चावल की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार ने खुले बाजार में चावल की बिक्री का लक्ष्य 25 लाख टन से बढ़ाकर 50 लाख कर दिया है।
31 अक्टूबर तक ई नीलामी के माध्यम से 25 लाख टन चावल की बिक्री पूरी।
चावल के साथ ही धान का स्टॉक रखने वाले व्यापारियों एवं मिलर्स को स्टॉक की जानकारी देना अनिवार्य किया।
हर सप्ताह शुक्रवार को सरकारी पोर्टल पर स्टॉक की जानकारी देनी होगी।
दक्षिण भारत के राज्यों में सप्लाई बढ़ाने के लिए नेफेड, एनसीसीएफ और केंद्रीय भंडार को अतिरिक्त आवंटन।
आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तथा तेलंगाना में 31 जनवरी 2027 तक स्टॉक लिमिट लगाने की मंजूरी।

कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें