किराना में विदेशी निवेश को मिली मंजूरी

नई दिल्ली: भारत सरकार की आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने शुक्रवार को लंबे इंतज़ार के बाद किराना और एविएशन में विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी. कैबिनेट कमेटी ने किराना के मल्टी ब्रांड में 51 फीसदी और एविएशन सेक्टर में 49 फीसदी विदेशी निवेश को मंजूरी दी. जबकि रिटेल के सिंगल ब्रांड में 100 फीसदी एफडीआई की मंजूरी दी गई. सरकार ने इसके अलावा केबल और डीटीएच में भी 74 फीसदी एफडीआई को मंजूरी दी. किराना में एफडीआई को मंजूर देते हुए सरकार ने यह शर्त रखी है कि विदेशी कंपनियों को 30 फीसदी सामना भारत से ही खरीदने पड़ेंगे. इस फैसले से वालमार्ट जैसी वैश्विक रिटेल कम्पनियों को भारत में अपना कारोबार फैलाने का अवसर हासिल होगा. कई वैश्विक कम्पनियों के भारत में पहले से स्टोर हैं, लेकिन उन्हें सीधे आम लोगों को उत्पाद बेचने का अधिकार अब तक नहीं था. वे छोटे स्टोरों को माल बेच सकते थे. अब वे आम लोगों को भी माल बेच पाएंगे. सूचना और प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में लिए गए फैसलों की घोषणा की. शर्मा ने बताया कि एकल ब्रांड रिटेल में 100 फीसदी और बहुब्रांड रिटेल में 51 फीसदी एफडीआई को मंजूरी दी गई है. इस फैसले पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा, "बड़े आर्थिक सुधारों का वक्त आ गया है." सरकार ने अपने फैसले में विरोधियों की राय को भी ध्यान में रखा है और राज्य सरकारों को अधिकार दिया है कि वे अपनी भूमि पर बहुब्रांड रिटेल को अनुमति देने के बारे में फैसला ले सकते हैं. ग़ौरतलब है कि बीजेपी, एसपी और टीएमसी सहित वामपंथी दल भी इसका जबरदस्त विरोध कर रहे हैं. कई राज्य सरकारें भी इसका विरोध कर रही हैं. पिछले साल भी सरकार ने किराना के मल्टी ब्रांड में 51 फीसदी एफडीआई को मंज़री दी थी, लेकिन विपक्ष और कुछ सहयोगी दलों के विरोध के कारण उसे अपने फैसले को 24 नवंबर 2011 को वापस लेना पड़ा था. सरकार के ताज़ा फैसले से किराना क्षेत्र में दुनिया की बड़ी कंपनियां भारत में अपना स्टोर खोल सकेंगी और इस तरह किराना में मल्टी ब्रांड की नामी कंपनी वॉलमार्ट के लिए अब भारत के दरवाज़े खुल गए हैं और वे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में अपना स्टोर खोलने के लिए स्वतंत्र होंगीं. (ABP News)