तय करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के साथ परिवहन खर्च जोड़ा जा रहा था। लेकिन अब इन दोनों के साथ गेहूं खरीद के दूसरे खर्च भी शामिल करने की योजना है। सरकार के इस कदम से गेहूं व इसके उत्पाद सस्ते होने की उम्मीद नहीं होगी और महंगाई दर को बढ़ावा मिलेगा। खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ओएमएसएस के तहत गेहूं का बिक्री भाव बढ़ाने का फैसला किया गया है। इससे बढ़ती सब्सिडी में कुछ कमी आएगी। अभी तक ओएमएसएस के तहत रोलर फ्लोर मिलों को गेहूं की बिक्री विपणन सीजन 2012-13 के एमएसपी 1,285 रुपये प्रति क्विंटल में परिवहन लागत (लुधियाना से राज्य की राजधानी के आधार पर) जोड़कर की जा रही थी। नए आवंटन के तहत इसमें पंजाब से खरीद में होने वाले खर्च (टैक्स, आढ़त व अन्य खर्च) को भी जोड़ा जाएगा। ऐसे में रोलर फ्लोर मिलों के लिए निविदा भरने के न्यूनतम भाव में 199 रुपये प्रति क्विंटल की और बढ़ोतरी हो जाएगी। उन्होंने बताया कि ओएमएसएस के तहत नए आवंटन के तहत दिल्ली की फ्लोर मिलों के लिए गेहूं की खरीद के लिए निविदा भरने का न्यूनतम भाव 1,527 रुपये और कर्नाटक की मिलों के लिए 1,751 रुपये प्रति क्विंटल होगा। जबकि अभी तक दिल्ली में सरकारी गेहूं की बिक्री का न्यूनतम भाव 1,328 रुपये और कर्नाटक में 1,552 रुपये प्रति क्विंटल था। रबी विपणन सीजन 2012-13 में गेहूं की खरीद की इकोनॉमिक लागत 1822.50 रुपये प्रति क्विंटल रही है। उन्होंने बताया कि अन्य राज्यों की फ्लोर मिलों के लिए भी निविदा भरने के न्यनूतम भाव में 199 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हो जाएगी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने हाल ही में ओएमएसएस के तहत 65 लाख टन अतिरिक्त गेहूं के आवंटन को मंजूरी दी है। इसमें से नवंबर-दिसंबर के लिए फ्लोर मिलों को 15 लाख टन गेहूं का आवंटन किए जाने की संभावना है। उन्होंने बताया कि सीसीईए ने, जो 65 लाख टन गेहूं का आवंटन किया है, उसका आवंटन फ्लोर मिलों के लिए मार्च 2013 तक किया जाएगा। वैसे भी अप्रैल महीने में गेहूं की नई फसल की आवक शुरू हो जाएगी। इससे पहले केंद्र सरकार ने 19 जून को ओएमएसएस के तहत 30 लाख टन गेहूं बेचने का फैसला किया था, जिसका आवंटन किया जा चुका है। केंद्रीय पूल में पहली सितंबर को 405.75 लाख टन गेहूं का बंपर स्टॉक बचा हुआ था।