केंद्र ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से दालों के स्टॉक और कीमतों की निगरानी करने को कहा

नई दिल्ली। केंद्र सरकार दलहन कीमतों को पूरी तरह से सजग है, यही कारण की सरकार ने 15 मई 2021 को अरहर, उड़द और मूंग को प्रतिबंधित श्रेणी से हटा दिया था, साथ ही आज केंद्र सरकार ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से सभी स्टॉकहोल्डर्स मिल मालिकों, व्यापारियों, आयातकों आदि को दालों के स्टॉक की घोषणा करने का निर्देश देने को कहा है और इसे राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा सत्यापित किया जा सकता है।

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से साप्ताहिक आधार पर दालों के स्टॉक और कीमतों की निगरानी करने का अनुरोध किया है।

केंद्र सरकार ने राज्यों से आम लोगों को उचित मूल्य पर अनुसूचित आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसी अधिनियम), 1955 के प्रावधानों का उपयोग करने के लिए भी कहा है।

उपभोक्ता मामलों के विभाग ने आज मिल मालिकों, आयातकों, व्यापारियों आदि जैसे स्टॉकहोल्डर्स द्वारा दालों के स्टॉक का खुलासा करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज खाद्य, नागरिक आपूर्ति और विभाग के प्रमुख सचिवों के साथ एक बैठक आयोजित की गई।