बजट : परिवहन, भंडारण, कृषि ऋण और सिंचाई सुविधाओं से किसानों की आय बढ़ाने पर जोर

आर एस राणा
नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आम बजट पेश करते हुए खेती किसानी को बढ़ावा देने के लिए परिवहन, भंडारण के साथ ही कृषि ऋण और सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर दिया।
अपना दूसरा बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि रेलवे जल्द खराब होने वाले सामान के परिवहन को शीत आपूर्ति श्रृंखला के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) माडल के तहत किसान रेल चलायेगा। दूध, मांस, मछली समेत खराब होने वाले खाद्य पदार्थों को इस किसान रेल योजना में शामिल किया जाएगा। साथ ही नागर विमानन मंत्रालय कृषि उत्पादों के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों तक परिवहन के लिए कृषि उड़ान भी शुरू करेगा। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण ने कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 15 लाख करोड़ रुपये की कृषि ऋण देने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत पीएम किसान के सभी पात्र लाभार्तियों को केसीसी स्कीम में शामिल किया जाएगा।
किसानों की बंजर जमीनों पर सौर इकाइयां लगाने की योजना
सरकार क्लस्टर आधार पर एक जिले में एक बागवानी फसल को प्रोत्साहन देगी। वित्तमंत्री ने कहा कि जिन किसानों के पास बंजर जमीनें हैं, उन्हें सौर बिजली इकाइयां लगाने और अधिशेष बिजली सौर ग्रिड को बेचने में मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि कृषि बाजार को उदार तथा प्रतिस्पर्धी बनाने, कृषि आधारित गतिविधियों को सहायता उपलब्ध कराने और सतत फसल प्रतिरुप व प्रौद्योगिकी की जरूरत है। पीएम कुसुम स्कीम में किसानों को सोलर पंप दिये जायेंगे, इसके तहत देशभर में 20 लाख किसानों को सोलर पंप मुहैया कराए जाएंगे। साथ ही 100 सूखाग्रस्त जिलों के विकास पर काम किया जायेगा।
सरकार ने किसानों के लिए किया 16 सूत्रीय फॉर्मूले का ऐलान
निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार की ओर से कृषि विकास योजना को लागू किया गया है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करोड़ों किसानों को फायदा पहुंचाया गया। सरकार का लक्ष्य किसानों की आय दोगुना करना है। किसानों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार किसानों के लिए 16 सूत्रीय फॉर्मूले का ऐलान करती है, जो किसानों को फायदा पहुंचाएगा। कृषि भूमि पट्टा आदर्श अधिनियम-2016, कृषि उपज और पशुधन मंडी आदर्श अधिनियम-2017, कृषि उपज एवं पशुधन अनुबंध खेती, सेवाएं संवर्धन एवं सुगमीकरण आदर्श अधिनियम-2018 लागू करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
खाद्यान्न की भंडारण क्षमता में बढ़ोतरी पर जोर
देश में खाद्यान्न के भंडारण में बढ़ोतरी के लिए आम बजट में मौजूद वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज को नाबार्ड अपने अधिकार में लेगा और नए तरीके से इसे डेवलप किया जाएगा। देश में और भी वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे। इसके लिए पीपीपी मॉडल अपनाया जाएगा। सरकार पंचायत स्तर पर किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाएगी।

खेती किसानी के लिए आम बजट में मुख्य घोषणा :

-मॉर्डन एग्रीकल्चर लैंड एक्ट को राज्य सरकारों द्वारा लागू करवाना।

-100 जिलों में पानी की व्यवस्था के लिए बड़ी योजना चलाई जाएगी, ताकि किसानों को पानी की दिक्कत ना आए।

-पीएम कुसुम स्कीम के जरिए किसानों के पंप को सोलर पंप से जोड़ा जाएगा। इसमें 20 लाख किसानों को योजना से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा 15 लाख किसानों के ग्रिड पंप को भी सोलर से जोड़ा जाएगा।

-फर्टिलाइजर का बैलेंस इस्तेमाल करना, ताकि किसानों को फसल में फर्टिलाइजर के इस्तेमाल की जानकारी को बढ़ाया जा सके।

-देश में मौजूद वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज को नबार्ड अपने अंडर में लेगा और नए तरीके से इसे डेवलेप किया जाएगा। देश में और भी वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे। इसके लिए पीपीपी मॉडल अपनाया जाएगा। जिन किसानों के पास बंजर जमीन है, उस पर उन्हें सौर बिजली इकाइयां लगाने और अधिशेष बिजली सौर ग्रिड को बेचने में मदद की जाएगी

-महिला किसानों के लिए धन्य लक्ष्मी योजना, जिसके तहत बीज से जुड़ी योजनाओं में महिलाओं को मुख्य रूप से जोड़ा जाएगा।

-कृषि उड़ान योजना को शुरू किया जाएगा। इंटरनेशनल, नेशनल रूट पर इस योजना को शुरू किया जाएगा।

-दूध, मांस, मछली समेत खराब होने वाली योजनाओं के लिए रेल भी चलाई जाएगी।
    किसानों के अनुसार से एक जिले, एक प्रोडक्ट पर फोकस किया जाएगा।

-जैविक खेती के जरिए ऑनलाइन मार्केट को बढ़ाया जाएगा।

-किसान क्रेडिट कार्ड योजना को 2021 के लिए बढ़ाया जाएगा।

-दूध के प्रोडक्शन को दोगुना करने के लिए सरकार की ओर से योजना चलाई जाएगी।

-मनरेगा के साथ चारागाह को जोड़ा जाएगा।

-ब्लू इकॉनोमी के जरिए मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। फिश प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा।

-किसानों को दी जाने वाली मदद को दीन दयाल योजना के तहत बढ़ाया जाएगा।..........  आर एस राणा