नई दिल्ली। केंद्र सरकार सरकार दलहन पर स्टॉक लिमिट के मामले पर आयातकों के साथ ही होलसेलर से विडियों कांफ्रेंस करेगी।
अखिल भारतीय दाल मिल संघ के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने बताया कि सरकार दालों पर लगाए गई स्टॉक लिमिट के मुद्दे पर आयातकों, मिल मालिकों और थोक विक्रेताओं सहित सभी हितधारकों के साथ ऑनलाइन संवाद करेगी।
उन्होंने बताया कि उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बात करेंगे। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से शुक्रवार को सुबह 10.15 बजे आयातकों और 11.15 बजे थोक व्यापारियों से चर्चा की जायेगी।
केंद्र सरकार ने 19 जुलाई को आयातकों को स्टॉक लिमिट से पूरी छूट दी थी, साथ ही थोक कारोबारियों के लिए स्टॉक लिमिट को बढ़ाकर 500 टन, इसमें किसी एक वैरायटी की दाल की लिमिट 200 टन की गई थी। उधर खुदरा विक्रेताओं के लिए स्टॉक लिमिट 5 टन की थी। इससे पहले केंद्र सरकार ने थोक विक्रेताओं के लिए अधिकतम 200 टन स्टॉक रखने की लिमिट तय की थी, जिसमें एक दाल की मात्रा अधिकतम 100 टन तक सीमित थी।
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