सत्तर फीसदी आबादी को मिलेगा सस्ता अनाज!

नई दिल्ली. सोनिया गांधी के ‘ड्रीम-प्रोजेक्ट’ का स्वरूप खाद्य सुरक्षा विधेयक के रूप में लगभग तैयार हो गया है। खाद्य मंत्री केवी थॉमस ने शनिवार को बताया कि इस विधेयक के कानून बनते ही देश की दो-तिहाई गरीब जनता को सस्ते दाम पर अनाज उपलब्ध हो सकेगा। यह बात अलग है कि सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) की सिफारिशों से विधेयक का स्वरूप थोड़ा भिन्न रहेगा। इससे देश की ७० फीसदी आबादी को सस्ते अनाज की सुविधा मिल सकेगी। जबकि एनएसी ने देश की ७५ फीसदी जनता के लिए खाद्य सुरक्षा मुहैया कराने की अनुशंसा की थी। थॉमस ने कहा, ‘हम खाद्य सुरक्षा विधेयक संसद में लाने को तैयार हैं। विधेयक का प्रारूप लगभग अंतिम चरण में है।’ वे यहां ‘अनाज भंडारण और ढुलाई की नीति पर आयोजित राष्टï्रीय परिचर्चा में हिस्सा लेने के बार पत्रकारों से बात कर रहे थे। उल्लेखनीय है कि एनएसी की सिफारिश पर कई मंचों पर बहस के बाद सामने आया था कि अनाज की कमी को ध्यान में रखते हुए सिफारिश के अनुसार योजना को लागू करना संभव नहीं है। ऐसे में रंगराजन कमेटी को अनाज की उपलब्धता पर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा गया था। (Business Bhaskar)