चीनी विनियंत्रण की अधिसूचना अगले हफ्ते

खाद्य मंत्रालय अगले सप्ताह खुले बाजार में चीनी की बिक्री करने के लिए चीनी मिलों को स्वतंत्रता देने और राशन की दुकानों के लिए सब्सिडी वाली दरों पर चीनी आपूर्ति करने के दायित्व को समाप्त करने के संदर्भ में अधिसूचना जारी करेगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने 4 अप्रैल को चीनी क्षेत्र को आंशिक रूप से नियंत्रणमुक्त करने का फैसला किया था। सिर्फ चीनी उद्योग ही सरकार के नियंत्रण में बचा है। खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'हम अगले सप्ताह चीनी मिलों के नियामक नियंत्रण में बदलावों को अधिसूचित करेंगे। हम अधिसूचना तैयार कर रहे हैं।' सीसीईए के फैसले के अनुसार विनियमित निर्गम प्रणाली, जिसके तहत खुले बाजार में बिक्री के लिए चीनी की मात्रा सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है, को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा चीनी मिलों को राशन की दुकानों की मांग को पूरा करने के लिए सस्ती दर पर अपने उत्पादन का 10 फीसदी अनिवार्य आपूर्ति करने से दायित्व से भी मुक्त कर दिया जाएगा। चीनी की आपूर्ति राशन की दुकानों के जरिए की जाएगी जिसे प्रदेश सरकारों द्वारा खरीदा जाएगा।