नई दिल्ली। सरकार ने रबी विपणन सीजन 2026-27 (अप्रैल-मार्च) के दौरान 303 लाख टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य तय किया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार सरकार ने 779,000 टन मोटे अनाज, जिसमें बाजरा भी शामिल है, खरीदने का भी लक्ष्य तय किया है।
पिछले रबी विपणन सीजन 2025-26 में केंद्र सरकार ने गेहूं खरीदने का लक्ष्य 312.7 लाख टन का तय किया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 332.7 लाख टन कर दिया गया था। इसके मुकाबले, सरकार ने किसानों से 300.35 लाख टन गेहूं की खरीद की थी।
केंद्र सरकार ने रबी विपणन सीजन 2026-27 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2,585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया हुआ है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं उत्पादक किसानों को राहत देते हुए एमएसपी पर 40 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने का फैसला किया है अत: राज्य के किसानों से गेहूं की खरीद मध्य प्रदेश में 2,625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी।
उधर राजस्थान सरकार ने भी रबी विपणन सीजन 2026-27 के लिए राज्य के गेहूं किसानों को 150 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस देने की घोषणा की हुई है। अत: राजस्थान के किसानों से गेहूं की खरीद 2,735 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जायेगी।
प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों पंजाब एवं हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश में गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद पहली अप्रैल से शुरू होगी, जबकि राजस्थान एवं मध्य प्रदेश से खरीद चालू महीने में शुरू हो जायेगी।
फसल वर्ष 2024-25 (जुलाई-जून) में देश में गेहूं का उत्पादन 117.9 मिलियन टन का हुआ टन था। चालू रबी में गेहूं की बुआई बढ़ी है तथा उत्पादक राज्यों में मौसम भी फसल के अनुकूल बना हुआ है ऐसे में उत्पादन पिछले साल की तुलना में बढ़ने की उम्मीद है। गेहूं खरीदने का समय आमतौर पर अप्रैल से जून के आखिर तक होता है।
कृषि मंत्रालय के अनुसार चालू रबी सीजन गेहूं की बुआई बढ़कर 334.17 लाख हेक्टेयर में हुई है, जबकि पिछले साल इस समय तक इसकी बुआई केवल 328.04 लाख हेक्टेयर में ही हुई थी।
गेहूं के खरीद का लक्ष्य अलग-अलग राज्यों के फूड सेक्रेटरी और भारतीय खाद्य निगम, एफसीआई के अधिकारियों की एक बैठक में तय किया गया। इस बैठक में अनाज की खरीद, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोरेज पर असर डालने वाले कई फैक्टर का भी रिव्यू किया गया।
सरकार ने 10 फीसदी तक टूटे हुए दानों वाले बेहतर चावल की सप्लाई के लिए पांच राज्यों में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। राज्यों से इसे लागू करने पर फीडबैक देने के लिए कहा गया है।
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