नई दिल्ली। केंद्र सरकार दलहन की कीमतों में चल रही तेजी को लेकर काफी सजग है। इसलिए केंद्र सरकार ने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर दलहन के स्टॉक की सही जानकारी देने के लिए डेटा संग्रह का दायरा बढ़ाने के लिए कहा है।
अरहर, चना एवं उड़द जैसी प्रमुख दालों के स्टॉक की सही जानकारी देने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य से कहां है। केंद्र सरकार ने सभी हितधारकों एफएसएसएआई, एपीएमसी, वेयरहाउस, जीएसटी और बंदरगाह पर दलहन के स्टॉक की सही जानकारी के लिए विभिन्न नोडल एजेंसियों और विभागों को गोदाम में रखे स्टॉक की जानकारी देने के लिए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है।
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मुताबिक उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव रोहित कुमार सिंह ने यह निर्देश जारी किया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उन्होंने प्रमुख दाल आयातकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उनके पास उपलब्ध सभी स्टॉक नियमित रूप से पारदर्शी तरीके से घोषित किया जाएं।
मंत्रालय ने कहा कि अतिरिक्त सचिव निधि खरे की अध्यक्षता वाली समिति ने बुधवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक की, जिसमें उनसे अनुरोध किया गया कि स्टॉक डिक्लेरेशन पोर्टल में पंजीकृत संस्थाओं की संख्या बढ़ाने के लिए सभी स्रोतों का पता लगाया जाए।
राज्यों से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के वेयरहाउस सेवा प्रदाताओं से भी जानकारी प्राप्त करें।
इससे पहले, केंद्र सरकार ने व्यापारियों, मिलर्स एवं आयाताकों से अरहर के स्टॉक की जानकारी केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया था। हालांकि, बहुत कम संस्थाओं ने पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है।
इसलिए, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों को दालों के सभी हितधारकों से स्टॉक की पूरी जानकारी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विभागों के माध्यम से मांगने के लिए मजबूर किया है।
केंद्र सरकार ने 28 मार्च को सभी हितधारकों से बैठक कर प्रमुख दाल आयातकों को नियमित रूप से पारदर्शी तरीके से अपने स्टॉक की घोषणा करने का निर्देश दिया था।
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