नई दिल्ली। केंद्र सरकार बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए कई दलहन पर स्टॉक लिमिट लगा सकती है। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने दालों की बढ़ती कीमतों के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए गुरुवार को राज्य सरकार के अधिकारियों की एक मीटिंग बुलाई है।
केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी, जिससे राज्य में रिटेल कीमतों में पूरे देश के औसत भाव की तुलना में बढ़ोतरी को देखते हुए अरहर और उड़द पर स्टॉक होल्डिंग लिमिट लगाने की बात कही थी। पिछले सप्ताह, सरकार ने चावल के व्यापारियों और मिल मालिकों के लिए हर सप्ताह स्टॉक की जानकारी देना भी जरूरी कर दिया था। यह दक्षिणी राज्यों में चावल की कीमतों में बढ़ोतरी के असेसमेंट के बाद किया गया था।
अधिकारियों के अनुसार गुरुवार की मीटिंग का मकसद चना, अरहर, उड़द आदि की कीमतों में बढ़ोतरी को रोकने के लिए एक प्लान बनाना है। उन्होंने बताया कि कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे कुछ कार्टेलाइजेशन लगता है। उपभोक्ता मामले मंत्रालय के प्राइस मॉनिटरिंग सेल के डेटा के मुताबिक, गुरुवार को अरहर और चने की एवरेज रिटेल कीमत बढ़कर क्रमशः 135 रुपये प्रति किलो और 95 रुपये प्रति किलो हो गईं, जो पिछले साल के मुकाबले क्रमश: 20 फीसदी और 10 फीसदी ज्यादा हैं।
उपभोक्ता मामले मंत्रालय घरेलू दलहन के उत्पादन की संभावनाओं, विश्व बाजार से सप्लाई की स्थिति, इंटरनेशनल ट्रेड फ्लो, मार्केट में आवक और स्टॉक की स्थिति का आकलन कर रहा है ताकि यह पक्का हो सके कि उपलब्ध सप्लाई मार्केट में पर्याप्त उपलब्धता में बदली जाए और कीमतों में उतार-चढ़ाव मार्केट के बुनियादी सिद्धांतों के हिसाब से ही हो।
सरकार की नजर वेयरहाउस या स्टोर में लंबे समय तक आयातित दलहन को रखने और घरेलू मार्केट में उनके मूवमेंट में देरी से कीमतों पर पड़ने वाले असर पर भी है।
केंद्रीय पूल लगभग 38 लाख टन दलहन का बफर स्टॉक है, जिसमें चना का स्टॉक 16 लाख टन, अरहर का स्टॉक 9.7 लाख टन, मूंग का स्टॉक 6.4 लाख टन, मसूर का स्टॉक 5.3 लाख टन और उड़द का स्टॉक 44,000 टन है।

कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें