नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में रबी सीजन 2026-27 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाश (पीएडंके) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) की दरों को मंजूरी दे दी गई।
केंद्र सरकार चालू सीजन में उर्वरक सब्सिडी पर लगभग 62,370.02 करोड़ रुपये खर्च करेगी। यह राशि पिछले वर्ष की तुलना में करीब 64 फीसदी ज्यादा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार, रबी 2026-27 के लिए प्रस्तावित सब्सिडी बजट पिछले सीजन के मुकाबले 24,417.73 करोड़ रुपये अधिक है। रबी 2025-26 के दौरान उर्वरक सब्सिडी के लिए 37,952.29 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था।
केंद्र सरकार द्वारा मंजूर की गई नई सब्सिडी दरें 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेंगी। इसका उद्देश्य रबी सीजन के दौरान किसानों को उचित और किफायती कीमतों पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया से घरेलू उर्वरक उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा।
केंद्र सरकार के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों और उनके कच्चे माल की कीमतों में हाल के बदलावों को ध्यान में रखते हुए सब्सिडी दरों का युक्तिसंगत निर्धारण किया गया है। इस योजना के तहत डाई-अमोनियम फास्फेट (डीएपी), एनपीकेएस सहित विभिन्न फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों को शामिल किया गया है। सरकार की ओर से उर्वरक कंपनियों को निर्धारित सब्सिडी दरों के अनुसार भुगतान किया जाएगा, ताकि किसानों को यह उर्वरक उचित कीमतों पर उपलब्ध हो सकें।
वर्तमान में केंद्र सरकार उर्वरक निर्माताओं और आयातकों के माध्यम से किसानों को डीएपी सहित पीएडके उर्वरकों की 28 श्रेणियां सब्सिडी वाली दरों पर उपलब्ध करा रही है। गौरतलब है कि पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) योजना 1 अप्रैल 2010 में लागू की गई थी। इसके तहत फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों पर पोषक तत्वों के आधार पर सब्सिडी दी जाती है, जिससे किसानों को किफायती दरों पर खाद मिल सके।
सरकार ने बताया कि इस बार सब्सिडी की दरें तय करते समय यूरिया डीएपी, एमओबी और सल्फर सहित विभिन्न उर्वरकों तथा कच्चे माल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों के रुझान को ध्यान में रखा गया है। इस फैसले से चालू रबी सीजन में फसलों की बुआई के लिए किसानों को खाद की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

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