आर एस राणा
नई दिल्ली। गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश से चालू रबी विपणन सीजन 2020-21 के लिए 55 लाख टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य तय किया है जोकि पिछले साल के 38 लाख टन टन से ज्यादा है।
राज्य के खाद्य एवं रसद विभाग के अनुसार पिछले रबी सीजन में भी राज्य से 55 लाख टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य तय किया था, लेकिन खरीद हुई थी केवल 38 लाख टन की ही। राज्य की मंडियों से पहली अप्रैल 2020 से गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू की जायेगी, तथा खरीद 15 जून 2020 तक जारी रहेगी। राज्य में किसानों से गेहूं की खरीद के लिए 5,000 खरीद केंद्र स्थापित किए जायेंगे।
किसानों को गेहूं का भुगतान ई-पेमेंट के जरिए बैंक एकाउंट में किया जायेगा
चालू रबी विपणन सीजन 2020-21 के लिए केंद्र सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,925 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है जबकि पिछले रबी में गेहूं की खरीद 1,840 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की थी। किसानों को गेहूं की खरीद का भुगतान ई-पेमेंट के जरिए उनके बैंक एकाउंट में किया जायेगा। भारतीय खाद्य निगम, एफसीआई सहित राज्य की खरीद एजेंसियों के लिए खरीद का लक्ष्य तय किया गया है। एफसीआई राज्य की मंडियों से 1.50 लाख टन गेहूं की खरीद करेगी। किसानों को गेहूं सरकारी कांटों पर बेचने के लिए खाद्य एवं विपणन विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
ओटीपी आधारित पंजीकरण की व्यवस्था
चालू रबी में गेहूं की खरीद के लिए राज्य में ओटीपी आधारित पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। इसके लिए किसान पंजीकरण के समय अपना वर्तमान मोबाइल नंबर अंकित करायेंगे। पंजीकरण किसान स्वयं जनसूचना केंद्र अथवा साइबर कैफे के माध्यम से करा सकेंगे। जो किसान 100 क्विंटल से अधिक गेहूं की बिक्री करेगे उन्हें गेहूं बेचने से पहले उपजिलाधिकारी से ऑनलाइन सत्यापन कराना होगा। गेहूं बिक्री के लिए पंजीकरण की खातिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किसानों को भूमि के विवरण (खतौनी) की कंप्यूटराइज्ड फोटो प्रति, फोटोयुक्त पहचान पत्र, बैंक पासबुक के पहले पेज की छाया प्रति, आधार नंबर व मोबाइल नंबर आदि साथ लाना होगा।....../.. आर एस राणा
नई दिल्ली। गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश से चालू रबी विपणन सीजन 2020-21 के लिए 55 लाख टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य तय किया है जोकि पिछले साल के 38 लाख टन टन से ज्यादा है।
राज्य के खाद्य एवं रसद विभाग के अनुसार पिछले रबी सीजन में भी राज्य से 55 लाख टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य तय किया था, लेकिन खरीद हुई थी केवल 38 लाख टन की ही। राज्य की मंडियों से पहली अप्रैल 2020 से गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू की जायेगी, तथा खरीद 15 जून 2020 तक जारी रहेगी। राज्य में किसानों से गेहूं की खरीद के लिए 5,000 खरीद केंद्र स्थापित किए जायेंगे।
किसानों को गेहूं का भुगतान ई-पेमेंट के जरिए बैंक एकाउंट में किया जायेगा
चालू रबी विपणन सीजन 2020-21 के लिए केंद्र सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,925 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है जबकि पिछले रबी में गेहूं की खरीद 1,840 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की थी। किसानों को गेहूं की खरीद का भुगतान ई-पेमेंट के जरिए उनके बैंक एकाउंट में किया जायेगा। भारतीय खाद्य निगम, एफसीआई सहित राज्य की खरीद एजेंसियों के लिए खरीद का लक्ष्य तय किया गया है। एफसीआई राज्य की मंडियों से 1.50 लाख टन गेहूं की खरीद करेगी। किसानों को गेहूं सरकारी कांटों पर बेचने के लिए खाद्य एवं विपणन विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
ओटीपी आधारित पंजीकरण की व्यवस्था
चालू रबी में गेहूं की खरीद के लिए राज्य में ओटीपी आधारित पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। इसके लिए किसान पंजीकरण के समय अपना वर्तमान मोबाइल नंबर अंकित करायेंगे। पंजीकरण किसान स्वयं जनसूचना केंद्र अथवा साइबर कैफे के माध्यम से करा सकेंगे। जो किसान 100 क्विंटल से अधिक गेहूं की बिक्री करेगे उन्हें गेहूं बेचने से पहले उपजिलाधिकारी से ऑनलाइन सत्यापन कराना होगा। गेहूं बिक्री के लिए पंजीकरण की खातिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किसानों को भूमि के विवरण (खतौनी) की कंप्यूटराइज्ड फोटो प्रति, फोटोयुक्त पहचान पत्र, बैंक पासबुक के पहले पेज की छाया प्रति, आधार नंबर व मोबाइल नंबर आदि साथ लाना होगा।....../.. आर एस राणा
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