wheat crop damage

एक महीने जल्द बंद होंगी चीनी मिलें

घाटा कम करने के लिए उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें चालू सीजन में एक महीने पहले पेराई बंद करने की योजना बना रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि एक महीने पहले पेराई बंद करने से इस सीजन में मिलों की परिचालन लागत 10-15 कम आएगी।  आमतौर पर मिलें 15 अप्रैल के आसपास पेराई बंद करने की घोषणा करती हैं। हालांकि गन्ने की ज्यादा उपलब्धता की स्थिति में  मिलें 30 अप्रैल या इसके बाद तक चलती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की कई मिलों ने 15 मार्च तक परिचालन बंद करने के लिए पेराई तेज कर दी है।

उत्तर प्रदेश में इस उद्योग से जुड़े एक अधिकारी ने कहा, 'गन्ना अगले 10-15 दिन में खत्म हो जाएगा और इसलिए मिलों के पास 15 मार्च तक चालू सीजन को बंद करने की घोषणा के अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा।' इस उद्योग की शीर्ष संस्था भारतीय चीनी मिल संघ (इस्मा) के मुताबिक राज्य में चल रहीं 118 मिलों ने 15 फरवरी तक 42.3 लाख टन चीनी उत्पादित की है। हालांकि पिछले साल इस समय तक चालू 119 मिलों ने 35.7 लाख टन चीनी का उत्पादन किया था। इसका मतलब है कि चालू मिलें कम होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में इस सीजन के दौरान अब तक 19 फीसदी ज्यादा चीनी उत्पादन हुआ है
इस्मा के महानिदेशक अविनाश वर्मा ने कहा, 'उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में 15 मार्च तक गन्ने की गन्ने की आपूर्ति बंद हो जाएगी, इसलिए इस साल मिलें पहले बंद होंगी।' गन्ने की उपलब्धता में अनुमानित 6-8 फीसदी कमी से उत्तर प्रदेश में शुरुआत में चीनी उत्पादन 8 फीसदी घटकर 60 लाख टन रहने का अनुमान जताया गया था, जबकि पिछले सीजन यानी 2013-14 में उत्पादन 65 लाख टन रहा था। लेकिन ताजा अनुमानों में रिकवरी में थोड़ा सुधार होने की बात कही गई है, जिससे उत्पादन थोड़ा बढ़कर पिछले साल के बराबर रह सकता है।

एक अधिकारी ने कहा, 'इस साल गन्ने की उपलब्धता 6-8 फीसदी कम और पेराई की रफ्तार ज्यादा है। इसका मतलब है कि पेराई सीजन जल्द खत्म होगा। लेकिन चीनी का उत्पादन पिछले साल के बराबर रहेगा। इसलिए गन्ने की कम उपलब्धता और पेराई की रफ्तार ज्यादा होने से पेराई सीजन जल्द खत्म होगा।' हालांकि ऐसी भी छिटपुट खबरें हैं कि राज्य में किसानों ने गन्ने के बकाये का लंबे समय तक इंतजार करने के बजाय तुरंत आमदनी के लिए पशु चारे और गुड़ बनाने वाली इकाइयों को गन्ने की आपूर्ति की है। इस्मा के मुताबिक 15 फरवरी तक कुल बकाया 12,300 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है, क्योंकि मिलें 240 रुपये प्रति क्विंटल के उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) की दर पर भी किसानों को भुगतान नहीं कर पा रही हैं।

महाराष्ट्र में चालू 178 चीनी मिलों ने इस सीजन में अब तक 6.58 करोड़ टन गन्ने की पराई कर 72.8 लाख टन चीनी उत्पादित की है। पिछले साल 27 फरवरी तक वहां 146 मिलों ने 5 करोड़ टन गन्ने की पेराई कर 55.5 लाख टन चीनी का उत्पादन किया था। महाराष्ट्र में चीनी मिलों पर पहली बार गन्ने का बकाया करीब 1,500 करोड़ रुपये पर पहुंचा है। पिछले साल महाराष्ट्र में चीनी का कुल उत्पादन 77 लाख टन रहा था। लेकिन इस बार 95 लाख टन चीनी के उत्पादन का अनुमान है। महाराष्ट्र स्टेट फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्टरीज के सचिव आर जी माने ने कहा कि इस साल राज्य में चीनी का उत्पादन ज्यादा रहने का अनुमान है। मिलों को पूरी फसल की पेराई का अधिकार दिया गया है, इसलिए इस साल पूरे सीजन में पेराई चलने की संभावना है।

पैकेजिंग रियायत से जूट मिलें मुश्किलें में

खाद्यान्नों के भंडारण के लिए पैकेजिंग सामग्री खरीदने को लेकर विवाद ने जूट उद्योग को मुश्किलों में डाल दिया है। एक मंत्रालय ने खाद्यान्नों के भंडारण के लिए प्लास्टिक की बोरियों की अनुमति दी है, वहीं दूसरे मंत्रालय ने जूट की बोरियों में पैकेजिंग नियमों में किसी तरह के बदलाव से इनकार किया है। इस विवाद के बीच भारी स्टॉक पर बैठे जूट उद्योग फंस गया है और उसे अस्थायी श्रमिकों की छंटनी तक करनी पड़ रही है।

इस माह की शुरुआत में पंजाब सरकार ने केंद्रीय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के विभाग से अनुरोध किया था कि उसे मौजूदा रबी सीजन के लिए गेहूं के भंडार के वास्ते 58000 गांठ प्लास्टिक की बोरियों की खरीदने की अनुमति दी जाए। इस साल पंजाब सरकार को उम्मीद है कि 168 लाख टन गेहूं की खरीद की जाएगी, जिनमें से करीब 125 लाख टन की खरीद राज्य सरकार की एजेंसियों और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की ओर से की जाएगी। इसके अलावा, एफसीआई ने खाद्यान्नों की पैकेजिंग के लिए 50 किलोग्राम वाले 11440 गांठ प्लास्टिक की बोरियां खरीदने की अनुरोध किया था। 18 फरवरी को खाद्य आपूर्ति मंत्रालय ने पंजाब सरकार और एफसीआई के अनुरोध को मंजूरी दे दी। हालांकि 23 फरवरी को केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्रालय ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति मंत्रालय को लिखा कि वह पंजाब सरकार और एफसीआई को जूट की जगह प्लास्टिक की बोरियों को खरीदने की अनुमति देने से वह सहमत नहीं है।

जूट उद्योग की मुश्किलें 2012-13 से शुरू हुईं, जब तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने जेपीएमए (जूट पैकेजिंग मैटीरियल्स ऐक्ट) में संशोधन किया। चीनी और अन्य खाद्यान्नों की पैकेजिंग के लिए इस कानून के तहत 100 फीसदी जूट की बोरियों के इस्तेमाल करने की अनिवार्यता है। लेकिन इस नियम को सरल कर खाद्यान्नों के लिए 90 फीसदी और चीनी के लिए 20 फीसदी आरक्षित कर दिया गया। इस बार पंजाब सरकार और एफसीआई ने गेहूं और खाद्यान्नों की पैकेजिंग के लिए कुल 2 से 3 फीसदी ही आरक्षित किया जाए। हालांकि केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री ने 17 फरवरी को जेपीएमए नियम में एक नया प्रावधान जोड़ दिया, जिसमें कहा गया कि अगर जूट उद्योग समय पर पैकेजिंग सामग्री की आूपर्ति करने में विफल रहती है तो गेहूं की पैकेजिंग के लिए 10 फीसदी की ढील दी जा सकती है।

इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन राघव गुप्ता ने कहा, 'यह संभव है कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग जेपीएमए कानून में हालिया किए गए बदलाव से वाकिफ न हो और यही वजह है कि भ्रम की स्थिति पैदा हुई है। हालांकि अगर नियमों में ढील दी जाती है तो जूट उद्योग के समक्ष संकट खड़ा हो सकता है और यह एक गलत परंपरा की शुरुआत हो सकती है।' उल्लेखनीय है कि पंजाब सरकार पश्चिम बंगाल के मिलों से सबसे ज्यादा मात्रा में जूट की बोरियां खरीदती है। लेकिन जेपीएमए कानून में ढील के बाद से चीनी उद्योग से ऑर्डर में कमी आई है। (BS Hindi)

राज्य 3-4 फीसदी खाद्यान कर पर नहीं राजी

राज्य सरकारों ने शांता कुमार की अगुआई वाले एफसीआई पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन लेकर अनिच्छा जताई है। आयोग ने खाद्यान पर 3 से 4 फीसदी की दर से कर निश्चित करने और कमीशन लगाने की सिफारिश की है। फिलहाल राज्य उच्च दर से सांविधिक शुल्क और कमीशन लेते हैं।  यह विभिन्न राज्यों में अलग-अलग है। गेहूं के मामले में जहां राजस्थान में 3.6 फीसदी है वहीं पंजाब में यह 14.5 फीसदी है। दूसरी तरफ गुजरात और पश्चिम बंगाल में यह 2 फीसदी से कम है। ऐसा समझा जाता है कि कर की ऊंची दर के कारण निजी व्यापारी कुछ राज्यों में अनाज खरीदने से बचते हैं।

खाद्य सचिव सुधीर कुमार ने कहा, 'यह वांछनीय है, लेकिन फिलहाल इसे लागू करना संभव नहीं है। राज्य इसके लिए तैयार नहीं हैं। हमें यह देखने की जरूरत है कि कर मुद्दे पर क्या किया जा सकता है।' उन्होंने कहा कि केंद्र ने पहले ही इस मुद्दे पर राज्यों से बात की है और हमें इसके समाधान के लिए रास्ता तलाशना होगा। भारतीय खाद्य निगम में व्यापक पुनर्गठन के बारे में सुझाव देने के लिए भाजपा सांसद शांता कुमार की अध्यक्षता में अगस्त 2014 में आठ सदस्यीय आयोग गठित किया गया। आयोग ने सुझाव दिया है कि एफसीआई को इन शुल्कों और कमीशन को 3 फीसदी या अधिकतम 4 फीसदी पर नियत करना चाहिए। खाद्य सचिव ने यह भी कहा कि आयोग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाभार्थियों की संख्या देश की कुल आबादी का 67 फीसदी से कम कर 40 फीसदी करने की सिफारिश की है। (BS Hindi)

जिंस एक्सचेंजों के कारोबार में भारी गिरावट

जिंस एक्सचेंजों पर होने वाले जिंस वायदा कारोबार में चालू वित्त वर्ष में 41 फीसदी से ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा सराफा कारोबार में करीब 52 फीसदी की कमी आई है। जिंस वायदा कारोबार में भारी गिरावट की वजह कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स (सीटीटी) को माना जा रहा है। कारोबार में लगातार हो रही कमी को देखते हुए चालू वित्त वर्ष में कुल कारोबार में गिरावट 50 फीसदी तक पहुंच सकती है।

वायदा बाजार आयोग (एफएमसी) के अद्यतन आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में एक अप्रैल से 15 फरवरी तक जिसों का वायदा कारोबार 41.42 फीसदी गिरकर 53.92 लाख करोड़ रुपये रहा, जबकि कमोडिटी एक्सचेंजों के मंच पर पिछले साल की समान अवधि में कुल 92.05 लाख करोड़ रुपये का कारोबार हुआ था। वायदा कारोबार की सभी जिसों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा गिरावट सोने-चांदी के कारोबार में आई है। सराफा कारोबार 51.78 फीसदी गिरकर 19,15,403 करोड़ रुपये रह गया, जो पिछले वित्त वर्ष में 39,72,504.13 करोड़ रुपये था। सराफा की तरह कृषि जिंसों के कारोबार में चालू वित्त ïवर्ष में 15 फरवरी तक 30.67 फीसदी गिरावट दर्ज की गई है, जबकि एक फरवरी से 15 फरवरी तक कृषि जिसों के वायदा कारोबार में 51.19 फीसदी कमी आई है। वित्त वर्ष में मूल धातुओं का कारोबार भी 30.76 फीसदी लुढ़ककर 11,13,287.27 करोड़ रुपये रह गया। वहीं, ऊर्जा का वायदा कारोबार 37.32 फीसदी कमी के साथ 14,07,694.87 करोड़ रुपये का रह गया।

एक्सचेंज केसंयुक्त प्रबंध निदेशक पी के सिंघल कहते हैं कि भारत ज्यादातर जिंसों का आयात करता है, ऐसे में सीटीटी से घरेलू बाजार में नकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। उनके अनुसार सीटीटी लगाकर घरेलू जिंस बाजार के विकास को रोकना ठीक नहीं है, इसलिए इसे खत्म किया जाना चाहिए या फिर इसकी दरों में कटौती की जानी चाहिए। सिंघल कहते हैं कि सीटीटी के कारण एक्सचेंजों के कारोबार में लगातार गिरावट आई है। सबसे ज्यादा प्रभाव सोना वायदा पर पड़ा है। इन उत्पादों का मकसद छोटे हितधारकों को भी बाजार में शामिल करना है। लेकिन दुर्भाग्य से जिंस पर सीटीटी लगने से जिंस वायदा बाजार में सौदा करना महंगा हो गया है। नतीजन, इन उत्पादों का ज्यादा प्रसार नहीं हो पाया है। सीटीटी के प्रभाव को कम करने के लिए जहां तक संभव हुआ है, हमने प्रतिभागियों के हित में ट्रांजेक्शन शुल्क को युक्तिसंगत बनाया है।

फिलहाल गैर-कृषि ङ्क्षजसों में एक लाख पर 10 रुपये और प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों के वायदा कारोबार में एक लाख पर 10 रुपये सीटीटी लगता है। कमोडिटी ब्रोकिंग एजेंसियों का कहना है कि सरकार को सीटीटी से भले ही सालाना करीब 500 करोड़ रुपये की कमाई हो रही हो, लेकिन इससे जिंस एक्सचेंजों के कारोबार में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अगर सीटीटी हटाया जाता है तो वायदा कारोबार बढ़ेगा और सरकार के राजस्व का नुकसान की भरपाई दूसरे शुल्कों से हो जाएगी। (BS Hindi)

कमोडिटी बाजार: आज क्या बनाएं रणनीति

चीन के खराब आउटलुक से कच्चे तेल में गिरावट आई है। नायमैक्स पर कच्चे तेल का दाम करीब 1 फीसदी गिर गया है। नायमैक्स पर कच्चे तेल में 50 डॉलर के नीचे कारोबार हो रहा है। ब्रेंट पर भी दबाव है। हालांकि गिरावट के बावजूद ब्रेंट 62 डॉलर के ऊपर है। वहीं सोने में जोरदार तेजी आई है। पिछले महीने करीब 5.5 फीसदी की गिरावट के बाद कॉमैक्स पर सोना करीब .75 फीसदी के ऊपर कारोबार कर रहा है। चांदी में भी तेजी का रुख है। यूरोजोन में आज बेरोजगारी के आंकड़े आने वाले हैं। वहीं अमेरिका में आईएसएम मैन्यूफैक्चरिंग का भी बाजार को इंतजार है। आज डॉलर के मुकाबले रुपए में कमजोरी बनी हुई है।

फिलहाल घरेलू बाजार में कच्चे तेल में मजबूती देखने को मिल रही है। एमसीएक्स पर कच्चा तेल 0.45 फीसदी मजबूत होकर 3080 रुपये के करीब कारोबार कर रहा है। वहीं नैचुरल गैस 0.25 फीसदी बढ़कर 170 रिपये के करीब नजर आ रहा है। एमसीएक्स पर सोना करीब 1 फीसदी मजबूत होकर 26715 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है। वहीं चांदी भी करीब 1 फीसदी बढ़कर 37000 रुपये के ऊपर दिख रही है।

बेसमेटल्स की बात करें तो 0.5 फीसदी मजबूत होकर 112 रुपये को आसपास कारोबार कर रहा है। वहीं कॉपर 0.35 फीसदी बढ़कर 375 रुपये के करीब कारोबार कर रहा है। एमसीएक्स पर लेड 0.70 फीसदी बढ़कर 110 रुपये के करीब नजर आ रहा है। जबकि निकेल में 0.5 फीसदी की मजबूती है और ये 880 रुपये के करीब कारोबार कर रहा है। जबकि जिंक 0.5 फीसदी बढ़कर 130 रुपये के करीब दिख रहा है।

एग्री कमोडिटीज में एनसीडीईएक्स पर कैस्टर सीड का मार्च वायदा 0.65 फीसदी बढ़कर 3715 रुपये के करीब कारोबार कर रहा है। वहीं हल्दी का अप्रैल वायदा 0.65 फीसदी मजबूत होकर 8480 रुपये के आसपास नजर आ रहा है।   

स्मृति कमोडिटीज की निवेश सलाह

सोना एमसीएक्स (अप्रैल वायदा): खरीदें - 26400, स्टॉपलॉस - 26200 और लक्ष्य - 26800

एल्यूमिनियम एमसीएक्स (मार्च वायदा): खरीदें - 112, स्टॉपलॉस - 111 और लक्ष्य - 114

एंजेल कमोडिटीज की निवेश सलाह

कैस्टर सीड एनसीडीईएक्स (मार्च वायदा) : खरीदें - 3630-3640, स्टॉपलॉस - 3570 और लक्ष्य - 3720/3750

हल्दी एनसीडीईएक्स (अप्रैल वायदा) : बेचें - 8540-8560, स्टॉपलॉस - 8650 और लक्ष्य - 8340/8320....स्रोत : CNBC-Awaaz

बारिष से गेहूं, चना, सरसों और जौ की फसलों को नुकसान

आर एस राणा
नई दिल्ली। उत्तर भारत के राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेष, राजस्थान और मध्य प्रदेष में पिछले 24 घंटे में हुई बारिष और तेज हवां चलने से रबी की प्रमुख फसलों गेहूं, चना, सरसों और जौ की फसल को नुकसान होने की आषंका है। इससे इन फसलों की प्रति हैक्टेयर उत्पादकता में तो कमी आयेगी ही, साथ ही कटाई के लिए तैयार फसलों की क्वालिटी भी प्रभावित होगी। प्रतिकूल मौसम से गेहूं की रिकार्ड पैदावार अनुमान की उम्मीद को भी झटका लगा है।
गेहूं अनुसंधान निदेषालय (डीडब्ल्यूआर) की प्रोजेक्ट डायरेक्टर इंदू षर्मा ने मार्किट टाईम्स को बताया कि गेहूं के प्रमुख उत्पादक राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेष, राजस्थान और मध्य प्रदेष में बारिष के साथ ही तेज हवा चलने से फसल गिर गई है। जिन खेतों में पानी खड़ा हुआ है और फसल गिर गई है उन खेतों में ज्यादा नुकसान होगा। नुकसान कम हो इसके लिए किसानों को खेतों का पानी निकाल देना चाहिए। उन्होंने बताया कि सरसों की फसल को भी इस बारिष से नुकसान होगा, क्योंकि सरसों की फसल कटाई के तैयार हो चुकी है।
भारतीय कृशि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) के डॉ. जे पी डबास ने बताया कि उत्तर भारत के राज्यों में बारिष होने के साथ-साथ तेज भी चल रही थी जिससे गेहूं की फसल गिर गई है, इसके अलावा सरसों और चना और जौ की फसल को भी नुकसान होने की आषंका है। उन्होंने बताया कि इससे रबी फसलों की प्रति हैक्टेयर उत्पादकता में तो कमी आयेगी ही, साथ ही क्वालिटी भी प्रभावित होगी। उन्होंने इस बारिष से फसलों को फायदा कम नुकसान ज्यादा हुआ है।
चालू रबी में गेहूं के साथ ही चना और सरसों की बुवाई पिछले साल की तुलना में कम हुई है, साथ ही मौसम की मार भी फसलों पर पड़ी है। केंद्रीय पूल में गेहूं का स्टॉक तय मानकों बफर से ज्यादा है जबकि खाद्य तेलों का आयात ज्यादा होने से घरेलू मार्किट में स्टॉक ज्यादा है। ऐसे में इन फसलों की कीमतें तो ज्यादा प्रभावित नहीं होंगी, लेकिन दलहन की कीमतों में तेजी बनने की संभावना है।
कृशि मंत्रालय के अनुसार चालू रबी में गेहूं की बुवाई 306.5 लाख हैक्टेयर में हुई है जबकि पिछले साल 315.32 लाख हैक्टेयर में बुवाई हुई थी। चने की बुवाई पिछले साल के 99.3 लाख हैक्टेयर से घटकर 83.9 लाख हैक्टेयर में और सरसों की बुवाई पिछले साल के 71.1 लाख हैक्टेयर से घटकर 65.2 लाख हैक्टेयर में ही हुई है। .....आर एस राणा