नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश और राजस्थान द्वारा भेजे गए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (एमआईएस) के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीफ फसलों की खरीद के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से दोनों राज्यों के किसानों को कुल 9,700 रुपये करोड़ से अधिक का आर्थिक सहारा मिलेगा।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों को उचित दाम और आय स्थिरता देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मंज़ूर किए गए प्रस्ताव खरीफ सीजन के लिए किसानों को बड़ा राहत पैकेज प्रदान करेंगे।
राजस्थान से केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन की रिकॉर्ड स्तर पर खरीद की अनुमति दी है। इसके तहत राज्य से 3,05,750 टन मूंग एवं 1,68,000 टन उड़द के अलावा 5,54,750 टन मूंगफली तथा 2,65,750 टन सोयाबीन की खरीद को मंजूरी दी गई है।
राजस्थान से समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन की खरीद के लिए 9,436 करोड़ रुपये का खर्च आयेगा। राज्य में पीओएस, आधारित सत्यापन, आधार-लिंक्ड डीबीटी भुगतान और खरीद प्रबंधन की तैयारी पहले से पूरी कर ली गई है ताकि किसानों को भुगतान तुरंत मिल सके।
इसी तरह से आंध्र प्रदेश से केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत 37,273 टन मूंगफली की खरीद को मंजूरी दी है, जिसकी कुल कीमत 270.71 रुपये करोड़ बैठती है। इसके अलावा 97,887 टन प्याज की एमआईएस स्कीम के तहत खरीद को भी स्वीकृति दी गई है, जिसका मूल्य 24.47 रुपये करोड़ है। केंद्र एवं राज्य एजेंसियां इन खरीद कार्यों को पूरा करेंगी।
केंद्र सरकार का कहना है कि यह निर्णय किसानों को न्यायसंगत दाम, बाजार स्थिरता और सुरक्षित आय सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। केंद्र ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे खरीद कार्य सुचारू रूप से संचालित करें ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो।
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