नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने लंबे समय के बाद चीनी पर निर्यात सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। सरकार 6,000 रुपये प्रति टन के हिसाब से 60 लाख टन चीनी निर्यात के लिए सब्सिडी देगी। नए मार्केटिंग सीजन 2020-21 के लिए सब्सिडी जनवरी से शुरू होगी। अभी मिलों को पिछले साल के लिए दी गई सब्सिडी पर चीनी दिसंबर तक निर्यात करने की अनुमति दी गई है।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आज कैबिनेट ने 6000 रुपये प्रति टन सब्सिडी के प्रस्ताव हो मंजूरी दी है। सरकार नए सीजन में कुल 60 लाख टन चीनी निर्यात के लिए सब्सिडी देगी। इस तरह सरकार उद्योग को कुल 3500 करोड़ रुपये की सब्सिडी देगी। पहले 9500 रुपये प्रति टन सब्सिडी देने का प्रस्ताव भेजा गया था लेकिन वित्त मंत्रालय ने इस पर आपत्ति लगाकर प्रस्ताव लौटा दिया था।
इस साल अंतरराष्ट्रीय बाजार में चीनी के भाव सुधरने के कारण 6000 रुपये प्रति टन सब्सिडी में ही भारतीय मिलों के लिए निर्यात करना फायदेमंद हो जाएगा। लंदन में व्हाइट शुगर के भाव करीब 15-20 डॉलर घटने के बाद भी मंगलवार को 392.5 डॉलर प्रति टन पर बंद हुए। भारतीय मुद्रा में इसका भाव 2900 रुपये प्रति क्विंटल बैठता है। जबकि भारतीय बाजार में भाव 3100-3200 रुपये प्रति क्विंटल के बीच चल रहे हैं। इस तरह 600 रुपये प्रति क्विंटल सब्सिडी मिलों के लिए निर्यात करना संभव है।
पिछले साल अंतरराष्ट्रीय बाजार में चीनी के भाव नीचे होने के कारण सरकार ने 1,045 रुपये प्रति क्विंटल की दर से सब्सिडी दी थी तथा देश के करीब 58 लाख टन चीनी का संभव हो पाया, जानकारों के अनुसार चालू पेराई सीजन में भी 45 से 50 लाख टन चीनी का निर्यात होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि सरकार ने इस फैसले से महाराष्ट्र और कर्नाटक की चीनी मिलों को निर्यात पैरिटी लगेगी, जिससे मौजूदा भाव में 150 से 200 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी आने का अनुमान है।
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