लाख कोशिशों पर भी हॉलमार्क की ओर नहीं बढ़ा रुझान

रुचि नहीं:- ग्राहकों की ओर से हॉलमार्क वाले आभूषणों की मांग ही नहीं होतीइंदौर में केवल २8 के पास लाइसेंस जबकि २,००० से ज्यादा ज्वैलरहॉलमार्क के लिए लाइसेंस का शुल्क तीन साल के लिए २५००० रुपयेबात पते की - मध्य प्रदेश के भारतीय मानक ब्यूरो के पास एक साल पहले हर महीने हॉलमार्क के लाइसेंस के लिए पांच-छह आवेदन आते थे, जो फिलहाल कम होकर एक-दो हो गये हैं। प्रदेश भर में इस समय केवल २25 ज्वैलरों के पास ही हॉलमार्क का लाइसेंस है।सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी आभूषणों के हॉलमार्क की ओर ज्वैलरों का रुझान बढ़ नहीं रहा है। देश के अन्य राज्यों के समान ही प्रदेश में भी आभूषण निर्माता इसका लाइसेंस लेने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक साल पहले के मुकाबले लाइसेंस के लिए आवेदकों की संख्या में लगातार कमी हो रही है। मध्य प्रदेश के भारतीय मानक ब्यूरो के पास एक साल पहले हर महीने हॉलमार्क के लाइसेंस के लिए पांच-छह आवेदन आते थे, जो फिलहाल कम होकर एक-दो हो गये हैं। प्रदेश भर में इस समय केवल २25 ज्वैलरों के पास ही हॉलमार्क का लाइसेंस है। प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी में केवल २8 लोगों के पास लाइसेंस है। जबकि केवल इंदौर में ही २,००० से ज्यादा ज्वैलर है। ये आंकड़े बताते हैं कि आभूषण निर्माता हॉलमार्क लाइसेंस लेना ही नहीं चाहते हैं। इंदौर सर्राफा एसोसिएशन के अध्यक्ष हुकुम चंद सोनी बताते हैं कि ग्राहकों की ओर से हॉलमार्क वाले आभूषणों की मांग ही नहीं होती, जिसके चलते ज्वैलर इसका लाइसेंस नहीं ले रहे हैं। वो लाइसेंस लेने को एक अनावश्यक खर्चे के रुप में लेते है। सोने और चांदी के आभूषणों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो से हॉलमार्क के लिए लाइसेंस लेना होता है। मेट्रो शहरों में इसका शुल्क तीन साल के लिए २५००० रुपये, जिलों में २०००० रुपये तथा गांवों में यह १०,००० होता है। पंजाबी सर्राफ के निदेशक सुमित आनंद कहते है कि ज्वैलर लाइसेंस नहीं लेना चाहते यह सही नहीं है। उसके लिए आवश्यक आधारभूत संरचना का अभाव है, जिसके चलते लाइसेंस के बाद आभूषणों की हॉलमार्क के लिए ज्वैलरों को काफी परेशानी होती है। प्रदेश भर में हॉलमार्क के लिए केवल तीन केन्द्र इंदौर, भोपाल और जबलपुर में हैं। भारतीय मानक ब्यूरो सुमित आनंद के इस तर्क को खारिज कर देते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो के मध्य प्रदेश के निदेशक एचएल उपेन्द्र कहते हैं कि एक केन्द्र में प्रति दिन २,००० से ज्यादा आभूषणों की हॉलमार्किंग की जा सकती है। एक केन्द्र आस-पास के तीन जिलों के लिए पर्याप्त होता है। अभी तो इन केन्द्रों में ही हॉलमार्क के लिए पर्याप्त लोग नही आ रहे है। इसलिए ज्वैलरों का यह तर्क गलत है कि आधारभूत संरचना का अभाव है। इसके अलावा हमारे पास लाइसेंस केन्द्र खोलने के लिए कोई नए आवेदन भी नही है। यह हालात तब है जब मानक ब्यूरो एक केन्द्र खोलने के लिए २५ लाख रुपये की सब्सिडी देता है। (Business Bhaskar)

दूध महंगा होने से मिल्क पाउडर के भी दाम रिकार्ड स्तर पर

दूध के दाम बढऩे से स्किम्ड मिल्क पाउडर (एसएमपी) की कीमतें बढ़कर 165-170 रुपये प्रति किलो के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी एसएमपी की कीमतें बढ़कर 4,000 डॉलर प्रति टन हो गई हैं। मार्च के बाद दूध उत्पादन का पीक सीजन समाप्त हो जाएगा। ऐसे में दूध उत्पादों की मौजूदा कीमतों में और भी तेजी की संभावना बन रही है। स्टर्लिंग एग्रो इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर कुलदीप सलूजा ने बताया कि दूध की उपलब्धता कम होने के कारण दूध उत्पादों एसएमपी, देसी घी, पनीर और बटर ऑयल की कीमतों में तेजी बनी हुई है। एसएमपी के दाम बढ़कर अभी तक के रिकार्ड स्तर 165-170 रुपये प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गए हैं। देसी घी के दाम बढ़कर 3,300 रुपये प्रति 15 किलो, बटर आयल के दाम 155-160 रुपये, पनीर के दाम 160-165 रुपये और मावा के दाम 140-145 रुपये प्रति किलो हो गए हैं। उन्होंने बताया कि मार्च के बाद दूध उत्पादन का पीक सीजन समाप्त हो जाएगा जिससे दूध की उपलब्धता और कम हो जायेगी। हैटसन एग्रो प्रोडेक्टस के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर आर सी चंद्रमोगन ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दूध की उपलब्धता मांग के मुकाबले कम है। इसीलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में एसएमपी के दाम बढ़कर 4,000 डॉलर प्रति टन के स्तर पर और केसिन की कीमतें बढ़कर 9,500-10,000 डॉलर प्रति टन के स्तर पर पहुंच गई हैं। प्रमुख उत्पादक राज्यों में दूध के दाम बढ़कर 26 से 29 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं जिसका असर दूध उत्पादों की कीमतों पर पड़ रहा है। पिछले साल भर के दौरान थोक में दूध की कीमतों में 12 फीसदी की तेजी आ चुकी है। वैसे भी मार्च तक दूध की उपलब्धता बराबर रहेगी, लेकिन अप्रैल के बाद दूध की उपलब्धता कम हो जायेगी। जिससे मौजूदा कीमतों में गिरावट की संभावना नहीं है। सरकार ने दूध उत्पादों एसएमपी, डब्लूएमपी, डेयरी व्हाइटनर और शिशु दूध उत्पादों के निर्यात पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। कुलदीप सालुजा ने कहा कि सरकार का निर्यात पर रोक का निर्णय देरी से लिया गया कदम है। इससे कीमतों में आ रही तेजी कुछ समय के लिए रुक जायेगी। इंडियन डेयरी एसोसिएशन के चेयरमैन एन आर भसीन ने बताया कि देश में दूध का सालाना उत्पादन करीब 11.4 करोड़ टन का है जबकि करीब इसके बराबर ही खपत हो जाती है। घरेलू बाजार में दाम ऊंचे होने के कारण चालू वित्त वर्ष में दूध उत्पादों का निर्यात भी कम हुआ है। एपीडा के अनुसार चालू वित्त वर्ष के अप्रैल से जून के दौरान डेयरी उत्पादों का 7,638.72 टन का निर्यात हुआ है जबकि वर्ष 2009-10 में 34,379.97 टन का निर्यात हुआ था। (Business Bhaskar....R S Rana)

त्रिपुरा में बर्ड फ्लू की दस्तक

नई दिल्ली February 20, 2011
भारत को बर्ड फ्लू से अपने आपको मुक्त घोषित किए हुए महज 8 महीने बीते हैं कि यह एक बार फिर त्रिपुरा में दिख गया है। जून 2010 में भारत ने अपने आपको बर्ड फ्लू से मुक्त घोषित किया था। अगरतला के आर. के. नगर फार्म हाउस से पोल्ट्री के नमूने की जांच में एच5 वायरस की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही पशुपालन विभाग ने एक बार फिर बर्ड फ्लू के प्रसार को अधिसूचित कर दिया है।पोल्ट्री के नमूने की जांच भोपाल व कोलकाता की प्रयोगशालाओं में हुई। दोनों ही प्रयोगशालाओं ने इसमें एच5 वायरस की मौजूदगी की पुष्टि की है। बर्ड फ्लू के वायरस एच5एन1 साल 2004 से ही देश में फैलता नजर आ रहा है और इस तरह से पोल्ट्री उद्योग को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। पहली बार बर्ड फ्लू के प्रसार के बाद उपभोक्ताओं के बीच घबराहट फैल गई थी क्योंकि इस वायरस का प्रसार आसानी से पक्षियों से मानव को हो सकता है। इस वजह से पोल्ट्री उत्पादों की खपत व निर्यात में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। पोल्ट्री उद्योग तब करीब 30 हजार करोड़ रुपये का था और इस वजह से उद्योग को भारी क्षति हुई थी। उपभोक्ताओं को यह समझाने में कई साल लग गए कि पके हुए पोल्ट्री उत्पाद का सेवन सुरक्षित है।पिछली बार जनवरी 2010 में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बर्ड फ्लू का प्रसार हुआ था और तब इसका केंद्र खरगांव ब्लॉक था। हालांकि उस इलाके में इसे सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया गया और मार्च 2010 तक इलाके के सभी पक्षियों की हत्या कर इलाके को बर्ड फ्लू से मुक्त कर दिया गया। 2 जून 2010 को यह इलाका बर्ड फ्लू से पूरी तरह मुक्त घोषित हुआ ताकि घरेलू व निर्यात बाजार में इस उत्पाद की बिक्री पर कोई विपरीत असर न पड़े।त्रिपुरा में बर्ड फ्लू के प्रसार पर तत्काल प्रतिक्रिया देते हुए सरकार ने आर. के. नगर के सरकारी फार्म में मौजूद सभी पक्षियों व अंडों को नष्ट करने का आदेश दिया है। इसके अलावा 3 किलोमीटर के दायरे में मौजूद पक्षियों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करने का आदेश दिया गया है। साथ ही 10 किलोमीटर के दायरे में निगरानी रखने को कहा गया है ताकि इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके।इसके अलावा केंद्र ने राज्य के पशुपालन व जन स्वास्थ्य विभाग को इस इलाके में अन्य रणनीतिक कदम उठाने की भी सलाह दी है। इन कदमों में पोल्ट्री व इसके उत्पादों की प्रभावित इलाकों में आवाजाही पर प्रतिबंध और 10 किलोमीटर के दायरे में पोल्ट्री व अंडे की दुकानों को बंद करना शामिल है। साथ ही यह भी कहा गया है कि संक्रमण वाले इलाकों में लोगों की आवाजाही रोकने के लिए फार्म के कर्मचारी कदम उठाएं।पोल्ट्री विशेषज्ञों के मुताबिक, भारत को लगातार एच5एन1 के खतरे का इसलिए सामना करना पड़ता है क्योंकि कुछ पड़ोसी देशों में यह वायरस मौजूद है। प्रवासी व जंगली पक्षियों के जरिए लंबी दूरी से भी इस वायरस का आगमन हो सकता है। उत्तर-पूर्वी राज्यों पर विशेष तौर पर इसलिए भी एच5एन1 का खतरा है क्योंकि इस वायरस के संक्रमण का खतरा उत्तर-पूर्वी एशियाई क्षेत्रों में है। (BS Hindi)

चीनी उत्पादन 16 फीसदी बढ़ा

मुंबई 02 21, 2011
देश में इस साल चीनी का उत्पादन बेहतर रहने के अनुमानों के बीच चालू चीनी वर्ष 2010-11 (अक्टूबर-सितंबर) के पहले चार माह से ज्यादा अवधि यानी अक्टूबर से फरवरी माह में अब तक चीनी उत्पादन करीब 16 फीसदी तक बढ़ा है।
पिछले साल इसी अवधि में 1.15 करोड़ टन चीनी उत्पादन की तुलना में इस साल अब तक 1.34 करोड़ टन चीनी का उत्पादन हो चुका है। चीनी मिलों से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक चालू चीनी वर्ष में अक्टूबर से 15 फरवरी तक की अवधि में कुल 1.34 करोड़ टन चीनी का उत्पादन हुआ। सरकार ने पूरे सत्र के दौरान कुल चीनी उत्पादन 2.45 करोड़ टन तक रहने का अनुमान लगाया है। पिछले चीनी वर्ष के दौरान कुल उत्पादन केवल 1.90 करोड़ टन रहा था। दूसरी तरफ, घरेलू बाजार में चीनी की सालाना खपत 2.2 करोड़ टन रहने का अनुमान है। (BS Hindi)

बेमौसम बारिश से मसालों में जारी है तेजी

मुंबई 02 18, 2011
पिछले चार महीनों के दौरान मसाले की कीमतों में काफी तेजी आई है। कीमतों में बढ़ोतरी की मुख्य वजह मसाला उत्पादक क्षेत्रों में हुई बेमौसम बारिश है जिससे फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। मिर्च और धनिया जैसे मसालों की कीमतों में जहां 80 फीसदी तक की तेजी आई है वहीं जीरे और काली मिर्च की कीमतों भी पिछले चार महीने के दौरान 20 फीसदी बढ़ी हैं। दूसरी तरफ बाजार में हल्दी की नई खेप आने से नैशनल कमोडिटी ऐंड डेरिवेटिव एक्सचेंज (एनसीडीईएक्स) में इसकी कीमतों में 27 फीसदी तक की कमी आई है। कुल मिलाकर देखें तो पिछले साल के मुकाबले लगभग सभी मसाले की कीमतें इस साल अधिक हैं।पिछले साल नवंबर में भारत से 43,850 टन मसाले का निर्यात हुआ था, जबकि दिसंबर में यह आंकड़ा 29,910 टन था। यानी दिसंबर में मसाले के निर्यात में 31 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई थी। मसाला बोर्ड के एक अधिकारी के अनुसार नई फसलोंं की आवक में देरी होने से यह गिरावट आई थी लेकिन फिर जनवरी में हालात सुधर गए। मुंबई के एक कारोबारी अशोक दत्तानी ने क हा कि मिर्च के निर्यातकों ने इसकी जरूरत भर ही खरीदारी की है, क्योंकि मिर्च की कीमतें अपने सर्वश्रेष्ठï स्तर पर है। दत्तानी ने कहा कि इस साल आंध्र प्रदेश में एक करोड़ मिर्च के बोरे (एक बारे का वजन 40 किलोग्राम) पहुंचने की उम्मीद है, जबकि पिछले सत्र में 2 करोड़ 10 लाख बोरों की आवक हुई थी। भारत में इस साल मिर्च का कुल उत्पादन 1.90 करोड़ टन रहने की उम्मीद है, जबकि पिछले साल 3.75 करोड़ टन मिर्च का उत्पादन हुआ था। बेमौसम बरसात से मात्रा के साथ ही गुणवत्ता पर भी असर पड़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड के अनुमान के अनुसार पिछले सप्ताह हाजिर बाजार में मिर्च की कीमतें प्रति 100 किलोग्राम 8,000 रुपये के सर्वश्रेष्ठï स्तर पर पहुंच चुकी गई थीं जो पिछले साल की समान अवधि में प्रति 100 किलोग्राम 4,500 रुपये थीं।जीरा की कीमतें भी काफी अधिक हैं जिस वजह से निर्यातक खरीदारी से दूर रह रहे हैं। एनसीडीईएक्स में 1 अक्टूबर 2010 के बाद से 17 फरवरी तक जीरे की कीमतों में 16 फीसदी तक की तेजी आई है। इसके साथ ही इसकी आवक में देरी होने से भी कीमतें ऊपर गई हैं। मसाला एवं खाद्य निर्यातक संघ के पूर्व अध्यक्ष भास्कर शाह का कहना है कि बाजार में 15 मार्च तक जीरे की आवक शुरू होने की उम्मीद है और इसी समय निर्यातक खरीदारी में हाथ आजमा सकते है, तक तक इसकी कीमतों में गिरावट की उम्मीद है। इस साल जीरे का उत्पादन 27-28 लाख बोरा (एक बोरे का वजन 60 किलोग्राम) रहने की उम्मीद है, जबकि पिछले साल कुल आवक 30 लाख बोरा रहा था। काली मिर्च के उत्पादन में भी इस साल कमी आ सकती है और यह 48,000 टन रह सकता है, जबकि पिछले साल उत्पादन 52,000 टन था। (BS Hindi)

'राज्य रोकें जमाखोरी-कालाबाजारी'

February 18, 2011
सरकार आवश्यक जिंसों की कालाबाजारी, जमाखोरी और कीमतों में बढ़ोतरी से खासी चिंतिंत है। संजय जोग को दिए एक विशेष साक्षात्कार में खाद्य, जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) और उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री के वी थॉमस ने इन मुद्दों पर सरकार का रुख स्पष्ट किया ।
आवश्यक जिंसों की कालाबाजारी, जमाखोरी और बढ़ती कीमतों से सरकार कैसे निपट रही है?कालाबाजारी और जमाखोरी निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। इन पर काबू पाने के लिए संप्रग सरकार राज्य सरकारों का सक्रिय सहयोग करने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है। समय-समय पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से कालाबाजारी रोकथाम एवं आपूर्ति अधिनियम 1980 के तहत उन्हें मिले अधिकारों का पूरा इस्तेमाल करने का अनुरोध किया जाता है। हमारी राय इस बारे में पूरी तरह साफ है कि किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिले और उपभोक्ताओं को भी निश्चित तौर पर कृषि आधारित और अन्य आवश्यक वस्तुएं की आपूर्ति उचित मूल्यों पर सुनिश्चित हो। प्रतिकूल समय में बिचौलिये अवैध रूप से खासी कमाई करते हैं और जमाखोर व सटोरिये भी इसमें पीछे नहीं हैं। केंद्र और राज्य सरकार इन मुद्दों पर कड़ा रुख कायम करने के लिए पूरी तरह दृढ़ सकंल्प है।
मौजूदा जन वितरण प्रणाली में खामियां हैं। सरकार इन्हें दूर करने के लिए क्या कर रही है?जन वितरण प्रणाली की कार्यप्रणाली की समीक्षा का समय आ गया है। इसे ज्यादा सक्षम और तेजी से बदलते सामाजिक और आर्थिक माहौल के अनुकूल बनाने के लिए इसमें सुधार की जरूरत है। केंद्र सरकार पीडीएस में सुधार किए जाने पर जोर दे रही है। खाद्यान्न की खरीद, आवंटन और भारतीय खाद्य निगम के चिह्नित डिपो तक इसके परिवहन के लिए केंद्र सरकार की जवाबदेह होती है। हालांकि इसके क्रियान्वयन और वितरण की जिम्मेदारी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों की है। पीडीएस (नियंत्रण) आदेश, 2001 में स्पष्टï तौर उल्लेख है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें पीडीएस का सही तरीके से क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। केंद्र सरकार इसके लिए इन सरकारों को हर संभव सुविधाएं मुहैया कराएगी।
पीडीएस में खामियों को दूर करने और इसकी पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार के पास क्या अधिकार हैं?राज्य सरकारों के पास दलहन, खाद्य तेल, चावल, धान और चीनी के खुदरा कारोबार की सीमा तय करने का अधिकार है। हालांकि चीनी की थोक बिक्री के मामले में राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा तय सीमा से अधिक सीमा तय कर सकती है।
खाद्यान्न के उत्पादन और इसकी खरीद के बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे?वर्ष 2004 और 2010 के दौरान गेहूं की सरकारी खरीद 92 लाख टन से बढ़ाकर 2.25 करोड़ टन कर दी गई। धान की खरीद की भी कमोबेश यही हालत है। केंद्रीय भंडार में पीडीएस और अन्य आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त खाद्यान्न हैं। कीमतें नियंत्रित करने के लिए 48 लाख टन गेहूं और 14 लाख टन चावल का आवंटन खुले बाजार में बिक्री की योजना के तहत किया गया। (BS Hindi)

बढ़ सकता है आयात शुल्क

मुंबई February 18, 2011
देश में महंगी धातुओं की बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार इस महीने की 28 तारीख को पेश होने वाले सालाना बजट में सोने और चांदी पर आयात शुल्क बढ़ा सकती है। उद्योग जगत के सूत्रों का मानना है कि प्रत्यक्ष स्रोतों से राजस्व में बढ़ोतरी के लिए सरकार सोने पर आयात शुल्क में प्रति 10 ग्राम 100 रुपये और चांदी पर आयात शुल्क में प्रति किलोग्राम 500 रुपये की बढ़ोतरी कर सकती है। अगर सरकार आगामी बजट में सोना और चांदी पर आयात पर शुल्क बढ़ाती है तो लगातार तीसरा साल होगा जब इन दो कीमती धातुओं पर आयात शुल्क में बढ़ोतरी की जाएगी।करीब पांच सालों तक धैर्य बरकरार रखने के बाद सरकार सोना और चांदी आयात क्षेत्र को राजस्व के एक बड़े स्रोत के तौर पर देखना शुरू कर दिया। कीमतों में कई गुना बढ़ोतरी के बावजूद वर्ष 2004 के बाद से 2009-10 के सालाना बजट तक आयात शुल्क की समीक्षा नहीं हुई थी। 2009-10 के सालाना बजट में सरकार ने चांदी पर प्रति किलोग्राम आयात शुल्क बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया। इसी तरह, 2009-10 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने सोने पर आयात शुल्क प्रति 10 ग्राम बढ़ाकर 200 कर दिया, जबकि सोने के दूसरे रूपों (आभूषण को छोड़कर) पर शुल्क प्रति 10 ग्राम बढ़ाकर 250 रुपये से 500 रुपये कर दिया। 2010 में भी शुल्क में बढ़ोतरी की गई। सरकार ने सोने पर आयात शुल्क प्रति 10 ग्राम 100 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया था। इसी तरह चांदी पर आयात शुल्क भी बढ़ाकर प्रति किलोग्राम 500 रुपये से 1500 रुपये कर दिया गया। इस बारे में इंडिया ऐंड मिड्ल ईस्ट ऑफ द वल्र्ड गोल्ड काउंसिल के प्रबंध निदेशक अजय मित्रा कहते हैं 'अगर सरकार इस बजट में सोने और चांदी पर आयात शुल्क बढ़ाती है तो इस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए क्योंकि 2010 में भी शुल्क बढ़ाए जाने के बाद ग्राहकों का इन कीमती धातुओं के प्रति आकर्षण कम नहीं हुआ था।Ó इन दोनों धातुओं पर आयात शुल्क में बढ़ोतरी होने पर अगले साल 1000 टन सोने और 12000 टन चांदी के आयात के आधार पर सरकारी की झोली में 3000 करोड़ रुपये आ जाएंगे। डब्ल्यूजीसी का अनुमान के अनुसार 2010 में 918 टन सोने का आयात हुआ था जबकि बंबई बुलियन एसोसिएशन (बीबीए) का मानना है कि 2010 में 1200 टन चांदी का आयात हुआ। (BS Hindi)