राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड को बंद करने की तैयारी

आर.एस. राणा नई दिल्ली

सरकार ने राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) को बंद करने की योजना बना ली है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) के हवाले कर दी जाएंगी। एनएचबी की स्थापना सरकार ने वर्ष 1984 में की थी। एनएचबी ने पिछले दस सालों में कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड चेन विकसित करने के लिए काफी काम किया।
कृषि मंत्रालय एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार एनएचबी और एनएचएम द्वारा चलाई जा रही योजनाएं लगभग एक जैसी ही है इसलिए सरकार ने सभी योजनाओं को एनएचएम के माध्यम से चलाने का फैसला किया है। एनएचबी और एनएचएम दोनों विभाग बागवानी के विकास के लिए काम करते हैं। इनके तहत बागवानी का उत्पादन, कटाई पश्चात प्रबंधन, प्रसंस्करण तथा विपणन में किसानों को सब्सिडी दी जाती है।
इसके अलावा फसलों के रख-रखाव के लिए कोल्ड चेन निर्माण के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। एनएचबी बागवानी फसलों के लिए जहां 10 एकड़ से अधिक जमीन पर खेती के लिए सब्सिडी देता है वहीं एनएचएम 10 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को सब्सिडी प्रदान करता है।
अधिकारी ने बताया कि एनएचबी द्वारा चलाई जा रही स्कीमों को एनएचएम के अधीन लाया जाएगा। सरकार ने एनएचएम को वर्ष 2005-06 के दौरान प्रारंभ किया है। एनएचएम, जो सब्सिडी जारी करता है उसमें 85 प्रतिशत योगदान केंद्र सरकार का होता है जबकि 15 प्रतिशत की पूर्ति राज्य सरकारें करती हैं। उन्होंने बताया कि 11वी पंचवर्षीय योजना में एनएचबी को 600 करोड़ रुपये के बजट का आवंटन हुआ था।
इसमें से अभी तक लगभग 480 करोड़ रुपये का खर्च हो चुका है तथा चालू वित्त वर्ष के लिए एनएचबी का लक्ष्य 120 करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी करने का है। एनएचबी सीधे किसानों को बैंकों के माध्यम से सब्सिडी जारी करता है जबकि एनएचएम राज्य सरकारों के सहयोग से सब्सिडी जारी करता है।
एनएचबी ने वित्त वर्ष 2000-2001 से अभी तक देशभर में 2,600 कोल्ड स्टोरेज के निर्माण के लिए सब्सिडी जारी की है जिनकी भंडारण क्षमता 1.13 करोड़ टन की है। इसके लिए वित्त वर्ष 2000 से 2001 से वित्त वर्ष 2010-11 तक लगभग 700 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जा चुकी है। एनएचबी द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से वित्त वर्ष 2010-11 में देशभर के 8,000 किसानों को लाभ मिला है।बात पते की:- 11वीं पंचवर्षीय योजना में एनएचबी को 600 करोड़ रुपये के बजट का आवंटन हुआ था। इसमें से अभी तक लगभग 480 करोड़ रुपये का खर्च हो चुका है तथा चालू वित्त वर्ष के लिए एनएचबी का लक्ष्य 120 करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी करने का है। (Business Bhaskar....R S Rana)

आवक बढऩे से नरम पड़ा मेंथा

नई दिल्ली May 30, 2011
मंडियों में मेंथा तेल की नई आवक शुरू हो गई है, जिससे बीते पांच दिनों में मेंथा तेल के दाम 5 फीसदी घट चुके हैं। मेंथा कारोबारियों के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले इसकी पैदावार 30 से 35 फीसदी बढऩे का अनुमान है। साथ ही, अगले महीने से मेंथा तेल की आवक जोर पकडऩे लगेगी, ऐसे में दाम और घट सकते हैं।संभल स्थित ग्लोरियस केमिकल्स के निदेशक अनुराग रस्तोगी ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि उत्पादक क्षेत्रों की मंडियों में मेंथा तेल की नई आवक शुरू हो गई है। हालांकि अभी आवक कम ही हो रही है। रस्तोगी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश की मंडियों में 200 ड्रम (180 किलोग्राम) मेंथा तेल की दैनिक आवक हो रही है। नई आवक के कारण संभल मंडी में इसके दाम 60 रुपये घटकर 990 रुपये प्रति किलो पर आ गए हैं। चंदौसी मंडी के मेंथा तेल कारोबारी धर्मेंद्र कुमार का भी कहना है कि नई आवक से दाम 50 रुपये गिरकर 985 रुपये पर आ गए हैं। उधर, पिछले साल अच्छे भाव मिलने के कारण किसानो ने इस बार मेंथा की खेती अधिक की है, जिससे इसका उत्पादन बढऩे की संभावना है। उत्तर प्रदेश मेंथा उद्योग के अध्यक्ष फूल प्रकाश का कहना है कि पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष मेंथा के उत्पादन में 30 फीसदी से अधिक बढ़ोतरी हो सकती है। रस्तोगी ने मेंथा तेल के उत्पादन में 35 फीसदी से अधिक बढ़ोतरी की संभावना जताई है। उद्योग के मुताबिक पिछले साल 30 से 32 हजार टन मेंथा तेल का उत्पादन हुआ था। रस्तोगी ने कहा कि अगले महीने के पहले सप्ताह से मेंथा तेल की आवक बढ़कर 1000 ड्रम तक पहुंचने की उम्मीद है, ऐसे में दाम घटकर 900 रुपये प्रति किलो से भी नीचे जा सकते हैं। धर्मेंद्र कुमार का कहना है कि आवक के दबाव से दाम गिरकर 850 रुपये प्रति किलो तक भी आ सकते हैं। रस्तोगी ने कहा कि ग्राहक नई फसल के इंतजार में थे, लेकिन अगले कुछ दिनों में दाम नीचे जाने के बाद मांग बढऩे की संभावना है। (BS Hindi)

मल्टी रीटेल ब्रैंड में एफडीआई की वकालत

नई दिल्ली मंत्रालयों के एक उच्चस्तरीय समूह (आईएमजी) ने मुद्रास्फीति दर पर लगाम लगाने के लिए मल्टी-ब्रैंड रीटेल में विदेशी निवेश की इजाजत देने की वकालत की है। इससे वॉलमार्ट , टेस्को और कारफूर जैसे अंतरराष्ट्रीय रीटेलरों के लिए भारत में आउटलेट खोलने की उम्मीद बढ़ गई है। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु ने कहा , ' भारत में मल्टी-प्रोडक्ट रीटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को इजाजत देने का वक्त आ गया है और आईएमजी सिफारिश करता है कि सरकार इस पर जल्द से जल्द विचार करे। ' किसी उच्चस्तरीय सरकारी पैनल की ओर से मल्टी-ब्रैंड रीटेल में एफडीआई की इजाजत देने की सिफारिश होने का यह पहला मामला है। इस मुद्दे पर बीते दस साल से विचार-विमर्श जारी है , लेकिन कभी समाधान नहीं निकल पाया। वामपंथी दल और बीजेपी काफी पहले से विदेशी रीटेल चेन के भारत में दाखिल होने का विरोध कर रहे हैं। उनकी दलील है कि इससे देश के छोटे दुकानदारों और कारोबारियों पर गहरा और बुरा असर होगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ऊंची मुद्रास्फीति दर से निपटने के उपाय सुझाने के लिए कई मंत्रियों के इस समूह (आईएमजी) का गठन किया था। इस समूह में वित्त , उद्योग , खाद्य , वाणिज्य और कृषि मंत्रालय के सचिव , कुछ जानकार और योजना आयोग की सदस्य सचिव सुधा पिल्लई शामिल हैं। बसु ने कहा , ' हम मल्टी-ब्रैंड रीटेल में एफडीआई के मामले में साफ रुख दिखा रहे हैं। जाहिर है , यह सिफारिश है न कि पॉलिसी। ' यह पैनल प्रधानमंत्री और दूसरे अहम मंत्रालयों को अपनी सिफारिशें सौंपेगा। उम्मीद है कि संगठित रीटेल से किसानों को मिलने वाली कीमत और ग्राहकों की जेब से निकलने वाली रकम का अंतर घटेगा। इससे महंगाई को काबू करने में मदद मिलेगी। फिलहाल , भारत में सिंगल-ब्रैंड रीटेल में 51 फीसदी एफडीआई और होलसेल कैश एंड कैरी में 100 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की इजाजत है। वॉलमार्ट और कारफूर ने देश में कैश एंड कैरी कारोबार शुरू किया है , लेकिन वे सीधे तौर पर अंतिम ग्राहकों को अपने उत्पाद नहीं बेच सकतीं। देश की सबसे बड़ी रीटेल कंपनी फ्यूचर समूह के चेयरमैन किशोर बियानी ने कहा , ' आधुनिक रीटेल में सारा खेल डिस्ट्रीब्यूशन और दमदार सप्लाई चेन का है। जिस तरह से भारत बढ़ रहा है और उपभोग में इजाफा हो रहा है , डिस्ट्रीब्यूशन में भी बदलाव की जरूरत है। ' औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (डीआईपीपी) ने मल्टी-ब्रैंड रीटेल के दरवाजे खोलने को औपचारिक कैबिनेट नोट की तैयारियों के लिए जमीनी कामकाज शुरू कर दिया है। सरकारी अधिकारी ने बताया कि पैनल कोल्ड चैनल के डिवेलपमेंट जैसे बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के लिए मजबूत शर्तों के साथ सेक्टर में एफडीआई के लिए 51 फीसदी सीमा तय करने का मशविरा दे सकता है। (Navbharat Times Hindi)

रिटेल एफडीआई से महंगाई घटेगी:कौशिक बसु

रिटेल सेक्टर में एफडीआई आने से महंगाई घटेगी और ग्राहकों को कम कीमत में सामान मिलेंगे.
बढ़ती मुद्रास्फीति से चिंतित अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) ने महंगाई पर नियंत्रण के लिये बहु-ब्रांड खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश को मंजूरी देने तथा कृषि विपणन कानून में बदलाव का सुझाव दिया है.नई दिल्ली में शुक्रवार को मुख्य आर्थिक सलाहकार तथा आईएमजी के चेयरमैन कौशिक बसु ने कहा, 'हम बहु-ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में स्पष्ट रूख अपना रहे हैं. यह सिफारिश है न कि नीति.'कौशिक बसु की अगुवाई वाले इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप ने रिटेल सेक्टर में विदेशी निवेश की जोरदार सिफारिश की है.कमेटी का मानना है कि रिटेल सेक्टर में एफडीआई आने से प्रतियोगिता बढ़ेगी. इसके अलावा कमेटी का कहना है कि रिटेल सेक्टर में एफडीआई आने से देश के छोटे सप्लायर्स विदेशी कंपनियों तक पहुंच पाएंगे. साथ ही, रिटेल सेक्टर के लिए रेगुलेटर भी बनने की सिफारिश की गई है.कौशिक बसु ने महंगाई पर लगाम के लिए कृषि उत्पादों के लिए बने एपीएमसी एक्ट में बदलाव की सिफारिश की है. महंगाई को देखते हुए एपीएमसी एक्ट में बदलाव करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि अंतर मंत्रालयी समूह एक आदर्श कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी) कानून तैयार किये जाने के पक्ष में है. इसे राज्य भी स्थानीय स्तर पर आपूर्ति संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिये अपना सकते हैं. बसु ने कहा, 'खेत-खलिहान एवं उपभोक्ता मूल्य में अंतर को कम करने के लिये एपीएमसी कानून को संशोधित करने की जरूरत है. हमें ऐसे एक ऐसे नये कानून की जरूरत है जिसे राज्य अपना सकें.' उच्च मुद्रास्फीति से चिंतित सरकार ने जनवरी महीने में बढ़ती कीमत पर अंकुश लगाने के बारे में सुझाव देने के लिये अंतर-मंत्रालयी समूह का गठन किया था. अप्रैल महीने में सकल मुद्रास्फीति 8.66 प्रतिशत रही जो 5-6 प्रतिशत के सामान्य स्तर से कहीं अधिक है. खाद्य मुद्रास्फीति 14 मई को समाप्त सप्ताह में 8.55 प्रतिशत रही. सरकार के साथ साथ रिजर्व बैंक ने भी महंगाई को काबू में करने के लिये कई कदम उठाये हैं लेकिन इसके बावजदू यह उच्च स्तर पर बनी हुई है.बसु ने कहा कि सरकार और रिजर्व बैंक दोनों बढ़ती कीमत पर अंकुश लगाने के लिये साथ मिलकर काम कर रहे हैं. (Samay Live)

अगस्त तक आलू के दाम नरम रहने की संभावना

आर.एस. राणा नई दिल्ली
बदहाली - किसानों को आलू की उचित कीमत भी नहीं मिल रहीघाटे का सौदा:- किसान 250 से 350 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर आलू बेचने को मजबूर हैं। जबकि 120 रुपये प्रति क्विंटल का कोल्ड स्टोर का किराए के अलावा दूसरे खर्च आ रहे हैं। किसानों का कुल खर्च करीब 160-170 रुपये प्रति क्विंटल आ रहा है। बंपर पैदावार के कारण मांग के मुकाबले काफी आवक ज्यादा होने से आलू की कीमतों में गिरावट थम नहीं रही है। दिल्ली आजादपुर मंडी में कोल्ड के आलू का भाव 250 से 325 रुपये, पंजाब के आलू का भाव 230 से 300 रुपये और हिमाचल के आलू का भाव 350 से 450 रुपये प्रति 50 किलो चल रहा है। वर्ष 2010-11 में देश में आलू की पैदावार 10 फीसदी बढ़कर 4.02 करोड़ टन होने का अनुमान है। ऐसे में जुलाई तक आलू की कीमतों में तेजी की संभावना नहीं है।
पोटेटो-ऑनियन मर्चेंट्स एसोसिएशन (पोमा) के अध्यक्ष त्रिलोक चंद शर्मा ने बताया कि बंपर उत्पादन होने से आलू की आवक ज्यादा हो रही है जबकि इसके मुकाबले मांग कम आ रही है। दिल्ली की आजादपुर मंडी में आलू की दैनिक आवक 110 से 115 ट्रकों (प्रति ट्रक 250 कट्टे, एक कट्टा 50 किलो) की हो रही है। लेकिन बिक्री 70 से 80 ट्रकों की हो पाती है। गर्मी होने के कारण मई से जुलाई तक मांग कम रहती है। वैसे भी हरी सब्जियों के दाम कम होने से आलू की खपत पर असर पड़ रहा है।
मेरठ के आलू किसान अंबुज शर्मा ने बताया कि आलू की खेती किसानों के लिए घाटे का सौदा बनती जा रही है। आलू की खेती का ज्यादातर काम मजदूरों से कराना होता है जबकि मजदूरी की दर लगातार बढ़ रही है।
किसान आलू की बिकवाली 250 से 350 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कर रहे हैं। इसमें 120 रुपये प्रति क्विंटल का कोल्ड स्टोर का भाड़ा, परिवहन लागत, मंडी का खर्च और बोरी की कीमत मिलाकर कुल खर्च करीब 160-170 रुपये प्रति क्विंटल का आ जाता है। आगरा कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के अध्यक्ष सुदर्शन सिंघल ने बताया कि कोल्ड स्टोर से केवल पांच फीसदी आलू की ही निकासी हो पाई है। बनवारी लाल एंड संस के पार्टनर उमेश अग्रवाल ने बताया कि अगस्त में आलू की खपत बढ़ जाती है।
जबकि पंजाब और हिमाचल से इस दौरान आलू की आवक बंद हो जाएगी। इसीलिए मंडी में आपूर्ति कोल्ड स्टोर के आलू की होगी जिससे मौजूदा कीमतों में हल्का सुधार आ सकता है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मंडियों में आलू की आवक कम होने से पिछले 15 दिनों में दाम सुधरे हैं। मंडी में आलू के थोक दाम बढ़कर 580-620 रुपये प्रति क्विंटल हो गए हैं लेकिन बंपर पैदावार से ज्यादा तेजी की संभावना नहीं है।
राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) के आरंभिक अनुमान के अनुसार वर्ष 2010-11 में देश में आलू की पैदावार बढ़कर 4.02 करोड़ टन होने का अनुमान है जबकि पिछले वर्ष 3.65 करोड़ टन का उत्पादन हुआ था। इसमें उत्तर प्रदेश में 140 लाख टन, पश्चिम बंगाल में 88 लाख टन, बिहार में 56 लाख टन और पंजाब में 21 लाख टन पैदावार होने का अनुमान है।
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर पिछले बीस दिनों में आलू की कीमतों में 9 फीसदी की गिरावट आ चुकी है। जून महीने के वायदा अनुबंध में आलू का भाव पांच मई को 573 रुपये प्रति क्विंटल था जबकि गुरुवार को भाव घटकर 521 रुपये प्रति क्विंटल रह गया। (Business Bhaskar....R S Rana)

महंगा पड़ रहा है ड्रैगन का सोना प्रेम

मुंबई : भारतीय खरादारों को सोने के गहनों के लिए ज्यादा कीमत चुकानी होगी। इसकी वजह सिर्फ
सोने की बढ़ती कीमतें नहीं हैं। दरअसल, चीन में बढ़ी मांग के चलते भारतीय उपभोक्ताओं की जेब ढीली होगी। चीन में मांग बढ़ने और विमानों का ईंधन महंगा होने के चलते विदेशी सप्लाइकर्ताओं ने हाल में सोने पर प्रीमियम बढ़ा दिया है। एक प्रमुख सरकारी बैंक की बुलियन ब्रांच के एक अधिकारी ने कहा कि सप्लायरों ने इस महीने चीनी मांग में तेज उछाल के चलते एक औंस (31.10 ग्राम) के लिए प्रीमियम 75 सेंट से एक डॉलर तक बढ़ा दिया। घरेलू ज्वैलर्स को सोने की सप्लाई करने वाले स्कॉटियाबैंक के एक अधिकारी ने कहा कि जेट ईंधन में तेजी ने भी बैंक को प्रीमियम बढ़ाने के लिए मजबूर किया है। सरकारी बैंक के अधिकारी ने कहा, 'चीन से मांग लगातार बढ़ रही है। उनकी वजह से सप्लाई पर दबाव पड़ा है, जिसके चलते इस महीने प्रीमियम 1-1.5 डॉलर प्रति औंस से बढ़कर 1.5-2 डॉलर प्रति औंस हो गया।' बैंक सप्लायर के प्रीमियम के ऊपर 30-50 सेंट प्रति औंस का कमीशन लेता है। सप्लायर के प्रीमियम में पैकिंग, इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्ट का खर्च शामिल होता है। स्कॉटियाबैंक की शाखा स्कॉटियामोकाटा के एमडी (बुलियन) राजन वेंकटेश के मुताबिक, हवाई ईंधन की ऊंची कीमतों की भरपाई के लिए सोने के प्रीमियम में 20-30 सेंट प्रति औंस की हल्की बढ़ोतरी की गई थी। सोने की ढुलाई मुख्य तौर पर हवाई रास्ते से होती है। क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी के साथ अंतरराष्ट्रीय जेट ईंधन के दाम मार्च के 918.5 डॉलर प्रति किलोलीटर से बढ़कर अप्रैल में 1020.66 डॉलर प्रति किलोलीटर और मई में 1061.14 प्रति किलोलीटर रहे। पिछले 11 वषोर्ं से हर साल सोने के भाव बढ़े हैं। डॉलर में कमजोरी और हाल में यूरो जोन के कर्ज संकट, साथ ही चीन और भारत जैसे उभरते बाजारों में महंगाई की वजह से पिछले एक साल में सोने के भाव में 21 फीसदी की तेजी आई है और यह 22,593 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। सोने के भाव में डॉलर से उलटी गति देखी जाती है और महंगाई के खिलाफ हेजिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (डब्ल्यूजीसी) ने पाया है कि साल 2011 की पहली तिमाही में चीन में सोने की मांग वहां के लोगों के सांस्कृतिक जुड़ाव, महंगाई पर काबू पाने के लिए की जा रही मौद्रिक सख्ती और सोने पर चीन के केंदीय बैंक की सकारात्मक नजर तथा रियल एस्टेट से नकदी दूसरे सेक्टरों में जाने की वजह से बढ़ी है। बैंकरों का कहना है, 'आज चीन दुनिया में सोने का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। 2010 में सोने के भाव में औसतन सालाना 25 फीसदी की तेजी के बाद भी सोने की मांग 32 फीसदी बढ़ी। पहली बार ज्वैलरी, निवेश और टेकनेलॉजी सभी को मिलाकर सोने की सालाना मांग 700 टन के पार पहुंच गई।' बैंकरों का कहना है कि फिलहाल चीन की मांग भारत से ज्यादा है। चीन ने पिछले साल 958 टन सोने का आयात किया था। डब्ल्यूजीसी के मुताबिक, चालू साल की पहली तिमाही में सोने की ज्वैलरी के लिए भारतीय मांग 206.2 टन रही, जो वैश्विक मांग का 37 फीसदी है। (ET Hindi)

कपास की पैदावार पर घटिया बीज की मार

अहमदाबाद May 26, 2011
रकबे में बढ़ोतरी के बावजूद भारत में पिछले तीन सालों से कपास की पैदावार में गिरावट दर्ज की गई है। खराब मौसम और देश के कई हिस्सों में बीटी कपास के घटिया बीज के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से ऐसा हो रहा है। कपास सलाहकार बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक, कपास की पैदावार साल 2007-08 में 554 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, जो 2008-9, 2009-10 और 2010-11 में घटकर क्रमश: 524 किलोग्राम, 498 किलोग्राम और 475 किलोग्राम रह गई है। इसके उलट देश में कपास का रकबा साल 2007-08 के 94.1 लाख हेक्टेयर से बढ़कर साल 2010-11 में 110 लाख हेक्टेयर पर पहुंच गया है। साल 2008-09 और 2009-10 में 94 लाख व 103.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कपास की बुआई हुई थी।इस बीच, देश में कपास उत्पादन में धीमी गति से बढ़ोतरी हुई है। साल 2007-08 में 307 लाख गांठ कपास का उत्पादन हुआ था, जो साल 2008-09 में मामूली घटकर 290 लाख गांठ रह गया। हालांकि पिछले दो साल से उत्पादन में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। 2009-10 में 295 लाख गांठ कपास का उत्पादन हुआ था, जो 2010-11 में बढ़कर 312 लाख गांठ हो गया।विश्लेषक और उद्योग से जुड़े अन्य लोगों का मानना है कि खराब मौसम और घटिया बीज के इस्तेमाल की वजह से कपास की पैदावार में लगातार गिरावट आ रही है। विभा सीड्स के प्रबंध निदेशक विद्यासागर परचुरी ने कहा - प्रमाणीकृत बीटी कपास के बीज में न्यूनतम 90 फीसदी जिनेटिक शुद्धता की दरकार होती है, जो अवैध यानी घटिया बीज में काफी कम होता है। जिनेटिक शुद्धता में 1 फीसदी की कमी से कपास के उत्पादन में कम से कम एक क्विंटल की कमी आ जाती है। साथ ही, घटिया बीज के मामले में कपास की गुणवत्ता एकसमान नहीं हो पाती। इस वजह से न सिर्फ पैदावार पर असर पड़ता है, बल्कि कपास की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है और इससे किसानों को मिलने वाले प्रतिफल में कमी आती है।देश में सालाना 4 करोड़ पैकेट (450 ग्राम प्रति पैकेट) बीटी बीज की दरकार होती है, जिसमें से करीब 10 से 12 फीसदी अवैध या गैर-पंजीकृत बीटी कपास के बीज माने जाते हैं। उद्योग के सूत्रों के मुताबिक, ऐसे घटिया या अवैध बीज के इस्तेमाल से न सिर्फ पैदावार पर असर पड़ता है बल्कि कपास की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। बीटी कपास के घटिया बीज का इस्तेमाल वैसे तो सभी प्रमुख कपास उत्पादक इलाकों में होता है, लेकिन इसका ज्यादा इस्तेमाल गुजरात, हरियाणा व पंजाब में होता है।गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव कॉटन फाउंडेशन के प्रबंध निदेशक एन. एम. शर्मा ने कहा - कपास उत्पादकों के लिए अवैध या नकली बीज का इस्तेमाल खतरनाक है क्योंकि यह कपास की खेती की वित्तीय उपयुक्तता को भी नुकसान पहुंचाता है। अकेले गुजरात में हर साल 11 लाख से 16 लाख पैकेट नकली बीज की खपत होती है। ऐसे घटिया बीज से अच्छी उत्पादकता की कोई गारंटी नहीं होती। इससे सिर्फ और सिर्फ पैदावार में कमी आती है। आदर्श रूप से बोलगार्ड-2 किस्म के बीज का इस्तेमाल शुरू होने के बाद प्रति हेक्टेयर पैदावार बढ़कर 900 किलोग्राम पर पहुंच जाना चाहिए, लेकिन साल 2010-11 में यह 659 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रहा है। गुजरात में साल 2007-08 में कपास की पैदावार 772 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रही है। राज्य में 26 लाख हेक्टेयर में कपास का उत्पादन होता है, जिसमें से 8 लाख हेक्टेयर में कपास के पारंपरिक बीज का इस्तेमाल होता है जबकि बाकी क्षेत्र में बीटी कपास के बीज का इस्तेमाल होता है।हालांकि, देश में कपास की घटती पैदावार के बारे में उद्योग की अलग राय है। नैशनल सीड्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कपास की घटती पैदावार के लिए खराब मौसम को जिम्मेदार ठहरा रहा है न कि घटिया बीज के इस्तेमाल को। एनएसएआई के सचिव हरीश रेड्डी ने कहा - अनिश्चित मौसम की वजह से पिछले कुछ सालों में कपास की पैदावार में गिरावट आई है, न कि अवैध यानी घटिया बीज के इस्तेमाल से।उन्होंने कहा - आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र जैसे राज्य में कपास की बुआई का बड़ा इलाका बारिश पर आश्रित है और यहां कपास के कुल रकबे का करीब 60 फीसदी इलाका है। इन इलाकों में मौसम के चलते पैदावार में और गिरावट आ सकती है। ऐसे में पैदावार में गिरावट खराब मौसम के चलते आ रही है, न कि अवैध बीज के इस्तेमाल से।देश के कपास किसानों को पिछले कुछ सालों में बीटी कपास से भारी रिटर्न मिला है। कपास की अच्छी कीमतों के आकर्षित होकर ज्यादा से ज्यादा किसान बीटी कपास की खेती करने लगे और इस वजह से कपास का रकबा 94.1 लाख हेक्टेयर से बढ़कर साल 2010-11 में 110 लाख हेक्टेयर परपहुंच गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, कपास के कुल रकबे में करीब 88 फीसदी इलाकों में बीटी कपास की खेती होती है, जो पिछले साल के मुकाबले 10 फीसदी ज्यादा है। (BS Hindi)