राष्ट्रपति , खाद्य सुरक्षा विधेयक

नई दिल्ली। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटील ने सोमवार को कहा कि प्रास्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक पर राज्यों से परामर्श लिया जा रहा है, क्योंकि जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) में सुधारों को लेकर राज्यों की प्रतिबद्धता पर इसकी सफलता निर्भर करेगी।संसद के संयुक्त सत्र को सम्बोधित करते हुए प्रतिभा पाटील ने कहा, "मैंने पहले ही घोषणा की थी कि मेरी सरकार खाद्य सुरक्षा कानून को लेकर प्रतिबद्ध है और इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को रियायती दर पर खाद्यान्न मुहैया कराएगी।"पाटील ने कहा, "राष्ट्रीय सलाहकार परिषद से इस सम्बंध में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई हैं। इस मसले पर राज्यों से सलाह ली जा रही है और पीडीएस में सुधारों को लेकर राज्यों की प्रतिबद्धता पर ही इसकी सफलता निर्भर करेगी।"राष्ट्रपति पाटील ने कहा कि महंगाई दर से निपटने के लिए उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना ही इस दीर्घकालिक उपाय है और इसके लिए सरकार द्वारा किसानों को प्रोत्साहित किया गया है।पाटील ने कहा कि सरकार ने छह वर्षो में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य को 550 रुपये से बढ़ाकर 1,000 प्रति क्विंटल तथा गेहूं का समर्थन मूल्य 630 रुपये से बढ़ाकर 1,100 रुपये कर दिया है।उन्होंने कहा कि गन्ने के समर्थन मूल्य में 50 फीसदी से अधिक का इजाफा किया गया है और खादों पर सब्सिडी दी जा रही है।