नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान डीओसी के निर्यात में 11 फीसदी की गिरावट आकर कुल निर्यात 4,342,498 टन का ही हुआ है, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में इनका निर्यात 4,885,437 टन का ही हुआ था। इस दौरान सरसों डीओसी के साथ ही कैस्टर डीओसी के निर्यात में कमी आई है तथा मूल्य के हिसाब से इसमें 21 फीसदी की गिरावट आकर कुल 15,368.0 करोड़ रुपये से घटकर 12,171.0 करोड़ रुपये का ही हुआ है
सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, एसईए के अनुसार मार्च में देश से डीओसी के निर्यात में 3 फीसदी की बढ़ोतरी होकर कुल निर्यात 409,148 टन का हुआ है, जबकि पिछले साल मार्च में इनका निर्यात 395,382 टन का हुआ था।यूरोपीय संघ में सरसों डीओसी की चल रही कमी के कारण वैश्विक कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सरसों डीओसी का एक प्रमुख उपभोक्ता चीन वर्तमान में मुख्य रूप से कनाडा और यूरोपीय संघ से आयात करता है। वर्तमान आपूर्ति बाधाओं और बढ़ती कीमतों को देखते हुए, भारत के पास चीनी बाजार में अपनी खोई हुई हिस्सेदारी को तलाशने और पुनः प्राप्त करने का एक नया अवसर है।अगर चीन भारतीय सरसों डीओसी के आयात पर मौजूदा सख्त शर्तों में ढील देता है, तो भारत एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता बन सकता है और चीन की मांग का एक बड़ा हिस्सा पूरा कर सकता है। वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय बाजार में सरसों डीओसी की कीमत हैम्बर्ग के बाहर 335 डॉलर प्रति टन है, जबकि कांडला एफएएस के बाहर भारतीय सरसों डीओसी की कीमत सिर्फ 209 डॉलर प्रति टन है। इस अवसर का लाभ उठाने से न केवल भारत के निर्यात को बढ़ावा मिल सकता है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों को स्थिर करने में भी मदद मिल सकती है।भारत सरकार ने जुलाई 2023 में घरेलू कीमतों में हुई बढ़ोतरी का हवाला देते हुए डी-ऑइल राइस ब्रान (डीओआरबी) के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था, जो लगभग 18,000 रुपये प्रति टन तक पहुँच गया था। प्रतिबंध से पहले, भारत सालाना लगभग 4 से 5 लाख टन डीओआरबी निर्यात कर रहा था। इसका निर्यात मुख्य रूप से वियतनाम, बांग्लादेश और अन्य एशियाई देशों को हो रहा था। हालांकि, तब से बाजार में काफी बदलाव आया है। डीओआरबी की मौजूदा कीमत गिरकर 8,000 रुपये प्रति टन से नीचे आ गई है। इसके अतिरिक्त, पशु आहार में घुलनशील (डीडीजीएस) के साथ डिस्टिलर ड्राइड ग्रेन की बढ़ती उपलब्धता और अपनाने से डीओआरबी की घरेलू मांग में काफी कमी आई है, जिस कारण इसके निपटान की चुनौती बढ़ गई है।डीओआरबी के निर्यात पर प्रतिबंध से घरेलू चावल की भूसी प्रसंस्करण उद्योग और चावल मिलर्स पर गंभीर असर पड़ रहा है। यह समस्या पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे पूर्वी राज्यों में विशेष रूप से गंभीर है, जो डीओआरबी के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, लेकिन अतिरिक्त उत्पादन को अवशोषित करने के लिए उनके पास अच्छी तरह से विकसित पशु चारा उद्योग का अभाव है। अत: एसईए ने केंद्र सरकार से इसके निर्यात पर लगी रोक को हटाने का आग्रह किया है।वित्त वर्ष 2024-25 अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के दौरान सोया डीओसी का कुल निर्यात लगभग पिछले वर्ष के लगभग समान ही रहा। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान इसका निर्यात 21.27 लाख टन का हुआ, जबकि पिछले वित्त वर्ष के दौरान 21.33 लाख टन का निर्यात हुआ था। गैर जीएम सोया डीओसी होने के कारण यूरोपीय देशों द्वारा अधिक आयात किया गया।वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान सरसों डीओसी का कुल निर्यात पिछले वर्ष की समान अवधि के 22.13 लाख टन की तुलना में घटकर 18.75 लाख टन का ही हुआ।भारतीय बंदरगाह पर मार्च में सोया डीओसी का भाव कमजोर होकर 356 डॉलर प्रति टन रह गया, जबकि फरवरी में इसका दाम 370 डॉलर प्रति टन था। इस दौरान सरसों डीओसी का मूल्य मार्च में भारतीय बंदरगाह पर 196 डॉलर प्रति रह गया, जबकि फरवरी में इसका भाव 248 डॉलर प्रति टन था। इस दौरान कैस्टर डीओसी का दाम फरवरी के 82 डॉलर प्रति टन से कमजोर होकर मार्च में 75 डॉलर प्रति टन रह गया।
